शेतीची वाटणी/ पोट हिस्सा झाला आता सोप्प, संमतीने अभिलेख पोट हिस्सा, संमतीने वाटणी कशी कराल?

संमती ने पोट हिस्सा कसा तयार करू शकतो आणि या साठी नवीन कायदा आलेला आहे तो कायदा कशा प्रकारे काम करतो याची सविस्तर महिती आपण घेऊ. जर आपण या नवीन नियमांची जर पार्श्व भूमी पाहिली तर आपण जर पाहिले तर राज्यां मध्ये पोट हिस्सा किंवा वाटणी करताना या ठिकाणीं येथे मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण होतात.

या पोट हिस्सा मध्ये सर्व हिस्से दार यांना समान प्रमाणात जमीन देण्या साठी मोजणी केली जाते. हे वाटप करताना कुटुंबातील कोणाचे हरकत नसते त्यामुळे जमिनीची विभागणी बरोबर केली जाते. मात्र याच्या मध्ये जर परत हरकत आली तर परत याच्या मध्ये अपील केली जाते व परत त्यांच्यात भांडण, कोर्ट कचेऱ्या होतात. सात बारा उताऱ्या वर याची नोंद करण्याची प्रक्रिया आहे तू खूप वेळ खाऊ न किचकट आहे. या सर्व अडचणी लक्षात घेता लाखो कुटुंबाची महाराष्ट्रातील शेतकरी शेतीची वाटणी आहे ही अद्याप सुद्धा बाकी आहे.

या सर्वांचा विचार करून राज्याचे जमा बंदी आयुक्त यांनी या बाबत चे एक परि पत्रक काढलेला आहे. जुने प्रचलित पद्धत जर आपण पाहिले तर या प्रचलित पद्धती नुसार गावाच्या नकाशात सर्वे नंबर, रस्ते, गावाची शीव, नद्या नाले दाखवण्यात आलेले असतात. आणि त्यामुळे मूळ रेकॉर्ड मधील नकाशा, मोज माप यांचा विचार करून जमीन त्या ठिकाणी मोजली जाते.

ही जमीन मोजत असताना या आपल्याला भूमी अभिलेख कार्यालयात जुन्या पद्धती नुसार अर्ज करावा लागतो. मोजणी साठी अर्ज केल्या नंतर या ठिकाणी अर्ज आल्या नंतर मोजणी रजिस्टर क्रमांक दिला जातो. त्या नंतर मूळ रेकॉर्डच्या आधारे उतारा तयार करून तो सर्व्हेयर कडे देण्यात येतो. मोजणी पूर्वी सर्व्हेयर अर्ज करणाऱ्याना आणि त्याच्या अर्ज दाराच्या लगत असणाऱ्या कब्जे दारांना पंधरा दिवस आधी मोजणी साठी नोटीस पाठवली जाते.

सर्वे नंबर चा दगड, बांधा चा दगड आणि अन्य खुणांचा आधार घेऊन या ठिकाणी मोजणी केली जाते. अशा प्रकारची जमीन मोजणी झाली आणि याच्या मध्ये जर कोणाला ती जर मोजणी मान्य नसेल तर तर त्या ठिकाणी अपील सुद्धा केले जाते. त्या साठी पुन्हा भूमी अभिलेख कार्यालया तील तालुका निरीक्षक कडे अर्ज केला जातो. पुन्हा मोजणी केले जाते पुन्हा वाद निर्माण होतात.

अशा प्रकारचें किचकट पद्धती मुळ नागरिकांना खूप मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागतो. आणि अशा ह्या सर्वां वरती उपाय काय असावा आणि कशा प्रकारे सुधारणा केली जावी. या साठी आंपण जर पाहिलं तर राज्याचे भूमि अभिलेख विभागाचे उप संचालक श्री श्याम खामकर यांच्या अध्यक्ष ते खाली सात फेब्रुवारी 2019 मध्ये एक अभ्यास गट स्थापन करण्यात आलेला होता या अभ्यास गटाने 19 सप्टेंबर 2019 रोजी अहवाल सादर केला.

सादर केलेल्या अहवालानुसार एक 16 नोव्हेंबर 2019 रोजी बैठक झाली होती. सादरी करण झाल्या नंतर ज्या काही सूचना आल्या, प्रस्ताव आले हे सर्व मान्य करून 18 नोव्हेंबर रोजी राज्याचे जमा बंदी आयुक्त एस चोकलिंगम यांनी हे परि पत्रक काढलेला आहे. हे परि पत्रक जर आपण पाहिलं, यामध्ये नवीन जो नियम आलेला आहे, या नवीन नियमा बद्दल माहिती घेतली आपण त्याला संमतीने अभिलेख पोट हिस्सा असे नामकरण करण्यात आलेले आहे.

आणि प्रत्यक्ष जागे वर जाऊन मोजणी न करता कार्यालयातच सर्व संमतीने उप विभाग करावयाचे या कार्यपद्धतीचे नामकरण संमतीने अभि लेख पोट हिस्सा असे करण्यात आलेले आहे. जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे, त्याचे एकत्री करण करणे अधि नियम 1947 ज्याला आपण तुकडे बंदी कायदा म्हणतो या सर्व तरतुदीचे अधिन राहून ही नवीन पद्धत राबवण्यात येणार असल्याच या मध्ये सांगण्यात आलेला आहे.

