अपंग/दिव्यांगांसाठीच्या कल्याणकारी योजना ।। जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांनी स्वउत्पन्नातील 5% निधि हा विविध अपंग / दिव्यांग कल्याणकारी योजना यांसाठी राखीव ठेवणे अनिवार्य आहे ।। केंद्र शासनाचा नि:समर्थ(अपंग) व्यक्ति कायदा 2016 ।। महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती कायदा 1961 जाणून घ्या याविषयी महत्वाची माहिती या लेखातून !

आपण महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाचे 28 जून 2018 व 26 मे 2020 रोजी चे शासन निर्णयाचे परिपत्रक आहे. जे अपंग कल्याणासाठी ज्या काही योजना पंचायतराज संस्थांनी म्हणजेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, व ग्रामपंचायत यांनी आपापल्या क्षेत्रात राबवायचा आहेत त्यासंदर्भातली माहिती देणारे हे दोन शासन निर्णय आहेत. त्यासंदर्भातली मित्रांनो आपण सविस्तर रीत्या माहिती ही घेणार आहोत.

मित्रांनो केंद्र शासनाच्या नीसमर्थ म्हणजे अपंग व्यक्ती कायदा 2016 या मधील जी तरतूद आहे त्या तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, व ग्रामपंचायतींनी दिव्यांगांसाठी त्यांच्या स्वउत्पन्नातून पाच टक्के निधी हा राखून ठेवायचा आहे आणि मित्रांनो या पाच टक्के निधीचा त्यांनी त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रातील जे अपंग व्यक्ती आहेत जे दिव्यांग व्यक्ती आहेत त्यांच्यासाठी सामुहिक व वैयक्तिक लाभाच्या योजना ह्या राबवायचा आहेत आणि मित्रांनो सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हा जो काही निधी त्यांनी प्रत्येक वर्षी जो राखून ठेवायचा आहे तो त्यांनी त्या त्या आर्थिक वर्षात मित्रांनो खर्च करायचा आहे

आणि जर हा निधी त्या आर्थिक वर्षात खर्च झाला नाही तर मित्रांनो अशी रक्कम जिल्हा अपंग निधी मध्ये जमा करावी लागते आणि म्हणूनच मित्रांनो जर तुम्ही गावपातळीवरती राहत असाल गावात राहत असाल त्या ठिकाणी ग्रामपंचायत असेल तर मित्रांनो तुम्ही ग्रामसभेद्वारे ग्रामसभेमध्ये तुम्ही तुमचा मुद्दा हा मांडू शकतात. तुम्हाला काय गरजा आहेत त्या तुम्ही त्या ग्रामसभेमध्ये मांडू शकतात आणि हा जो पाच टक्के निधी आहे त्यामधून तुम्ही त्याचा लाभ ज्या काही कल्याणकारी योजना आहेत त्या ग्रामपंचायत लेव्हल वरती राबवून घेऊन त्या योजनांचा फायदा हा घेऊ शकतात.

मित्रांनो हा जो 5 टक्के निधी असतो त्यामधील 50 टक्के रक्कम ही दिव्यांगांच्या वैयक्तिक लाभावरती खर्च करायची असते तर 50 टक्के रक्कम ही दिव्यांगांना ज्या काही सोयी सुविधा द्यायचा असतात त्या ज्या सामूहिक रित्या द्यायच्या असतात त्यावरती खर्च करायचा असतो आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे मित्रांनो जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची ही जबाबदारी असते की हा निधी खर्च कशा पद्धतीने केला जातोय आणि कशा पद्धतीचे नियोजन हे पंचायत समिती ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद यांनी केलेले आहे आणि म्हणूनच मित्रांनो तुम्हाला सर्वांना ही जी माहिती असायला पाहिजे की नेमकी तुमच्यासाठी कशा पद्धतीच्या तरतुदी या केल्या गेलेल्या आहेत.

कशा पद्धतीच्या गाईडलाईन्स मार्गदर्शक सूचना या पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांना शासनाकडून मिळालेल्या आहेत हे तुम्हालाही माहिती असायला पाहिजे आणि म्हणूनच मित्रांनो ही माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. तर मित्रांनो सर्वात प्रथम आपण 25 जून 2018 रोजी चा जो शासन निर्णय आहे त्यासंदर्भातली माहिती बघणार आहोत.

