केंद्र सरकारने आणलेला नवीन आदर्श घर भाडे कायदा म्हणजे काय? हा कायदा नेमका आहे तरी काय? यामुळे कोणाला संरक्षण मिळणार आहे? आणि यातून कोणाचा फायदा होणार आहे? याविषयी जाणून घ्या या लेखातून !

आपल्या हक्काचं घर हवं, हे स्वप्न सगळ्यांचच असतं पण घराच्या किमती बघताय ना दिवसेंदिवस कसं वाढत चालले आहे ते! पण ज्यांच स्वतःचं घर नाहीये, त्यांचं काय? शहरांमध्ये पिढ्यान पिढ्या लोक चाळींमध्ये किंवा भाड्याच्या घरात राहत आले आहेत. २०१७-१८ चा राष्ट्रीय सर्वेक्षण अहवाल असे सांगतो, की शहरी भागांमध्ये किमान अठावीस टक्के कुटुंब भाड्याच्या घरात राहतात.

आणि अशावेळी घरमालक आणि भाडेकरूचं, घरभाडे देण्या आणि घेण्यासाठी भांडण ही नेहमीच. पण त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी आता केंद्र सरकारने आदर्श घर भाडे कायदा आणला आहे. हा कायदा नेमका आहे तरी काय? यामुळे कोणाला संरक्षण मिळणार आहे? आणि यातून कोणाचा फायदा होणार आहे? तर आज आपण हा कायदा समजून घेऊया.

दोन प्रातिनिधिक उदाहरण घेऊया, ज्यामुळे हा कायदा मुळात अस्तित्वात आलाय. मुंबईतल्या दादर या मध्यवर्ती भागात चाळीत एका खोलीत राहणारे एक कुटुंब. त्यांची दुसरी पिढी येथे राहत आहे. पण मागचे किमान चाळीस वर्ष ते एकच भाडे देतायत, रुपये दोनशे.

आता मुंबईसारख्या ठिकाणी हे भाडं किती कमी आहे, हे तुम्हाला वेगळे सांगायला नको. दुसरे उदाहरण आहे एका तरुण नुकतंच लग्न झालेल्या जोडप्याचं. त्यांनी मुंबई उपनगरात नुकतच घर भाड्याने घेतले आहे. आणि वीस हजार इतके घर भाडे ठरवण्यासाठी त्यांना घर मालकाबरोबर भरपूर घासाघीस करावी लागली. आणि शिवाय एक लाख रुपये डिपॉझिट म्हणून ठेवावे लागले ते वेगळेच.

आता घर भाड्यातली ही तफावत दूर करण्यासाठी आणि कायदे घर मालक किंवा भाडेकरू अशा एकाच घटकाकडे झुकणारे नसावेत. यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक नवीन कायदा संमत केला आहे. मॉडेल टेनन्सि ऍक्ट किंवा आदर्श घर भाडे कायदा. २०१९ मध्ये केंद्राने या कायद्याचा मसुदा तयार केला होता.

या कायद्याबद्दल गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्री हार्दिक सिंग म्हणतात, ‘ देशातली घर भाड्याने देण्याची बाजारपेठ मोठी आहे. आता नवीन कायद्यामुळे यात आणखी पन्नास ते साठ टक्क्यांची वाढ होईल. करण रिअल इस्टेट व्यावसायिकांकडे रिकामी असलेली घरे ही ते भाड्याने देऊ शकतील. आणि कायद्याच्या संरक्षणामुळे लोक आपले घर भाड्याने देण्यासाठी उद्युक्त होतील.

या कायद्यात नेमका आहे तरी काय? तुम्ही घर मालक असाल किंवा भाडेकरू दोघांसाठी या कायद्यात नेमक्या काय तरतुदी आहेत? ते समजून घेऊया. बाजार भावानुसार निवासी आणि अनिवासी जागेसाठी भाडं आकारण्याची मुभा यात आहे. त्यामुळे सुरुवातीला चाळीतले उदाहरण दिलं होतं अशा कुटुंबांना आता फटका बसणार आहे.

कारण ते जेथे राहतात तेथल्या दरानुसार त्यांना भाडे द्यावे लागेल. घर भाड्यामध्ये वार्षिक वाढ करण्याचा अधिकार आणि इथून पुढे घरमालकांना असेल. अर्थात त्यासाठी त्यांना तीन महिने आगाऊ तसा भाडेकरूला सांगावे लागेल. भाडेकरूनं दोन महिन्यांचा भाडं थकवलं तर घर रिकामं करून घेण्याचा अधिकारही आता घर मालकांना असेल. यापूर्वी तसा अधिकार घरमालकांना नव्हता.

