अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय ?।। अटकपूर्व जामीन कसा मिळवतात? याविषयी महत्वाची माहिती जाणून घ्या या लेखातून !

कायदा लोकप्रिय

नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आमचे NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज लाईक करा.

आपण बघतो की दररोज पेपर मध्ये कोणाला ना कोणाला अटक झाल्याच्या बातम्या येत असतात. कुणीतरी कुणावर राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी अटक करतात तर कोणीतरी कोणाची सामाजिक प्रतिष्ठा धुळीस मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. सरकारला आणि तपास यंत्रणांना नागरिकांना अटक करण्याचे अधिकार आहेत, परंतु नागरिकांना देखील दुसरीकडे भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार आहे.

आणि म्हणूनच त्यांना अटक करण्यासंबंधी तरतुदी घटनेशी संबंधित आहेत, परंतु तरीदेखील कुणालाही अनिर्बंधपणे अटक केल्यावर त्या माणसाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळते आणि त्याला समाजामध्ये एक प्रकारचा कलंकित व्यक्ती म्हणून समजले जाते. आणि म्हणूनच नागरिकांची प्रतिष्ठा अबाधित राहण्यासाठी म्हणून 1 एप्रिल 1974 रोजी सीआरपीसी मध्ये अटकपूर्व जामीनाची योजना केली गेली.

त्यासंबंधित तरतूद केली गेली आणि सरकारने नागरिकांना विनाकारण अशा पद्धतीने व्यक्तीची प्रतिष्ठा धोक्यात येण्यासाठी कोणीही कोणाला अटक करू शकणार नाही म्हणून नागरिकांना अटके पूर्वीच जमीन मिळावा यासाठी केलेली ही तरतूद आहे. तर निर्दोष नागरिकांची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी केलेली हि तरतूद आहे.

अटकपूर्व जमीन हा अजामीनपात्र गुन्हा मध्ये मिळतो. म्हणजे नॉन बेनेबल गुन्हामध्ये मिळते आणि नॉन बेनेबल गुन्ह्यामध्ये जर एखाद्याने केला असेल आणि त्याच्यासाठी पोलीस त्यांना अटक करणार असतील तर ती व्यक्ती न्यायालयात जाऊन अटकपूर्व जामीन मागू शकते परंतु न्यायालयाकडे गेल्यानंतर त्या व्यक्तीला न्यायालयाला पटवून द्यावं लागतं की माझ्याविरुद्ध पोलिसात तक्रार आलेली आहे किंवा मला असं वाटतंय कि मला अटक होणार आहे आणि ती अटक मला होऊ नये कारण माझी सामाजिक प्रतिष्ठा त्याच्यामुळे धुळीला जाईल आणि माझा या आधीच सर्व चारित्र निष्कलंक आहे.

मला तुम्ही कृपा करून अटकपूर्व जामीन असा आदेश द्या. यासाठी ती व्यक्ती सेशन कोर्टमध्ये जाऊ शकते किंवा हाय कोर्टमध्ये जाऊ शकते. आता सेशन कोर्टमध्ये जाऊ शकत असतील तर सर्वप्रथम सेशन कोर्ट मध्ये जाण हे कधीही योग्य ठरेल, कारण सेशन कोर्टामध्ये जर अटकपूर्व जामीन मिळाला एखाद्या व्यक्तीला अटकेपासून संरक्षण करणारा जामीन मिळाला तर प्रश्नच मिटला,

परंतु जर सेशन कोर्टाने असा जामीन नाकारला तर ती व्यक्ती हाय कोर्टाकडे जाऊ शकते. आणि हाय कोर्टाकडून त्या व्यक्तीला पुढे सहजा सहजी जाता येत नाही. असा अर्ज आल्यावर उच्च न्यायालय अर्जदाराला अटक झाल्यास जामिनावर सोडण्याचा लेखी आदेश देते, त्यालाच अटक पूर्व जामीन म्हणतात.

तर या अटकपूर्व जामिनाचा आदेशामध्ये सत्र न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय काही अटी टाकू शकतात. अर्जदाराने पोलिसांच्या पुढील तपास कामासाठी जेव्हा जेव्हा पोलिस बोलावतील तेव्हा तेव्हा तिथे हजर राहावे ही अट असू शकते. त्याचप्रमाणे अशा व्यक्तीला जर जामीन अटकपूर्व जामीन मिळाला तर या माणसाने अशा अजामीनपात्रामध्ये जे साक्षीदार असतील किंवा तक्रारदार असतील तर त्यांच्या विरुद्ध जाऊन कुठेही असं काही करु नये की त्यांच्यावर दबाव येईल आणि त्यामुळे ही सगळी केस याचा तपास कामामध्ये अडथळा निर्माण होईल.

असे ही त्याला करता येत नाही आणि तशी अट देखील टाकता येते किंवा टाकली जाते. त्याचप्रमाणे अर्जदार अटकपूर्व जामीन मिळाला तर देश सोडून परागंदा होण्याची भीती असते त्यामुळे अशा व्यक्तीचा पासपोर्टही काढून घेतला जातो आणि त्यांनी देश सोडून जाऊ नये अशा पद्धतीच्या अटीदेखील त्याला अटकपूर्व जामीनमध्ये घातल्या जातात.

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी आपल्याला अजामिन पत्रामध्ये न्यायालयाला पटवून द्यावं लागत आणि हे पटल्यानंतरच आपल्याला न्यायालय अटकपूर्व जामीन देते. पण याचा अर्थ असाही होत नाही आहे याचा अर्थ असा होत नाही, जोपर्यंत माझ्यावर एफआयआर होत नाही की तोपर्यंत अटकपूर्व जामीन मागू शकत नाही असं काही नाही.

