चुकून लागलेला ‘ब’ सत्ताप्रकार म्हणजे काय? चुकून लागलेला ब सत्ता प्रकार कमी करता येतो का? कसा कमी करता येतो? आणि या संदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय काय आहे? किंवा महत्त्वाचा जीआर काय आहे? याची थोडक्यात आणि महत्त्वाची माहिती जाणून घ्या !

चुकून लागलेला ‘ब’ सत्ताप्रकार म्हणजे काय? चुकून लागलेला ब सत्ता प्रकार कमी करता येतो का? कसा कमी करता येतो? आणि या संदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय काय आहे? किंवा महत्त्वाचा जीआर काय आहे? याची थोडक्यात आणि महत्त्वाची माहिती आपण पाहुयात.

आपण सर्वांना माहीत आहे की सर्वसाधारण पणे मालमत्तांचे दोन मुख्य प्रकार असतात. पहिला हा अनियंत्रित सत्ता प्रकार, ज्याच्या धारणेवर किंवा हस्तांतरणांवर किंवा व्यवहारांवर कोणतेही नियंत्रण नसते.

आणि दुसरे म्हणजे नियंत्रित सत्ता प्रकार ज्या मालमत्तांच्या धारणेवर, व्यवहारावर किंवा हस्तांतरणांवर कोणाचे ना कोणाचे काहीतरी नियंत्रण असते. आता जेव्हा आपण चुकून लागलेल्या ‘ब’ सत्ता प्रकाराचा विचार करतो.

‘ब’ सत्ताप्रकार म्हणजे काय?: ‘ब’ सत्ता प्रकार म्हणजे एक प्रकारे नियंत्रित सत्ता प्रकार. म्हणजे ब सत्ता प्रकार असलेल्या मालमत्तांच्या धारणेवर, हस्तांतरणांवर, व्यवहारांवर, करारावर काही निर्बंध आणि काही नियंत्रणे असतात. सहाजीकच जर एखाद्या मालमत्तेवर जी पूर्वी अनियंत्रित सत्ता प्रकरणाची होती,

तीच्या मालमत्तेच्या अभिलेखांमुळे जर चुकीने ब सत्ता प्रकाराची नोंद झाली तर ती मालमत्ता अनियंत्रित सत्ता प्रकारातून नियंत्रित सत्ता प्रकारांमध्ये परावर्तीत होते. सहाजिकच ज्या माणसाची अशी मालमत्ता आहे जी अनियंत्रित सत्ता प्रकारची होती, आणि केव्हा चुकून ब सत्ता प्रकार लागल्यामुळे नियंत्रित सत्ता प्रकारची झाली आहे,

अशा जमिनीच्या मालकांना किंवा भोगावाटदार यांना निश्चितच त्याचा त्रास होतो. कारण नियंत्रित सत्ता प्रकार असल्यामुळे त्याच हस्तांतरण, व्यवहार, करार, काही वेळेला वापर यावर सुद्धा काही निर्बंध आणि नियंत्रण येतात. सहाजीकच जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर असं चुकून ब सत्ता प्रकार लागल्याचे लक्षात आले,

तेव्हा त्या विरोधात विविध तक्रारी शासनाला प्राप्त झाल्या. आणि या सगळ्या तक्रारी चा विचार करून शासनाने २००९ साली दोन महत्वाचे शासन निर्णय घेतले. पहिला होता २०/०१/२००९ आणि दुसरा होता १/८/२००९. आता या दोन्ही शासन निर्णयात नक्की काय होतं?

किंवा त्याच्यात काय महत्त्वाची माहिती होती? किंवा कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले? तर २० जानेवारी २००९ चा जो शासन निर्णय आहे, त्या शासन द्वारे ज्या जमिनीना चुकून ब सत्ता प्रकार लागले आहे, तो त्यांच्या चुकून चुकून लागलेल्या ब सत्ता प्रकार कमी करण्याचे निश्चित करण्यात आले.

