नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आमचे NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज लाईक करा.
महाराष्ट्र शासनाने तुकडेबंदी कायदा मधील काही तरतुदींमध्ये बदल घडवले आहेत आणि या तरतुदींमध्ये झालेल्या बदलांमुळे प्रमाणभूत क्षेत्रांमध्ये मोठे बदल घडणार आहेत. आपल्याला माहित आहे की तुकडेबंदी कायदा मध्ये प्रमाणभूत क्षेत्रा पेक्षा कमी क्षेत्राची जमीन आपल्याला विकता येत नाही. परंतु त्याच्या मुळे अनेक गोष्टी घडतात आणि शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. नुकतेच औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आणि महाराष्ट्र शासनाचं तुकडेबंदी दस्त नोंदणी संबंधीचे जे परिपत्रक होतं ते परिपत्रक रद्द झालं. आता ते परिपत्रक रद्द झाल्यामुळे तुकडे असलेल्या शेतीची विक्री करणार असलेल्या शेतीच्या विक्रीचा दस्त नोंदणी करणं हे शक्य होणार आहे .
परंतु मित्रांनो असं झालं तरी आपल्या अडचणी काही संपत नाहीयेत. त्याचं कारण असा आहे की, शेती करण्यामध्ये फायदेशीर होण्यासाठी हा तुकडेबंदी कायदा आला आहे आणि म्हणूनच एका विशिष्ट प्रमाणातील क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या शेतीचा तुकडा कुणालाच विकता येत नाही. कारण तसं केलं तर शेती फायदेशीर होत नाही. आणि ह्या अशा महत्त्वाच्या कारणासाठी हा तुकडेबंदी कायदा आहे. हे सर्व आपल्याला ज्ञात आहेच. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने आता दिलेल्या निर्णयानुसार आता शेतीच्या लहान तुकड्यांचा दस्त नोंदणी होणार आहेत, परंतु अशा पद्धतीचे शेतीचे लहान तुकडे जर एखाद्या माणसाने विकले त्याची नोंदणी होईल दस्ताची परंतु रेवेन्यू रेकॉर्ड म्हणजे सातबारा उताऱ्यावर मात्र नाव लागणार नाही. म्हणजेच होणार काय आहे की, एखाद्या माणसाची फसवणूक होणे शक्य आहे.
केवळ डॉक्युमेंट रजिस्टर होतो म्हणून कोणीही असे शेतीचे तुकडे खरेदी करतील परंतु ते त्याच्या नावावर चढणार नाहीत. कोर्टात दावे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढेल, ते प्रलंबित राहतील. अश्या अनेक अडचणी महाराष्ट्र शासनाच्या समोर असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने बऱ्याच गोष्टींचा विचार सुरू केलेला आहे. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र शासनाचे पूर्वीचे परिपत्रक रद्दबादल झाले, त्याच्यामुळे दस्तांची नोंदणी सुरू झालेली आहे.
तर आजच्या घडीला, महाराष्ट्र शासनाने एक नवीन परिपत्रक काढून ‘महाराष्ट्र तुकडेबंदी कायद्यात’ काही बदल केलेले आहेत. या बदलांमुळे प्रमाणभूत क्षेत्रात काही बदल झालेले आहेत. ते बदल नेमके कोणते ते आपण पाहूयात. महाराष्ट्र शासन राजपत्र तारीख 5 मे 2022 नुसार महाराष्ट्र तुकडेबंदी कायद्यात काही बदल करण्यात आलेले आहेत. यापैकी सर्वात महत्वाचा बदल म्हणजे पूर्वी तुकडेबंदी कायद्यासाठी लागू असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र हे कमी करण्यात आलेले आहे. जिरायती आणि बागायती अश्या दोन्ही जमीनिंसाठी हे प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यात आलेले आहे. जिरायती जमीनिसाठी आता प्रमाणभूत क्षेत्र हे 20 आर, तर बागायती शेतासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र हे 10 आर करण्यात आले आहे.
या राजपत्रामुळे काय बदल होणार? : 5 मे 2022 रोजी महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या राजपत्रामुळे आता एखादा व्यक्ति आपल्या मालकीची कमीत कमी 20 आर इतकी जिरायती शेत जमीन विक्री करू शकतो. तसेच एखादा व्यक्ति आपल्या मालकीची कमीत कमी 10 आर इतकी बागायती शेत जमीन विकू शकतो. तुकडेबंदी कायद्याचा अडथळा अश्या विक्री व्यवहाराला येणार नाही. तसेच सात/बारा उतार्‍यावर देखील नाव चढवणे शक्य होणार आहे.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे. या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
