कायद्याने पोलिसांना जनतेच्या सुरक्षेची जबाबदारी दिली आहे. गुन्हा घडला की पोलीस त्या गुन्ह्याचा FIR नोंदवून न्यायालयात चालान सादर करतात. कोणत्याही गुन्ह्यात एक पक्ष आरोपीचा असतो आणि एक पक्ष तक्रारदाराचा असतो. काहीवेळा असे आढळून येते की पोलिस एफआयआर नोंदवून घेतात, एफआयआर नोंदविल्यानंतर तपास केला जातो. परंतु तपासाअंती, पोलिस आरोपींना क्लीन चिट देणारा क्लोजर रिपोर्ट किंवा अंतिम अहवाल कोर्टात सादर करतात.
अशा परिस्थितीत तक्रारदार नाराज होतो. कारण तक्रारदार आपली तक्रार घेऊन पोलिसात जातो. त्याच्यासोबत घडलेल्या गुन्ह्याची माहितीतो पोलिसांना देतो. त्याच्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला असतो. परंतु, ज्या व्यक्तींच्या नावावर एफआयआर दाखल करण्यात आला होता त्यांच्या संदर्भात कोणताही पुरावा न मिळाल्यास तपासात त्या व्यक्तींना क्लीन चिट देण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे.
त्यांना न्यायालयात आरोपी म्हणून हजर केले जात नाही, परंतु ज्या व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे त्यांचा या गुन्ह्यात कोणताही सहभाग नसल्याचे पोलिसांकडून आपल्या क्लोजर रिपोर्ट मध्ये सांगण्यात येते. आपल्या क्लोजर रिपोर्ट मध्ये पोलीस कोर्टाला सांगतात की, असा कोणताही पुरावा सापडला नाही ज्यामुळे आरोपी विरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 173(3) अंतर्गत चार्जशीट सादर करता येईल.
काही वेळा आरोपी सापडत नसल्यास देखील पोलिस क्लोजर रिपोर्ट देतात. या परिस्थितीत तक्रारदाराला कायद्याने काही अधिकार दिले आहेत. तक्रारदार त्याच्या बाजूने अशी काही कायदेशीर पावले उचलू शकतो जेणेकरून ज्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करता येईल.
प्रोटेस्ट पिटिशन : प्रोटेस्ट पिटिशन हा निषेध याचिकेचा एक प्रकार आहे, ज्यामध्ये तक्रारदार आपला निषेध नोंदवतो. फौजदारी प्रक्रिया संहिते मध्ये पोलिसांपेक्षा अधिक शक्तीशाली जर कोण असेल तर ते न्यायदंडाधिकारी म्हणजेच जज साहेब आहेत. संहितेत अशा काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत ज्यामधे पोलिसांना न्यायदंडाधिकार्‍यांची परवानगी घेतल्या शिवाय कोणतेही पाऊल उचलता येत नाही.
जर तक्रारदार नाराज असेल, तर तक्रारदार त्याच कोर्टात प्रोटेस्ट पिटिशन दाखल करू शकतो ज्यामध्ये पोलिसांनी त्याचा अंतिम अहवाल सादर केला आहे.
या प्रोटेस्ट पिटिशनमध्ये तक्रारदाराने एफआयआरची माहिती, तक्रारदाराकडे उपलब्ध पुराव्याची माहिती आणि पोलिसांनी केलेल्या तपासातील त्रुटींची माहिती न्यायालयासमोर मांडायची असते. अशी माहिती मिळाल्यानंतर न्यायालय चार प्रकारची पावले उचलू शकते, त्यासंदर्भात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत.
– तक्रारदाराला नोटिस : पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्ट सादर केल्यास दंडाधिकाऱ्यांकडून तक्रारदाराला नोटीस बजावली जाते. या नोटीसमध्ये असे नमूद करण्यात येते की, तुमच्याकडून एफआयआर नोंदवण्यात आलेल्या प्रकरणात पोलिसांना कोणताही पुरावा सापडला नाही. ज्यांच्या नावावर एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे, त्यांना या प्रकरणात आरोपी बनवले जाऊ शकत’ नाही. या विषयावर तुमचा काही आक्षेप असेल तर न्यायालयात हजर राहून तुमचा आक्षेप नोंदवा. तक्रारदाराचा कोणत्याही प्रकारे आक्षेप नसल्यास, दंडाधिकारी असा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारतात आणि त्यांचा आदेश पारित करतात. परंतु जेव्हा तक्रारदार त्याच्या वतीने आक्षेप नोंदवतो तेव्हा दंडाधिकाऱ्यांना इतर अधिकारही असतात.
– कलम 190 : तक्रारदाराने प्रोटेस्ट पिटिशन दाखल केल्यावर दंडाधिकारी या प्रकरणाची दखल घेतात. कलम 190 अंतर्गत, दंडाधिकारी दखल घेतात आणि आरोपीविरुद्ध वॉरंट जारी करतात. त्याला अटक करण्याचे निर्देश पोलिसांना देतात आणि या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्याचे आदेश देतात. या तपासात पोलिसांनी सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट न्यायाच्या मुद्यावर योग्य आहे का, तपासात काही त्रुटी राहिल्या आहेत का, हे पाहिले जाते. आरोपींना मुद्दाम वाचवले की काय यावर देखील लक्ष दिले जाते .
– कलम 190 अन्वये, दंडाधिकारी यांनी दखल घेतल्यानंतर पोलिसांना पुढील तपास करण्याचे निर्देश दिले जातात. तपासाअंती पोलीस चार्जशिट सादर करू शकतात. न्यायदंडाधिकारी, त्यांच्या तपासात, पोलिसांच्या तपासात काही त्रुटी आढळून आल्यास, ते पोलिस अधिकाऱ्यांना पुन्हा तपास करण्याचे आणि तपासानंतर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देतात. या परिस्थितीत दंडाधिकारी साक्षीदारांना बोलावून त्यांचे जबाब नोंदवू शकतात.
– तपास : कोणताही दंडाधिकारी क्लोजर रिपोर्टच्या सादरीकरणावर आणि नंतर प्रोटेस्ट पिटिशन दाखल केल्यावर साक्षीदारांना बोलावून त्यांचे म्हणणे स्वतः नोंदवू शकतो. या टप्प्यावर दंडाधिकारी संपूर्ण प्रकरणाकडे पाहतात. जर पोलिसांनी कलम 161 च्या जबानीत काही वगळले असेल तर दंडाधिकारी त्या साक्षीदारांना बोलावून त्यांच्यासमोर जबाब नोंदवू शकतात.
अशी विधाने खटल्यादरम्यान घेतलेली विधाने मानली जात नाहीत, परंतु या विधानांच्या आधारे दंडाधिकारी पोलिसांना पुढील तपास करण्याचे आदेश देतात.
सर्वसाधारणपणे असे दिसून येते की दंडाधिकारी सर्व प्रकरणांमध्ये क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारत नाहीत आणि पोलिसांना तपास करून चार्जशीट सादर करण्याचे निर्देश देतात.
अशीही अनेक प्रकरणे आहेत जिथे खोटी एफआयआर दाखल केली जाते, दंडाधिकारी प्रकरणाची परिस्थिती पाहून क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारतात. मात्र प्रोटेस्ट पिटिशन आल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करून निर्णयही देऊ शकतो.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे. या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
