गावातील वाळू, गौण खनिज (मुरूम, खडक, दगड, किंवा माती) उत्खनन/वापराबाबतचे शासकीय नियम याबाबत अतिशय उपयुक्त माहिती !

आज आपण या ठिकाणी माहिती घेणार आहोत ती गावातील वाळू, गौन खनिज याबद्दल. गौण खनिज म्हणजे काय तर मुरूम, खडक, दगड, कंकर किंवा माती. ही जर का शासकीय मालकीची असतील, शासकीय मालकीची म्हणजे काय? नदी मधली, नाल्यांमध्ये, तलावांमध्ये किंवा शासकीय जमिनीवरील तर वाळू किंवा गौण खनिज असेल तर,

तुम्हाला कधी तुमच्या उपयोगाकरिता हवे असेल तर ते कशा रीतीने तुम्ही मिळवु शकता? जर कधी तुम्ही शासनाच्या परवानगी शिवाय वाळू असेल किंवा गौण खनिज असेल हे वापरले तर त्या वरती कोणता दंड किंवा किती दंड हा आकारला जातो, हे सुद्धा आपण आज या ठिकाणी पाहणार आहोत.

आज आपण ज्या आधी सूचने बाबत जाणून घेणार आहोत ही अधिसूचना वाळू व गौण खनिज संदर्भा तली आहे. ही जी आधी सूचना आहे ही महसूल व वन विभागाने 12 जानेवारी 2018 रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र मध्ये प्रकाशित केलेली आहे. याआधी सूचने मध्ये आपण महत्त्व, महत्त्वाचे मुद्दे आहेत त्याचा अभ्यास आपण आता करणार आहोत.

गावकऱ्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या वापरा साठी वाळू वगळून इतर गौण खनिज काढणे: आता वाळू वगळून इतर गौण खनिजे म्हणजे कोणती, ते म्हणजे मुरूम , खडक , दगड, कंकर माती, इत्यादी. या नियमांच्या तरतुदींच्या अधीनतेने तहसीलदारांची लेखी पूर्वपरवानगी घेऊन परंतु कोणतीही फी किंवा स्वामित्व धन न आकारता कोणत्या ही गावा तील कोणत्या ही रहिवाशांना त्याच्या घरगुती किंवा शेतीच्या प्रयोजनासाठी,

विहिरी बांधण्यास सह महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम 22 अन्वये या प्रयोजनार्थ जिल्हाधिकाऱ्यांनी अभि हस्तांतर न केलेल्या कोणत्याही आकारणी न केलेल्या शासकीय पडीक जमिनी तून किंवा राज्य शासना कडे ज्याचे हक्क नीहीत आहेत अशा कोणत्या ही तळ्यातून दोन ब्रास पेक्षा अधिक नाही एवढे गौण खनिज म्हणजेच माती, दगड, खडक किंवा मुरूम इत्यादी काढता येईल

अशी लेखी परवानगी असा अर्ज प्राप्त झाल्याच्या या दिनांका पासून पंधरा दिवसाच्या कालावधीच्या आत तहसिलदारा कडून देण्यात येईल. परंतु कोणत्याही तळ्या मध्ये त्याच्या काठा वरून पडलेल्या कोणताही दगड काढता येणार नाही आणि अशा तळाच्या बांधाच्या पायापासुन साडेचार मीटर अंतराच्या परिसरात कोणतेही उत्खनन करता येणार नाही.

गावकऱ्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या वापरासाठी वाळू काढणे: या नियमां च्या तरतुदींच्या अधीनते ने तहसीलदारांची लेखी पूर्व परवानगी घेऊन आणि जिल्हाधिकारी यांनी वाळू उत्खनना साठी पर्यावरण अनुमती घेऊन लिलावा साठी निश्चित केलेल्या वाळू घाटा पैकी लिलावात यशस्वीरित्या बोली न लावलेल्या वाळू घाटा साठी निर्देशित केलेल्या प्रचलित दरा नुसार स्वामित्व धनाचे प्रदान करून कोणत्याही

गावातील कोणत्याही रहिवाशांना त्याच्या घरगुती किंवा शेतीच्या प्रयोजना साठी विहीर बांधण्यास दोन ब्रास पेक्षा अधिक नाही एवढी वाळू काढण्यास परवानगी देईल. तहसीलदार वाळू उत्खनना साठी असा अर्ज प्राप्त झाल्याच्या दिनांका पासून पंधरा दिवसाच्या कालावधीत अशा प्राप्त अर्जची शाहनिशा करून वाळू उत्खननासाठी निश्चित केलेल्या वाळू घाटामधून वालू काढण्यास परवानगी देऊ शकेल.