तर मित्रांनो आपणास सर्वांनाच हे माहिती असायला पाहिजे की महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती कायदा 1961 मधील अनुसूची 1 व अनुसूची 2 मधील तरतुदी नुसार जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती यांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नातून वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनावरती हा खर्च करायचा असतो आणि दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे निसमर्थ म्हणजे अपंग व्यक्ती कायदा 2016 ज्याला इंग्लिश मध्ये द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी ॲक्ट 2016 असे म्हणतात.

त्या अधिनियमातील त्या कायद्यातील नियम 37 अन्वये दिव्यांगांना विविध योजनांमध्ये पाच टक्के आरक्षण ठेवण्याचे निर्देश हे देण्यात आले आहेत आणि त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे दिव्यांग महिलांना विशेष प्राधान्य देण्याचेही निर्देश हे देण्यात आलेले आहे. तर मित्रांनो या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम 1961 च्या कलम 261 पोटकलम 1 नुसार खालील अधिकारांचा वापर करून या निर्णयाद्वारे शासन असे आदेश देत आहे की शासनाने खालील प्रमाणे विहीत केलेल्या योजना व्यतिरिक्त जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीच्या स्वउत्पन्नातून दिव्यांगांसाठीच्या 5 टक्के निधीतून कोण कोणत्या योजना हाती घेण्यात याव्यात याबाबतचे सर्व अधिकार संबंधित जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांना देण्यात येत आहे.

याचा अर्थ असा होतो की शासनाने ज्या काही योजना विहित केलेल्या आहेत ठरवून दिलेल्या आहेत या योजनांन व्यतिरिक्त जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतिला स्वउत्पन्नातून दिव्यांगांसाठीच्या पाच टक्के निधीतून कुठल्या योजना या राबवायच्या आहेत याबाबतचा संबंधित अधिकार या संबंधित जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांच्यावरती सोपविण्यात आलेल्या यांना देण्यात आलेला आहे. ते त्यांनी ठरवायचे आहे की कुठली योजना राबवायची आहे.

केंद्रशासनाच्या निसमर्थ म्हणजेच अपंग व्यक्ती कायदा 2016 नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या स्वउत्पन्नाच्या पाच टक्के निधीतून अपंगांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विकासाच्या योजना या खालील प्रमाणे राहतील. यामध्ये मित्रांनो सामूहिक योजना आहेत त्याचप्रमाणे वैयक्तिक लाभाच्या योजना आहे ज्यामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायती यांनी राबवायच्या आहेत. आता यामधील मित्रांनो सर्वात प्रथम आपण ज्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना आहेत त्या बघणार आहोत आणि त्यानंतर सार्वजनिक ज्या योजना आहेत त्याबद्दल चर्चा करणार आहोत तर वैयक्तिक लाभाच्या ज्या योजना आहेत त्यामध्ये

१)अपंग व्यक्तींना सहाय्यभूत साधने व तंत्रज्ञान याकरिता अर्थसाहाय्य देणे. आता यामध्ये मित्रांनो जे अंध व्यक्ती आहेत अशा अंध व्यक्तींसाठी मोबाइल, फोन लॅपटॉप किंवा संगणक बेल, नोट वेअर, ब्रेल लेखन साहित्य, ब्रेल टाइपर्राईटर, टॉकिंग टाईप राईटर, लार्ज प्रिंट बुक, अल्पदृष्टी अपंगत्वावर मात करण्यासाठी डिजिटल magnifier इत्यादी सहाय्यभूत साधने व उपकरणांकरिता अर्थसहाय्य देणे. त्यानंतर कर्ण बधीर व्यक्तींसाठी विविध प्रकारची वैयक्तिक श्रवण यंत्रे, शैक्षणिक संच, संवेदन उपकरणे, संगणका साठीचे सहाय्यभूत उपकरणे यासाठी त्यांना अर्थसहाय्य करणे.

त्यानंतर अस्थिव्यंग व्यक्तींसाठी कॅलिपर्स, व्हील चेअर, तीन चाकी सायकल, स्वयंचलित तीन चाकी सायकल, कुबड्या, कृत्रिम अवयव, prosthetic and devices, walker, सर्जिकल फुटवेअर, splints, मोबैलिटी एड्स, कमोड चेअर, कमोड स्टूल, स्पायरल अँड नील वॉकी ब्रेस, डिवाइसेस फॉर डेली लिविंग इत्यादी उपकरणांसाठी अर्थसहाय्य देणे. त्यानंतर मतिमंद व्यक्तींसाठी मतिमंदांसाठी शैक्षणिक साहित्य संच, बुद्धिमत्ता चाचणी संच, सहाय्यभूत उपकरणे व साधने तसेच तज्ञांनी शिफारीस केलेली अन्य साहाय्यभूत साधने, बहुविकलांग व्यक्तींसाठी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी शिफारस केलेली सुयोग्य सहाय्यभूत साधने व उपकरणे सीपी चेअर, स्वयंचलित सायकल व खुर्ची, संगणक वापरण्यासाठीची सहाय्यभूत उपकरणे.

