आरोग्य विमा म्हणजे हेल्थ इन्शुरन्सवरचा जीएसटी वाढवण्याचा निषेध करत ही वाढ मागे घेण्याची मागणी आहे. आरोग्य विमावरती जीएसटीचा मुद्दा नेमका काय आहे? कर वाढवल्याने नेमकं काय बदलणार आहेत? चला तर मग समजून घेऊया..
बजेट झाल्यानंतर काही गोष्टी स्वस्त होतात काही महाग! या वेळेच्या बजेट नंतर महाग झालेली एक सेवा आरोग्य विमा. या आरोग्य विम्याच्या प्रीमियम वरचा जीएसटी वाढल्यामुळे हा महाग झाला आहे. जीएसटी म्हणजेच गुड्स अँड सर्विसेस टॅक्स मराठीमध्ये वस्तू आणि सेवा कर होय.
आपण विकत घेत असलेल्या प्रत्येक वस्तू किंवा सेवावरती हा कर आकारला जातो. इन्शुरन्स विमा सेवा आहे म्हणून त्यावर देखील हा कर आकारला जातो. जीएसटीच्या आधी अस्तित्वात होता सर्विस टॅक्स आणि तोदेखील इन्शुरन्स आकारला जातो. दर वेळी कोणत्याही प्रकारच्या विम्याचा म्हणजे लाइफ इन्शुरन्स, मेडिकल इन्शुरन्स, टर्म इन्शुरन्सचा हफ्ता भरतो तेव्हा त्या वरती जीएसटी आकारला जातो. सध्या आरोग्य आणि हेल्थ इन्शुरन्स आणि लाइफ इन्शुरन्सवरती 18% जीएसटी दर आहे. वैद्यकीय उपचार देखील सध्या महागलेली आहेत आणि त्या ते 18 टक्के करामुळे इन्शुरन्स प्रीमियमकची रक्कम वाढली आहे.
जेष्ठ नागरिक आणि असे लोक ज्यांना आधीपासून आजार आहेत त्यांनादेखील विमा कवळ घेता यावं यासाठी अटींमध्ये बदल करण्यात आले होते. यामध्ये आधीपासून असणाऱ्या आजारांची व्याख्या आणि इतरही काही बदल केले गेले त्यामुळे हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम 10 ते 15 टक्क्यांनी वाढ व्यक्त करण्यात आला होता. लोकल सर्कसने मे महिन्यात एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता या पाहणीनुसार गेल्या बारा महिन्यांमध्ये आपला प्रीमियम 25 टक्क्यांनी वाढल्याचा 52 टक्के लोकांनी म्हटलं होतं.
या महाग होत प्रीमियममुळें पॉलिसी रेन्यू करणाऱ्यांचे प्रमाण घटत असल्याने जीएसटी 18 टक्क्यांनी कमी करून 5 टक्के करण्यात यावा अशी मागणी कॉन्फेडरेशन ऑफ जनरल इन्शुरन्स एजंट असोसिएशनने केली होती. तर जीएसटीचा दर जास्त असल्याने प्रीमियमची रक्कम वाढते आणि त्यामुळे लोक इन्शुरन्स पॉलिसी घेत नाहीत. विमा सर्वांना परवडावा म्हणून आरोग्य विमा वरील जीएसटी कमी करावा, अशी सूचना त्यांनी फायनान्स नेत्यांच्या 66 व्या अहवाला देखील केली होती.
आयुर्विमा आणि आरोग्य विमा म्हणजे आयुष्याच्या निश्चितेवर कर लावून याचा या क्षेत्राच्या वाढीवर देखील परिणाम होतोय म्हणून हा 18% जीएसटी मागे घेण्यात यावा अशी मागणी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र लिहून केली होती. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. तर हा टॅक्स भाजपच्या असंवेदनशील विचारसरणीचे उदाहरण असल्याचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधीबरोबर इंडिया आघाडीने या विरोधात निदर्शनं केली होती.
तर लाईफ आणि हेल्थ इन्शुरन्स सेवांवर मिळणारा महसूल हे सरकारसाठी उत्पन्न आहे. या 3 आर्थिक वर्षामध्ये सरकारला यामधून 21 हजार 200 कोटींचा महसूल मिळालेला आहे. आयुर्विमा किंवा इतर आरोग्य विमा हप्ता भरणाऱ्यांना इन्कम टॅक्समध्ये ठराविक करसवलत मिळते. सरकारने जीएसटी केलाच तर विमा कंपन्या हा फायदा ग्राहकांपर्यत प्रीमियमची रक्कम कमी करतील का? ही शंका देखील निर्माण होतेच.