बंदराच्या हद्दी मधील व सागरी विनियमन क्षेत्रां मधील उत्खनन: हा नियम प्रामुख्याने कोकण पट्टा जो आहे तिथल्या शेतकऱ्यां साठी किंवा तिथल्या रहिवाशां साठी हा नियम उपयोगाचा आहे. तर या नियमां मध्ये काय सांगितलं आहे ते पाहूयात. नियम सातच्या तरतुदीच्या अधीनतेने कोणताही तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार बंधाऱ्याच्या हद्दीमधील किंवा कोणत्याही बंधाऱ्याच्या काठा वरील

किंवा किनाऱ्या वरील कोणत्याही जमिनी मधून मीठ आयुक्तांच्या लेखी संमती खेरीज आणि त्यांच्या कडून लादण्यात येतील अशा शर्ती अन्वय कोणत्याही असल्यास नियम 2, 3 किंवा 4 अन्वये कोणतेही गौण खनिज उत्खनन करण्यास किंवा काढण्यास परवानगी देणार नाही.

स्पष्टीकरण: या नियमाच्या प्रयोजना करिता मीठ आयुक्त या संज्ञेचा अर्थ केंद्रीय उत्पादन शुल्क अन्वये तयार करण्यात आलेले केंद्रीय उत्पादन शुल्क नियम 1944 आणि मीठ अधिनियम 1944 चा 1 अन्वये वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या प्रमाणे मिठाच्या संबंधात जिल्हाधिकार्‍यांच्या अधिकारांचा वापर करण्या साठी अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. असा मीठ आयुक्त असा आहे.

तहसीलदार सागरी विनियमन क्षेत्रातील समुद्राच्या तळातून किंवा खाडीच्या पात्रा तून वाळू काढण्यास किंवा उत्खनन करण्यास परवानगी देणार नाही आणि अशा उत्खनना बद्दल कोणताही अर्ज प्राप्त झाल्यास त्याच्या कडून तो जिल्हाधिकारी यांना यांना सादर करण्यात येईल.

या संबंधात शासनाने तयार केलेल्या धोरणा नुसार निकालात काढतील. म्हणजे बंदराच्या हद्दीमध्ये जे उत्खनन तुम्हाला करायचे असेल तर त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा तिथल्या तहसीलदारांना नसून तो तेथील कलेक्टरला दिलेला आहे.

विवक्षित प्रकरणात जिल्हाधिकार्‍यांची मंजुरी आवश्यक असणे: नियम 2, 3 किंवा चार मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी जिल्हाधिकारी त्याला योग्य वाटतील अशा प्रकरणांमध्ये किंवा अशा ठिकाणा बाबत त्याची पूर्व मंजुरी मिळाल्या शिवाय तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार यास परवानगी देण्यास मनाई करू शकेल. आणि अशा कोणत्याही बाबतीत परवानगी साठी केलेले सर्व अर्ज आदेशा करिता जिल्हाअधिकारी कडे पाठवण्यात येतील.

नियमांचा भंग केल्या बद्दल शिक्षा: या नियमांचा तरतुदी पैकी कोणत्याही तरतुदींचा भंग करणारी कोणती ही व्यक्ती अशा भंगामुळे होणाऱ्या कोणत्याही इतर परिणामा खेरीज जिल्हाधिकारी अशा व्यक्तीस आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्या नंतर त्याच लादण्यास योग्य वाटेल अशी गौण खनिजाच्या स्वामित्व धनाच्या पाच पटी पेक्षा जास्त नसेल किंवा 1000 रुपये यापैकी जी रक्कम जास्त असेल तितक्या रकमेच्या शाषित या शिक्षक पात्र होईल.