त्यानंतर कुष्ठरोग मुक्त अपंग व्यक्ती जर असेल तर कुष्ठरोग मुक्त अपंगांसाठी कृत्रिम अवयव व साधने सर्जिकल अँड करेक्टिवे फुटवेअर, सर्जिकल अप्लायन्सेस, मोबिलिटी ऍड इत्यादी साधनांसाठी अर्थसहाय्य देणे. २)अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य देणे त्यामध्ये मित्रांनो वेंडिंग स्टॉल, पीठ गिरणी, शिलाई मशीन, मिरची कांडप मशिन, फुड प्रोसेसिंग युनिट, झेरॉक्स मशीन इत्यादि साधने विकत घेण्यासाठी त्यांना अर्थसहाय्य करणे.

३)अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी गाळे घेण्याकरता अर्थसहाय्य करणे. ४)अपंग व्यक्तींसाठी विनाअट घरकुल देण्याची योजना राबवणे. ५)तसेच ज्या घरकुल योजना मध्ये अपंग कृती आराखडा अंतर्गत अपंगांना विशेष सुविधा निर्माण करण्यात आलेल्या नाहीत, अशा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व अन्य राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजना अंतर्गत अपंगांसाठी घरांमध्ये आवश्यक मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कमाल रुपये 20000 प्रति लाभार्थी इतका सदर निधीतून करण्यात यावा. ६)कर्णबधिर अपंग व्यक्तींना कॉकलीया इमप्लान्ट करण्यासाठी अर्थसहाय्य करणे. ७)अपंग व्यक्तींना व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी संगणक प्रशिक्षणासाठी वैयक्तिक अनुदान देणे.

८)अपंग व्यक्तींचे राहणीमान उंचावण्याच्या दृष्टीने सोलोर कंदील, सौर बंब, सौर चूल, बायोगॅस प्लांट इत्यादी घरगुती गरजांसाठी अर्थसहाय्य देणे. ९)अपंग व्यक्तींना मालमत्ता करामध्ये कुटुंबप्रमुखाची अट न लावता 50 टक्के सवलत देणे. १०)त्याचप्रमाणे अपंग व्यक्तींना विवाहासाठी म्हणजे जे अपंग अपंग व्यक्ती आहेत या अपंग अपंग व्यक्तींना विवाहासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देणे. ११)त्याचप्रमाणे अपंग शेतकऱ्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट न लावता शेती विषयक अवजारे, मोटार पंप, विहिरी खोदणे, गाळ काढणे, पाईप लाईन करणे, मलनी यंत्र, ठिबक सिंचन इत्यादींसाठी व बी-बियाणं साठी अर्थसहाय्य देणे.

१२)अपंग शेतकऱ्यांना शेती पूरक व्यवसायासाठी ज्यामध्ये शेळीपालन, कुक्कुटपालन, वराहपालन, मत्स व दुग्ध व्यवसाय इत्यादींसाठी अर्थसहाय्य देणे. १३)त्याचप्रमाणे अपंग शेतकऱ्यांना फळबागांसाठी सहाय्य अनुदान देणे. १४)मतिमंद व्यक्तींकरता नॅशनल ट्रस्ट मार्फत राबवण्यात येणाऱ्या निरामय योजनांचे हप्ते म्हणजेच प्रीमियम भरणे करीता त्यांना अर्थसहाय्य देणे. १५)अपंग विद्यार्थ्यांना गणवेश विशेष शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे. १६)अपंग विद्यार्थ्यांना सर्व समावेशक शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्याकरता त्यांच्या मदतनिसांना मदतनीस भत्ता देणे.