हा चुकून लागलेला ब सत्ता प्रकार कमी करण्याकरता ज्यांच्या जमिनींना असा चुकून ब सत्ता प्रकार लागलेला आहे, त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज करावा. सोबत सगळी जुनी किंवा तो ब सत्ता प्रकार चुकून लागल्याचे कागदपत्र सादर करावी.

आणि जिल्हाधिकार्‍यांना अशी प्रकरण जेव्हा प्राप्त होतील तेव्हा त्यांनी त्या प्रकरणांचा तपास करावा, सुनावणी करावी आणि एकंदर सगळ्या गुणवत्तेचा विचार करून तो ब सत्ता प्रकार कायम ठेवण्याचा किंवा काढून टाकण्याचा आदेश द्यावा. असे या शासन निर्णयाद्वारे निश्चित करण्यात आले.

मात्र हा जो २० जानेवारी २००९ चा शासन निर्णय आहे, तो संस्थानिकांनी शासनाकडे वर्ग केलेल्या आणि मग शासनाने अशा जमिनी वाटप केलेल्या जमिनी असतील त्यांच्या करता मात्र लागू असणार नाही. मात्र इतर ज्या सगळ्या जमिनी आहेत, ज्या संस्थानिकांनी शासनाला दिलेल्या नाहीत किंवा शासनाने ज्या पुढे वाटप केलेल्या नाही.

अशा जमिनीवर जर चुकून ब सत्ता प्रकार लागला असेल तर तो या शासन निर्णय नुसार कमी करण्यात येईल. आता २० जानेवारी २००९ ला हा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतर, सहाजिकच ज्या ज्या लोकांच्या मालमत्तेवर असा ब सत्ता प्रकार चुकून लागला होता, त्यांनी मोठ्या संख्येनं आपली प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालय मध्ये दाखल केली.

सहाजिकच जिल्हा अधिकारी कार्यालयात ही सगळी प्रकरणे दाखल करून देणे, त्यांची सुनावणी देणे, त्यांची कागदपत्रे तपासणे, एकंदर त्या सगळ्या प्रकरणाची गुणवत्ता तपासणे. आणि मग त्याच्यानंतर निर्णय देणे. हे सगळं काम करणं क्रमप्राप्त झालं.

जेव्हा एखाद्या संदर्भात फार मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे दाखल होतात तेव्हा अशा प्रत्येक प्रकरणाची सखोल चौकशी करणे आणि मग गुणवत्तेवर त्याच्यावर निर्णय देणे, हे एक फार मोठं काम होऊन बसते. सहाजीकच या प्रकरणातील जी विविध बहुसंख्य प्रकरणे दाखल झाली.

त्या सगळ्यांच्या सुनावणी, चौकशी आणि गुणवत्तेवर निर्णय देण्याकरता, जो कालावधी लागला, त्यामुळे अशा प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ही फार झपाट्याने वाढली. आणि ही प्रलंबित प्रकरणांची वाढती संख्या लक्षात घेता, यांचा निपटारा पटकन करण्या करता १ ऑगस्ट २००९ रोजी पुढचा शासन निर्णय घेण्यात आला.

आता १ ऑगस्ट २००९ ला हा जो नवीन शासन निर्णय आला त्याने काय बदल केला? तर त्याने २० जानेवारी २००९ या शासन निर्णयात एक महत्त्वाचा बदल केला. त्या बदला अनुसार, शासन निर्णयानुसार किंवा चुकून लागलेल्या ब सत्ता प्रकार कमी करण्यासंदर्भात जी मोठ्या संख्येने प्रकरण दाखल होत होती,

त्या प्रत्येक प्रकरणाची सखोल चौकशी आणि गुणवत्तेवर निर्णय घेणे आवश्यक राहिलं नाही. तर त्या ऐवजी हे सर्व मोठ्या संख्येने ही प्रकरणे दाखल झाली. त्यानुसार जर एखाद्या प्रकरणांमध्ये त्या जमीनीवर चुकून ब सत्ता प्रकार लागल्याचं आढळून आले,