कलम 48 मधील पोट कलम 8 खालील शास्ती व वैयक्तिक जातमुचलंका: कलम 48 चा पोट कलम 8 च्या तरतुदी अन्वये जप्त केलेली अनधिकृत पणे गौण खनिज काढण्यासाठी, हलविण्यासाठी, गोळा करण्यासाठी, दुसऱ्या जागी नेण्यासाठी उचलून घेण्यासाठी किंवा त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी वापरलेली यंत्र सामग्री व साधन सामग्री

आणि त्यांच्या वाहतुकी साठी वापरण्यात आलेल्या वाहतुकीची साधने खालील तक्त्यात नमूद केलेली शास्तीची रक्कम प्रदान केल्यानंतर आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील ( 1966 चा महा. कलम 48) कलम 8 मधील तरतुदीनुसार वैयक्तिक जातमुचलका सादर केल्या नंतरच सोडण्यात येतील.

ड्रिल मशीन – पंचवीस हजार रुपये.
ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टर ट्रॉली, हाफ बॉडी, सक्शन पंप- एक लाख रुपये .
फुल बॉडी, डंपर, कंप्रेसर – दोन लाख रुपये.
ट्रोलर, बार्ज, मोटर बोट- पाच लाख रुपये.
जेसीबी , मेकांनाइस लोडर- साडेसात लाख रुपये.

वैयक्तिक जातमुचलका: कलम 8 ते 40 च्या पोट कलम आठ खाली जप्त केलेल्या यंत्र सामग्री साधन सामग्रीचा किंवा वाहतुकीच्या साधनांचा मालक अनधिकृतपणे गौण खनिज काढण्या साठी हलविण्या साठी गोळा करण्या साठी दुसऱ्या जागी नेण्यासाठी उचलून घेण्या साठी किंवा त्याची विल्हेवाट

लावण्यासाठी वापरलेले यंत्रसामग्री व यंत्रसामग्री किंवा साधन सामग्री आणि त्यांच्या वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेल्या वाहतुकीची साधने यांच्या बाजारमूल्य पेक्षा अधिक नसेल इतक्या रकमेसाठी जिल्हाधिकाऱ्याने किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास नुसार जातमुचलका सादर करेल.

वैयक्तिक जातमुचलका मध्ये इतर बाबी सोबत खालील तपशील यांचा समावेश असेल: वैयक्तिक जातमुचलका च्या निष्पादन किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या वैयक्तिक अचल संपत्तीची जसे जमीन घर इत्यादी माहिती त्या संबंधीच्या कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती जसे गाव नमुना क्रमांक, सात बारा, मालमत्ता पत्रक इत्यादीचा तपशील येईल

यावर अशा जातमुचलका चा भंग झाल्यास वैयक्तिक जातमुचलक्‍यावर ची रक्कम वाढविण्याचा अधिकार शासनास असेल किंवा वैयक्तिक जातमुचलक्‍या वर निष्पादकाने सादर केलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने वैयक्तिक जातमुचलका उत्पादकाने ताबे गहान ठेवलेल्या प्रतिभूती किंवा राष्ट्रीयीकृत बँक बँकेची बँक हमी याचा तपशील.

अशाच जातमुचलक्यावर च्या रकमे इतकी सममूल्य रकमेचा अशा जातमुचलक्यावर इतकी सममूल्य रकमे बाबत सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेली नादरी प्रमाणपत्र. अशी जप्त केलेली यंत्र सामग्री साधन सामग्री किंवा वाहतुकीचे साधने भविष्यात अनधिकृतपणे गौण खनिज काढण्यासाठी ते हलविण्यासाठी गोळा करण्या साठी, दुसऱ्या जागी नेण्यासाठी किंवा उचलण्यासाठी किंवा त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी किंवा त्याची वाहतूक करण्यासाठी वापरणार नाही

असे नमूद करणारे वैयक्तिक जातमुचलक्या च्या निषपदकाने दिलेली हमी. तर अशा प्रकारे अनधिकृतरित्या वाळू किंवा गौण खनिजे उपसा करता तुम्ही साधन सामग्री वापरली ती सोडवण्यासाठी तुम्हाला काही दंड लागणार आहे किंवा या अधिसूचनेत ही प्रक्रिया दिली आहे ती प्रक्रिया अमलात आणावी लागेल. ही जी अधिसूचना आहे ती अधिसूचना शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ती प्रकाशित केलेली आहे.

त्या संकेतस्थळाला भेट देऊन तुम्ही त्याबद्दल अधिक आणि आणखीन सविस्तर माहिती पाहू शकता. तर आज आपण येथे गावातील सरकारी मालकीची वाळू गौण खनिज वापरण्या संदर्भात आणि त्या बद्दलची अधिसूचना यातही याची याची पुरेपूर माहिती देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.