१७)उच्च व तांत्रिक शिक्षणासाठी अपंग विद्यार्थ्यांना विशेष शिष्यवृत्ती देणे. १८)केंद्र शासनाचा लोकसेवा आयोग तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी पूर्वतयारी करता शासकीय स्पर्धा परीक्षा केंद्रांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची रक्कम देणे. १९)निराधार किंवा निराश्रित व अतितीव्र अपंग व्यक्तींना विनाअट निर्वाह भत्ता देणे. २०)त्याचप्रमाणे अपंग व्यक्तींना विद्युत जोड, नळकनेक्शन, झोपडी दुरुस्ती इत्यादींसाठी विनाअट अनुदान देणे.

२१)अपंग महिलांसाठीच्या सक्षमीकरणाच्या योजनाना अर्थसहाय्य देणे. २२)सामाजिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या पीडित अपंग महिलांना त्यांचे मनोधैर्य वाढवण्याचे साठी अर्थसहाय्य देणे. २३)अपंग व्यक्तींना दुर्धर आजाराच्या वैद्यकीय उपचारासाठी अर्थसहाय्य देणे. ज्यामध्ये जसे कॅन्सर असेल, क्षयरोग असेल, मेंदूचे विकार किंवा हृदयशस्त्रक्रिया यासारखे जे दुर्धर आजार आहेत. मुख्यत्वेकरून अशा आजारांसाठी अपंग व्यक्तींना अर्थसहाय्य देणे. २४)व्यंगसुधार शस्त्रक्रियांसाठी अर्थसहाय्य करणे. २५)अंध विद्यार्थ्यांना वाचन व लेखनीकासाठी अर्थसहाय्य करणे. २६)कर्णबधिरांसाठी दुभाजकांची व्यवस्था करणे. २७)शाळाबाह्य अपंगांना रात्र शाळेमध्ये शिक्षण देणे.

२८)अपंग पालकांच्या पाल्यांना शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य देणे. २९)अतितीव्र अपंगांच्या पालकांना अर्थसहाय्य देणे. ३०)अपंग महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी हेल्पलाइन तयार करणे. ३१)अपंग बेरोजगारांच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य देणे. ३२)भिक्षेकरी अपंगांना भीक मागण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे. ३३)अपंग विद्यार्थी व अपंग खेळाडू यांना अर्थसहाय्य देणे. ३४)अपंग प्रमाणपत्र वितरित करण्याकरता विशेष मोहीम व शिबिरांचे आयोजन करणे.

३५)ग्रामपंचायतीमार्फत बांधण्यात येणाऱ्या व्यापारी गाळ्यांमध्ये दिव्यांगांना पाच टक्के आरक्षण ठेवण्याची कारवाही करण्यात यावी. आता ह्या ज्या आहेत मित्रांनो ह्या तर झाल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना. आता यामध्ये मित्रांनो सामुहिक योजना देखील ग्रामपंचायतींनी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीने त्यांच्या स्वउत्पन्नाच्या पाच टक्के निधीतून राबवायचा असतात. आता यामध्ये ज्या सामुहिक योजना आहे त्या कुठल्या कुठल्या आहेत तर १.अपंग पुनर्वसन केंद्र, थेरपी सेंटर सुरु करणे यामध्ये भौतिक उपचार तज्ञ, व्यवसाय उपचार तज्ञ, स्पीच थेरपिस्ट, बालविकास मानसशास्त्रज्ञ व वैद्यकीय अधिकारी यांचा समावेश असावा. २.सार्वजनिक इमारती व ठिकाणी अपंगांसाठी अडथळा विरहित वातावरण निर्मिती करणे, जुन्या इमारतींचे एक्सेस ऑडिट करून जुन्या इमारतींमधील सुविधा निर्माण करणे. यामध्ये रॅम्पस, रेलिंग, टॉयलेट, बाथरूम, पाण्याची व्यवस्था, लिफ्टस्, लोकेशन बोर्ड इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देणे.

३.अपंग महिला बचत गटांना सहाय्यक अनुदान देणे. यामध्ये अपंग महिलांबरोबरच मतिमंदांचे पालक असणाऱ्या महिलांचा देखील समावेश असावा. ४.अपंगांच्या स्वयंसहायता गटांना अनुदान देणे. ५.अपंग उद्योजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करणे. ६.अपंग व्यक्तींकरिता क्रीडा प्रबोधिनी स्थापन करणे व क्रीडा संचालनालयनाच्या मान्यतेने क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करणे. ७.करमणूक केंद्रे उद्याने (सेंसरी गार्डन) ज्याला आपण म्हणतो यामध्ये अपंग व्यक्तींसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देणे. ८.सुलभ स्वच्छतागृहे सुलभ स्नानगृहांमध्ये अपंग व्यक्तींसाठी योग्य ते फेरबदल करणे अथवा अपंगांसाठी सोईस्कर सुलभ शौचालय व स्नानगृह बांधणे.