आणि त्याचाच फायदा घेऊन भाडेकरू घरावर कब्जा करायचे. आणि त्या भीतीने अनेक मध्यमवर्गीय लोक आपला रिकामा फ्लॅटही भाड्यावर द्यायला का-कू करायचे. आणि यामुळे घर भाड्यावर देणारी बाजारपेठ आता वाढू शकेल. जर भाडेकरूने दोन महिन्यात घर खाली केलं नाही तर पुढच्या कालावधीसाठी आधी दुप्पट, आणि मग काही मुदतीनंतर तिप्पट घर भाडे वसूल करण्याचा अधिकार आता घर मालकाला असेल.

आणि न्यायालयात दाद मागण्याची प्रक्रिया सुद्धा आता सोपी झाली आहे. घर भाडे या विषयात प्रश्नांसाठी शहर किंवा दिवाणी न्यायालयात न जाता विशेष न्यायालय आणि प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. आणि आता भाडेकरूंना या कायद्यातून नेमकं काय मिळणारे तेही बघूया. घर मालकाला सुद्धा मनमानी भाडं आकारता येणार नाही. त्या भागातला जो सरकारने ठरवलेला दर असेल, तेवढेच भाडं घेता येईल.

अव्वाच्या सव्वा डिपॉझिटरी घेता येणार नाही. कमाल डिपॉझिटची मर्यादा तीन महिन्यांचा भाड इतकेच असेल. भाडेकरूला मनमानी पद्धतीने घराबाहेरही काढता येणार नाही. म्हणजे घर मालक कुठल्याही परिस्थितीत वीज आणि पाणी तोडू शकत नाही. दुसरं म्हणजे घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील लेखी करारनामा आता बंधनकारक असेल. आणि यात कराराचे सगळे मुद्दे समाविष्ट असणे गरजेचे असेल.

२०१६ पासून केंद्र सरकार या कायद्याच्या मसुद्यावर काम करत आहे . महाराष्ट्रात तर भाडे आकारणी चा कायदा १९४८ मध्ये बनलेला आहे. आणि त्यानंतर १९९९ मध्ये सर्वसमावेशक भाडे नियंत्रण कायदा आला खरा. पण यात भाडे आकारणी चे निकश जुनेच राहिले‌. पण आता नवीन आदर्श घरभाडे कायदा एका महिन्यात सगळ्या राज्यांना पाठवला जाईल. आणि त्यावर आधारित घर भाड्याचे रचना राज्याने करावी असा संकेत आहे.

जुन्या चाळीत राहणाऱ्या हजारो कुटुंबांवर या कायद्यामुळे गदा येऊ शकते असा आक्षेप घेतला जातोय. आणि त्यामुळे शिवसेना या कायद्याला आता उघड विरोध ही केलाय. शिवसेनेकडून मुंबईत अनेक आंदोलनही झालं करण्यात आली. पण एकंदरीत गृह उद्योग आणि सामान्यांसाठी निवार्‍याची सोय यासाठी हा कायदा कसं काम करेल? हे जाणून घेऊया क्रीडाई चे विभाग प्रमुख राजेश गाडगीळ यांच्या कडून.

‘जी घरं रिकामी आहेत, त्या घरांना ऑक्युपाय करून एक जी हाउसिंग नावाची समस्या आहे, त्याला आपल्याला थोडंसं इज आऊट करता येईल. जी पॉझिटिव्ह साईड आहे, त्याच्या मध्ये फास्ट ट्रॅक कोर्ट सेट अप होईल. त्याच्यामुळे आपल्याला पजेशन प्रॉपर्टी च इन केस ऑफ डिस्प्युट.

ही नक्कीच चांगली बाजू आहे. आणि सरकार या बद्दल काहितरी पोर्टल बनवनार आहे. कदाचित मालकाला प्रोपरटी रेंट वर देण्याच्या आधी रेजिस्ट्रेशन करनं, हे बऱ्यापैकी सोपं पडेल.’ तर‌ हे होते आदर्श घर भाडे कायदा या विषयीचे थोडक्यात विश्लेषण.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.