कधी कधी असं होऊ शकतं काही माणसाला निष्कारण एखाद्या घटनेमध्ये ओढण्यासाठी याची खात्री पटलेली आहे.कुठे तरी काही तरी गुन्हा घडला आहे आणि त्यामुळे गुन्ह्यामध्ये माझं नाव येणार आहे अशीच परिस्थिती जेव्हा निर्माण झालेली आहे, अशा वेळेला एफआयआर केलाच पाहिजे असा काही नियम नाही.

एफआयआर दाखल जरी झाला असेल तरीदेखील सत्र न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालयात मला यात अशा प्रकरणांमध्ये अटकपूर्व जामीन हे निश्चित देऊ शकतो. तरी अटकपूर्व जामीन देण्याचा हा अधिकार सत्र न्यायालयाला आणि उच्च न्यायालयाला असले तरीदेखील अटकपूर्व जामीन हा आपला फंडामेंटल राईट आहे.

आली न्यायालयाचा हा अधिकार आहे.आणि तो अधिकार तो न्यायालयाच्या अधिकाराखाली आदेश देत त्यावेळेला आले आपल्याला अटक पूर्व जामीन देऊ शकते.अटकपूर्व जामीन देताना काही मार्गदर्शक तत्त्वं सांगितली आहे ती सगळी गुरबक्ष सिंह यांच्या खटल्यामध्ये सांगितलेली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मार्गदर्शक तत्त्वे सांगून ठेवली आहे.

अटकपूर्व जामीन कसा मिळवावा? : आपल्याला जर अशी शंका असेल की आपली प्रतिष्ठा धुळीस मिळवण्यासाठी आपल्याला एखाद्या गुन्ह्यामध्ये गोवल जात असेल तो अजामिनपात्र गुन्हा आहे अशा वेळी आपण न्यायालयाकडे जाऊन वकीलाच्या मार्फत जाऊन अर्ज करावा लागतो. त्यामध्ये आपल नाव, आपला राहण्याचा, निवासाचा पत्ता लिहायचा, आपला जो काही व्यवसाय आहे तो लिहायचा आणि त्याच्यामध्ये कोणती हकीकत आहे कोणत्या गुन्ह्यामध्ये आपल्याला गोवल जाण्याची शक्यता आहे आणि अटक होण्याची शक्यता आहे, त्यासंबंधीची हकीकत आपण थोडक्यात द्यायची.

त्याचप्रमाणे आपलं वर्तन कस निष्कलंक आहे, ह्या आधी आपल्यावर कुठलाही गुन्हा नाही आणि आपले गुन्हेगारी चरित्र नाही, गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही हे देखील न्यायालयाला सांगावं लागत. त्याचप्रमाणे न्यायालयाला हेही सांगावं लागतं की जर मला अटकपूर्व जामीन मिळाला तर मी देश सोडून जाणार नाही. मी पोलिसांना सहकामात मदत करेन,

आणि न्यायालयात जर ट्रायल चालू असेल तर मी न्यायालयात जेव्हा जेव्हा न्यायालय मला सांगेल त्यावेळी इथे येऊन हजर राहील. हे सगळ सांगितल्यानंतर न्यायालयाला जर योग्य वाटलं तर न्यायालय आपल्याला अटक पूर्व जामिनीचा आदेश देऊ शकतो. अटकपूर्व जामिनाचा आदेश हा अधिकार नाही तो भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे आपल्याला मिळालेला सन्मानाने आणि प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकारचे संरक्षण करण्यासाठी केलेला एक अपवाद आहे.

तो अपवाद करण्याची मुभा सत्र न्यायालयाला आणि उच्च न्यायालयाला आहे. आणि या दोघांना जर योग्य वाटलं तरच ते आपल्याला मिळू शकतो. सध्याची ही जी परिस्थिती आपण आजूबाजूला बघतो या परिस्थितीमध्ये देखील कोणालाही अटकेची शक्यता निर्माण होवू शकते. त्यावेळेला त्या मंडळांना ही सगळी माहिती माहित व्हावी या उद्देशाने हे आर्टिकल बनवलेला आहे.

हा आपला अधिकार नाही त्याचप्रमाणे प्रत्येक खटल्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीची परिस्थिती असते आणि त्यात आपल्याला अटकपूर्व जामीन द्यायचा की नाही हे न्यायालयाने ठरवायचं असत. त्याचप्रमाणे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या की अटकपूर्व जामिनाचा जो आपल्याला आदेश देतात ते न्यायालय ब्लँकेट असू शकत नाही.

म्हणजे की मला कधीच कोणत्या गुन्ह्यामध्ये अटक होणार नाही अशा पद्धतीचा आदेश मी न्यायालयाकडे सांगू शकत नाही. एका विशिष्ट प्रकरणात, एका विशिष्ट वेळीच ते आपल्याला मागावं लागत, पण लक्षात घ्या आपला अटकपूर्व जामीनचा अर्ज न्यायालयाने नाकारला तर याचा अर्थ आपल्याला परत अर्ज करता येत नाही अस नाही, तर आपण कितीही वेळा अर्ज करू शकतो आणि जर न्यायालयाला योग्य वाटेल तेव्हा न्यायालय आपला अर्ज मागवू शकतो.

आणि आपल्याला अटक पूर्व जामीन मिळू शकतो, केवळ आपली सामाजिक प्रतिष्ठा जपण्यासाठी केलेला आहे. लोकशाहीमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हा सर्वोच्च आहे. आणि त्याला आच किंवा बाधा येईल अस वागण्याची मुभा तपासी यंत्रणा यात किंचितही नाही कारण आपण बघितलेल आहे की “बेल इज द रूल अँड जेल इज द एक्सेप्शन”.

सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published.