९.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालयांमध्ये तसेच जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये कर्णबधिरांसाठी चिकित्सेची सुविधा निर्माण करणे. १०.सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुग्णालया मार्फत तसेच जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत अपंगत्व प्रतिबंधाकरिता रूबेला लसीकरण करणे व त्यासंदर्भात जनजागृती करणे. ११.मतिमंदांसाठी कायमस्वरूपी औषधोपचाराची गरज आहे त्यांना मोफत औषध पुरविणे.

१२.कुष्ठरुग्णांसाठी औषधे / ड्रेसिंग तसेच सहाय्यभूत साधने व सर्जिकल अप्लायन्सेस पुरविणे. १३.सर्व प्रवर्गाच्या अतितीव्र अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींसाठी तात्पुरत्या अथवा कायम स्वरूपाच्या निवारा गृहाला सहाय्यक अनुदान देणे. १४.अपंग प्रतिबंधात्मक लवकर निदान व उपचाराच्या दृष्टीने अंगणवाडी शिक्षिका व सेवीकांस प्रशिक्षण देणे. १५.लवकर निदान त्वरित उपचाराच्या दृष्टीने अपंगांच्या पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा पुरवणाऱ्या ज्या संस्था आहेत अशा संस्थांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे.

१६.अपंग व्यक्तींना समुपदेशन तसेच सल्लामसलत करणाऱ्या केंद्रांना सहाय्यक अनुदान देणे. १७.मतिमंद मुलांच्या पालक संघांना किंवा मग संघटनाना सहाय्यक अनुदान देणे. १८.मतिमंदांसाठी तात्पुरते केअर सेंटर, डे केअर सेंटर यांची स्थापना करणे. १९.अपंगांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगार मेळाव्याचे आयोजन करणे. २०.अपंग मुले तसेच अपंग व्यक्तींच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कला अकॅडमी सुरू करणे. २१.अपंगत्व प्रतिबंधात्मक पुनर्वसन व सोयी सुविधांबाबत प्रचार प्रसिद्धी व जनजागृती करणे.

२२.सार्वजनिक स्वच्छता व शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालय शाळांमध्ये अपंगांसाठी विशेष शौचालय व रॅम्प इत्यादी अत्यावश्यक बाबींना प्राधान्य देण्याचे यावे. २३.1 ते 5 वर्ष वयोगटातील मुलांवर उपचारासाठी खर्च करण्यात यावा जेणेकरून त्यांचे अपंगत्व दूर होण्यास मदत होऊ शकेल. २४.अपंगत्व घालण्यासाठी शिबिर आयोजित करणे पुनर्वसन करणे एपीसी केंद्रांमध्ये विशेष तज्ञ घेणे या उपाय योजना कराव्यात. २५.पॅरा किंवा मग ऑलिम्पिक मध्ये भाग घेण्याकरता दिव्यांगांना विषय सोयीसुविधा निर्माण करून देण्यात याव्यात.

अशाप्रकारे मित्रांनो या सामूहिक लाभाच्या योजना होत्या तर अशा पद्धतीने मित्रांनो आपण वैयक्तिक लाभाच्या व सामूहिक लाभाच्या ज्या योजना आहेत त्यांची यादी आपण बघितली परंतु मित्रांनो ही जी यादी आहे. ही विषधिकरणात्मक असून ती परिपूर्ण नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रतील सर्व जिल्हा परिषद पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना त्यांच्या अधिकारात सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन त्यांच्या क्षेत्रातील परिस्थिती, निकड, मागणी लक्षात घेऊन त्यांच्या स्तरावर उपरोक्त नमूद सामुहिक व वैयक्तिक योजना शिवाय दिव्यांगांबाबत बाबत इतरही योजना राबवण्याचे अधिकार सदर शासन निर्णयान्वये देण्यात येत आहे.

आता मित्रांनो आपण बघणार आहोत की पंचायत राज संस्थांना निधी खर्च करताना कटाक्षाने कुठल्या कुठल्या गोष्टींची पालन हे करावयाचे आहे. यामध्ये मित्रांनो नंबर 1 केंद्र शासनाच्या निसमर्थ म्हणजेच अपंग व्यक्ती कायदा 2016 मधील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींनी दिव्यांगांसाठी 5% रक्कम ही राखून ठेवायची आहे आणि वैयक्तिक लाभाच्या योजनाचा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये खाली काही ज्या अटी आता दिलेल्या आहेत त्या अटी व शर्ती विचारात घेऊन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करायचा आहेत.