तर त्याच्या आधारे त्या सर्वे नंबर किंवा त्या गट क्रमांक मधल्या इतर सगळ्या जमीनांसुद्धा तो आदेश कायम करण्यात आला. म्हणजे समजा एखाद्या सर्वे नंबर मध्ये किंवा एखाद्या जमिनीचा तुकडा मध्ये किंवा चार तुकड्या, दहा तुकड्यां पैकी एखाद्या तुकड्याने जर अर्ज केला की माझ्या जमिनीवर चुकून ब सत्ता प्रकार लागलेला आहे.

आणि सखोल चौकशी आणि गुणवत्तेवर तपासणी केल्यावर जर तो सत्ता प्रकार ब सत्ता प्रकार चुकून लागल्याचा निष्पन्न झाल. तर त्या सर्वे नंबर किंवा गट क्रमांक करता बाकी लोकांना तो निर्णय आपोआप लागू करण्यात आला. म्हणजे एखाद्या सर्वे नंबर किंवा एखाद्या जमिनीच्या एखाद्या तुकड्यांनी जरी तो अर्ज केला आणि त्याचा अर्ज जर सिद्ध झाला.

तर त्याच्या लगतच्या लोकांना किंवा त्या जमिनीतल्या बाकी तुकड्याच्या लोकांना स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता उरली नाही. साधारणपणे दहा टक्के या दराने एक रँडम चौकशी करून सगळ्या जमीनीवर तो निकाल लागू करावा. असा एक निर्णय या १ ऑगस्ट २००९ च्या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आला.

यामुळे नक्की झाले काय, तर जी सगळी प्रकरणं तपासण्याचा एक मोठा प्रलंबित काम होतं ते काम एकदम झपाट्याने कमी झाल. साधारणतः एक दशांश प्रकरणांची तपासणी करायची, त्यांची गुणवत्ता तपासायची. आणि जी प्रकरणे सीद्ध होतिल, त्यांचा निकाल त्यांच्या लगतच्या किंवा त्याच सर्वे आणि गट क्रमांक आतल्या जमिनींना लागू करायचा.

यामुळे प्रकरणांचा निपटारा हा जलद गतीने झाला. तसच प्रत्येकाला प्रकरण दाखल करण्याची आवश्यकता देखील उरले नाही. ह्या मुळे जे मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणात दाखल झाली त्यांचा निपटारा पटकन झाला. आजही जर आपल्या पैकी कोणाच्या जमिनीला, जर असा चुकून ब सत्ता प्रकार लागला असेल,

तर आपल्या सर्वे नंबर किंवा गट क्रमांक मधल्या एखाद्या प्रकरणावर असा निर्णय झाला आहे का, त्याचे आपण तपासणी करा. जर असा निर्णय झाला असेल तर त्याच्या आधारे बहुदा तुमच्‍या जमिनीचा ब सत्ता प्रकार सुद्धा निघाला असेल. जर अजून निघाला नसेल तर त्या प्रकरणाची कागदपत्र काढून जर आपण खर्च केला तर.

तर आपल्या प्रकरणावर सुद्धा अगदी पटकन निर्णय होऊन तो ब सत्ता प्रकार निघून जाईल. आणि ज्या लोकांनी आजपर्यंत अर्ज केला नाहीये. त्या लोकांनी आपला फोन सत्ता प्रकार निघण्या करता या शासन निर्णय चार फायदा घ्यावा आणि आपला जो चुकून लागलेला ब सत्ता प्रकार आहे तो लवकरात लवकर कमी करून घ्या. आपण चुकून लागलेला सत्ता प्रकार तो कमी कसा करावा? आणि त्या संदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय काय आहे? याची थोडक्यात माहिती घेतली.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.