आपण संमती ने पोट हिस्सा कसा तयार करू शकतो आणि या साठी नवीन कायदा आलेला आहे, तो कायदा कशा प्रकारे काम करतो याची सविस्तर महिती आपण घेत आहोत. त्यासाठी लागणारे कागदपत्रे आपण पुढे पाहुयात. या संमतीने अभि लेख पोट हिस्सा नुसार अर्ज करताना कशा प्रकारचे कागदपत्र, आपल्याला काय काय लागणार हे या ठिकाणी पाहूया.

1.पोट हिस्से करण्यासाठी सर्व सह धारकांची स्वाक्षरी असलेला अर्ज आपल्याला या ठिकाणी करावा लागणार आहे. 2.हा अर्ज केल्या नंतर आपल्याला परत इ मोजणीच पोर्टल आहे या पोर्टल द्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरून घेतला जाणार आहे मोजणीचा अर्ज. या साठी साधरण मोजणी ची फीस घेतली जाते.

3.या ठिकाणी सर्व सह धारकांची सही असणे गरजेचा आहे. एखाद्याची सही नसेल तर पोट हिस्सा या ठिकाणी करता येत नाही. 4.भू मापन क्रमांकातील सर्व उप विभागाचे चालू तीन महिन्या तील सात बाराचे उतारे या ठिकाणी लागतात. 5.धारण जमिनीत कसे पोट विभाग करायचे आहे ते दर्शवणारा सर्व सह धारकांची स्वाक्षरी असलेले कच्चा नकाशा सुद्धा या ठिकाणी आवश्यक कागदपत्र मध्ये गरजेचा आहे.

6.त्याच प्रमाणे तर गाव नमुना क्रमांक सात बारा वेगळा झालेला असल्यास गाव नमुना क्रमांक 6 ड मधील कच्चा नकाशा. 7.आणि असा जर नकाशा उपलब्ध नसेल तर तलाठ्या कडून एक प्रमाणपत्र जोडणे गरजेचे आहे. 8.नकाशा प्रमाणे प्रत्येक भोगवट दार कब्ज वहिवाटीत असलेले अंदाजीत क्षेत्र व अधिकार अभिलेखात असलेल्या त्यांच्या क्षेत्राचा तपशील म्हणजेच या मधील कुठले क्षेत्र कोणाचा असेल याच्या बद्दल चा एक कच्चा नकाशा ही सर्व माहिती या ठिकाणी देणे गरजेचे आहे.

9.या प्रमाणे जे काही गट आहेत या गटांमध्ये ज्यांची वैयक्तिक मालकीची झाड आहेत, विहीर असेल, बोर असेल किंवा इतर सामाईक क्षेत्रां मधील गोष्टी असतील या सर्व बद्दलची माहिती सुद्धा या ठिकाणी या कार्यालयां मध्ये आपल्याला या वेळेस अर्ज केल्या नंतर देणे गरजेचे आहे. ज्याच्या मध्ये वस्ती झाडे सुद्धा आहेत.

10.भोगवट दार जे असतील यांचे सर्वांची ओळख पटवण्यासाठी त्यांची काही ओळखपत्राची स्व सांक्षाकित छायाप्रत्र देणे गरजेचे आहे. त्याच्या मध्ये आपण आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदान ओळख पत्र किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट किंवा इतर जे सरकारने दिलेले जॉब कार्ड वगैरे असे काही कागदपत्र आहेत अशा कागदपत्रा वर स्वतः स्वाक्षरी केलेले कुठलं तरी कागदपत्रे या ठिकाणी द्यावा लागणार आहे.

अशा प्रकारचे सर्व कागदपत्र देऊन आपण अर्ज केल्यानंतर पुढची जी प्रक्रिया आहे ती प्रक्रिया कशा प्रकारे असणार आहे. यासाठी अर्ज केल्या नंतर ची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आलेली आहे. 1.त्याच्यामध्ये भूमि अभिलेख उप विभागाचे उपाध्यक्ष यांच्या कडून अर्ज दाराने सह धारकांना नोटीस देऊन कारवाई केली जाते.

2.याच्या मध्ये कच्चा नकाशा आणि क्षेत्राचा तपशील सर्व सह धारक यांना मान्य असल्या बाबतचा जवाब नोंदवून घेण्यात येतो. याच्या मध्ये सर्व जण त्या ठिकाणी उपस्थित राहणं गरजेचं असतं. 3.जवाब घेताना अधिकारी सह धारकांचा एकत्रित फोटो मोबाईल किंवा अन्य कॅमेरा द्वारे घेतला जातो. 4.आणि एखाद्या प्रकरणात चौकशीची गरज असेल तर अर्ज प्राप्त झाल्या नंतर एक महिन्याची प्रक्रिया ठिकाणी पूर्ण होण्या साठी लागते.

5.चौकशीची गरज नसेल आणि सर्व धारकांची सहमती असेल तर ही पूर्ण प्रक्रिया आहे ही पूर्ण प्रक्रिया या ठिकाणी सात दिवसां मध्ये पार पाडली जाणार आहे. तर अशा पद्धती ने आपण संमती ने पोट हिस्सा कसा तयार करू शकतो आणि या साठी नवीन कायदा आलेला आहे तो कायदा कशा प्रकारे काम करतो याची सविस्तर महिती आपण घेतली.