आता यामध्ये मित्रांनो हा जो अ) शासन निर्णय आहे या शासन निर्णयाचा शेवटी प्रपत्र “अ” दिलेले आहे आणि या प्रपत्र अ मध्ये कशा पद्धतीने अर्ज करायचा आहे त्या अर्जाचा नमुना दिलेला आहे आणि अशा प्रकारचा अर्ज हा सक्षम प्राधिकरणाने निवड केलेल्या लाभार्थ्यांकडून भरून घ्यायचा आहे. आ).लाभार्थ्यांनकडून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अर्जामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या वस्तू किंवा मग साहित्याची किंमत विहित पद्धतीने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेने निश्चित करायची आहे. इ).ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता यासाठी घ्यायची आहे. ई).सक्षम प्राधिकरणांच्या मान्यतेनंतर वस्तू किंवा साहित्याची खरेदी न करता त्याकरिता निश्चित करण्यात आलेल्या रकमेचे अनुदान जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांनी लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये थेट जमा करायची आहे.

उ).लाभार्थी वास्तव्यास असलेल्या ग्रामपंचायतीमधील ग्रामसेवकाने लाभार्थ्यास दिलेल्या लाभाबाबतचा अहवाल म्हणजे त्या लाभार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये पैसे ट्रान्सफर झाल्यानंतर तो लाभार्थी जी काही वस्तू किंवा साहित्य खरेदी करीन त्या खरेदीची पावती ग्रामसेवकाने ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, तसेच जिल्हा परिषदेस सादर करायची आहे. दिव्यांगाकरिता खर्च करण्यात येणाऱ्या निधीच्या प्रयोजनार्थ जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून ज्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतील त्या योजनेच्या एकूण पात्र लाभार्थ्यांनपैकी पाच टक्के लाभार्थी अपंग प्रवर्गातील निवडावे. सदर बाब पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांनाही लागू आहे.

आता मित्रांनो आपण बघूया की दिव्यांगांसाठी निधी खर्च करताना कटाक्षाने कुठल्या कुठल्या गोष्टींचे पालन हे करावयाचे आहे. तर निसमर्थ म्हणजेच अपंग व्यक्ती कायदा 2016 नुसार सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना काही सूचना या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आलेले आहेत त्यामध्ये मित्रांनो १).सर्व जिल्हा परिषदांनी दिव्यांगांसाठी स्वनिधीतून पाच टक्के निधी हा राखीव ठेवायचा आहे आणि या निधीतून केलेल्या प्रयोजनासाठी तरतूद वित्तीय वर्षात पूर्णपणे खर्च करायची आहे. २).जिल्हा परिषदांनी दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र अपंग कल्याण निधीची स्थापना करायची आहे. ३).दिव्यांग कल्याणासाठी केलेल्या तरतूद पूर्णपणे खर्च करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन एखाद्या आर्थिक वर्षात अपंगांसाठी राखीव निधी त्या वित्तीय वर्षात खर्च झाली नाही तर त्या वित्तीय वर्षात खर्च न झालेली रक्कम जिल्हा अपंग निधी मध्ये जमा करायची आहे.

४).जिल्हा परिषदे प्रमाणेच पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती यांनी त्यांच्या स्वतःच्या उत्पन्नातून दिव्यांगांसाठी पाच टक्के रक्कम राखीव ठेवायची आहे व दिव्यांग कल्याणासाठी केलेली तरतूद पूर्णपणे खर्च करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन एखाद्या आर्थिक वर्षात दिव्यांगांसाठी राखीव निधी त्या वित्तीय वर्षात खर्च केला नाही तर सदर खर्च न झालेली रक्कम जिल्हा परिषदेच्या अपंग कल्याण निधी मध्ये जमा करायची आहे. ५).पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीकडून दिव्यांगांसाठी खर्च न केलेली रक्कम एका वर्षापर्यंत संबंधित पंचायत समिती किंवा ग्रामपंचायतींना त्यांच्या दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी खर्च करावयाची असल्यास त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठवावा व त्यास मंजुरी प्राप्त करून योजना राबविण्यात यावी.

६).एका वर्षानंतर पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांनी रक्कम खर्च केली नाही तर ती संपूर्ण रक्कम जिल्ह्याच्या दिव्यांगांच्या बाबीसाठी खर्च करण्यात येईल. ७).अपंग कल्याण निधी वर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नियंत्रण राहील. ८).अपंग कल्याण निधीतून खालील कामे करण्यात येतील यामध्ये अ) अपंग कल्याण निधी मधुन एकूण निधीपैकी 50 टक्के रक्कम ही फक्त दिव्यांगांच्या वैयक्तिक लाभावरच खर्च करावी. आ) तर उर्वरित 50 टक्के रक्कम ही पायाभूत सोयी सुविधांसाठी खर्च करण्यात यावी.

यामुळे मित्रांनो आता ज्या पद्धतीने तुमच्या लक्षात आलं असेल की कुठल्या कुठल्या योजना या वैयक्तिक लाभाच्या आणि कुठल्या या सामूहिक लाभाचे आहेत. तर मित्रांनो ही जी पाच टक्के रक्कम राखीव ठेवलेली आहे असते ही त्या त्या आर्थिक वर्षात खर्च करायची असते आणि जर समजा एखाद्या आर्थिक वर्षात ती रक्कम खर्च करता आली नाही तर ग्रामपंचायत केव्हा किंवा मग पंचायत समिती हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अहवाल पाठवून पुढच्या वर्षांमध्ये ती रक्कम खर्च करण्यासाठी परवानगी मागून पुढच्या वर्षातही ती रक्कम खर्च करू शकते परंतु जर समजा त्या वर्षात ही ती रक्कम खर्च नाही झाली तर ती रक्कम मित्रांनो जिल्हा अपंग निधी मध्ये वर्ग करण्यात येते.

त्यामुळे मित्रांनो तुम्ही तुमच्या ग्रामपंचायतीच्या ज्या काही ग्रामसभा होतात अशा ग्रामसभांमध्ये तुम्ही तुमचे पॉइंट्स तुमच्या अडचणी तुमच्या गरजा या त्या ग्रामसभेद्वारे मांडू शकतात आणि विविध योजनांचा फायदा घेऊ शकतात. जेणेकरून जो काही निधी पाच टक्के निधी ग्रामपंचायतीने तुमच्यासाठी राखीव ठेवलेला आहे तो निधी जिल्हा अपंग निधी मध्ये वर्ग न होता तो ग्रामपंचायत लेव्हल वरती खर्च होऊन तुम्हाला तो प्रत्यक्ष लाभ हा मिळू शकेल. आता सर्वात महत्त्वाचं मुद्दा म्हणजे की या योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात जबाबदारीही कुठल्या अधिकाऱ्याची आहे

१.तर दिव्यांगांच्या बाबतीत पाच टक्के रक्कम खर्चाची माहिती जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी व समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद यांना उपलब्ध करून द्यायची आहे. २.पंचायत राज संस्थांच्या स्वउत्पन्नातून विविध प्रवर्गासाठी राखून ठेवण्यात आलेला निधी कल्याणकारी योजनांवर योग्य तऱ्हेने व त्याच आर्थिक वर्षात खर्च होतो किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची असून रक्कम खर्ची न पडल्यास त्यांना जबाबदार धरले जाईल.

३.याप्रकरणी विहित पद्धतीचा अवलंब करून विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून सदर आदेशाचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील जर कार्यवाही होत नाही असे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकारी किंवा मग कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही ही करण्यात येईल. आता योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वार्षिक आखणी ही कशा पद्धतीने असायला पाहिजे तर जिल्हा परिषद यांनी पंचायत समित्यांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नामधून घेण्यात येणारा योजनांवरील निधी त्याच वित्तीय वर्षी खर्ची पडेल या दृष्टीने कल्याणकारी योजना आखून लाभार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारतांना मुळातच ते परिपूर्ण असावेत याची दक्षता घेण्यात यावी.

त्यामुळे कार्यन्वित करण्यात येणाऱ्या योजनाची अंबलबजावणी सत्वर होऊन रक्कम अखर्चित राहणार नाही व सदर रकमेचा अनुशेषही राहणार नाही. अशा योजना वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच आखण्यात याव्यात. हा कार्यक्रम प्रभावीपणे अमलात येण्यासाठी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मासिक कृती कार्यक्रम तयार करून दर महिन्याचा आढावा घ्यावा. तसेच संबंधित विभागीय आयुक्तांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मासिक बैठकीमध्ये आढावा घ्यावा. याप्रकरणी विहीत पद्धतीचा अवलंब करून विहित अटी व शर्तींच्या अधीन राहून सदर आदेशाचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. जर कार्यवाही होत नाही असे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचार्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई ही करण्यात येईल. अशा पद्धतीने अपंग कल्याणासाठी ज्या योजना व त्या खर्चाबाबतच्या अतिशय स्ट्रीट अशा गाईडलाईन्स शासनाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांना दिलेल्या आहेत.

यानंतर मित्रांनो हा प्रपत्र “अ “अर्जाचा नमुना दिलेला आहे जो फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी लागू लाभार्थ्यांकडून भरून घ्यावयाचा अर्ज नमुना आहे. जो लाभार्थ्यांनी लाभ घेण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांच्याकडे तो सबमिट करायचा आहे. आता यानंतर मित्रांनो आपण 26 मे 2020 रोजी चा जो पंचायतराज संस्थांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नातून पाच टक्के निधीतून घ्यावयाचा अपंग कल्याणासाठीच्या योजना व खर्चाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांन संदर्भातला जो दुसरा शासन निर्णय आहे त्यासंदर्भातली माहिती ही आता आपण घेणार आहोत.

तर मित्रांनो पंचायत राज संस्थांनी त्यांच्या स्वउत्पन्नातून पाच टक्के निधीतून घ्यावयाच्या अपंग कल्याणासाठीच्या योजना व खर्चाबाबत मार्गदर्शक सूचना यासंदर्भातला हा 26 मे 2020 चा महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णयाचे पत्रक आहे. मागच्या 25 जून 2018 च्या शासन निर्णयासंदर्भातली सविस्तर माहिती मित्रांनो आपण बघितली. यामध्ये आपण बघितले की ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांनी त्यांच्या स्व उत्पन्नातून जो 5 टक्के निधीतून ज्या काही सामूहिक लाभाच्या व वैयक्तिक लाभाच्या अपंगांसाठी ज्या योजनांची अंमलबजावणी करायची आहे त्या योजनाची आपण पूर्ण यादी बघितली आणि त्या योजनांची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करायची आहे

त्याबद्दल च्या संपूर्ण गाईडलाईन्स पण बघितल्या आता मित्रांनो हा जो 26 मे 2020 रोजी चा जो शासन निर्णय आहे त्या शासन निर्णयानुसार जी काही आपण मागच्या शासन निर्णयामध्ये वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची जी यादी बघितली ती टोटल 35 योजना होतात. आता मित्रांनो या शासन निर्णयान्वये आणखी एका योजनेचा समावेश त्या यादीमध्ये करण्यात आलेला आहे. ती योजना म्हणजे आता मित्रांनो अपंग व दिव्यांगांना अन्न व खाद्य पदार्थ या जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा देखील जो काही 5% निधी राखीव ठेवण्यात येतो या निधीतून केला जाऊ शकणार आहे.

अशा पद्धतीने मित्रांनो आता या शासन निर्णयानुसार जी काही वैयक्तिक लाभांच्या योजनांची 35 इतकी संख्या होती ती आता टोटल 36 झालेली आहे. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो ज्या अपंगांसाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत लेव्हल वरती त्यांच्या स्वउत्पन्नातून जो काही पाच टक्के निधी रिझर्व ठेवला जातो त्या पाच टक्के निधीतून मी सांगितल्याप्रमाणे वेगवेगळ्या योजनांवर त्याचा खर्च हा केला जातो. GR मिळविण्यासाठी आपला टेलिग्राम चॅनेल ला जॉईन व्हा !

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

2 thoughts on “अपंग/दिव्यांगांसाठीच्या कल्याणकारी योजना ।। जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांनी स्वउत्पन्नातील 5% निधि हा विविध अपंग / दिव्यांग कल्याणकारी योजना यांसाठी राखीव ठेवणे अनिवार्य आहे ।। केंद्र शासनाचा नि:समर्थ(अपंग) व्यक्ति कायदा 2016 ।। महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती कायदा 1961 जाणून घ्या याविषयी महत्वाची माहिती या लेखातून !”

  1. समाधान केशव मोतीराळे नांदेड. का. धरनगाव. जि. जळगाव

    गुड. दिव्यांग लोकाना मदत होईल कोणाकडे हात पसवनार नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *