केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी ई-रुपी योजना म्हणजे नक्की काय?।। या योजनेचे फायदे काय आहेत?।। ई-रुपी सुरक्षित असेल का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या या लेखातून !

सरकारी योजनेच्या लाभार्थ्यांना मिळणारे पैसे आता ऑनलाईन म्हणजे व्हर्चुअल मिळणार आहेत. इथून पुढे तुम्हाला खतांवर मिळणारे अनुदान, सरकारी आरोग्य विम्याची मिळणारी मदत, इतर सरकारी मदत किंवा अनुदान एका मोबाईल संदेशातून म्हणजे एसएमएसद्वारे तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकेल. अशी ही “ई-रुपी” योजना आहे.

पण ती नेमकी चालणार कशी? आणि ते पैसे सुरक्षित राहतील का? हे सगळं जाणून घेऊया. आतापर्यंत अमेझॉन, फ्लीपकार्ट, अगदी ओला, उबेर, या ॲप वर देखील तुम्हाला कधी कधी डिस्काऊंट कुपन किंवा व्हाउचर आलेले असतील. त्यावर क्लिक केलं की तुम्हाला आत लिहिलेली सूट लागू होते, किंवा इतर काही फायदे मिळतात.

तसंच काहीसं या सरकारी “ई-रुपी” योजनेच आहे. सरकारी मदतीसाठी आता तुम्हाला सरकारी कार्यालयांचे खेटे घालायला लागणार नाही. किंवा बँकेतही सारख जायला लागणार नाही. किंवा कुणी अधिकारी तुमच्या हक्काचा पैशासाठी तुमच्याकडून कमिशनही घेऊ शकणार नाही.

सोप्या शब्दांमध्ये जाणून घेऊया ई-रुपी योजना म्हणजे नक्की काय आहे: ई-रुपीची घोषणा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरवर (EASE OF LEAVING) असा उल्लेख केला म्हणजे जगणं सोपं करणारी प्रणाली कारण हे कॅशलेस म्हणजे यात रोख पैसे हाताळायचे गरज नाही. काँटॅक्टलेस म्हणजे तुमच्या पैशासाठी तुम्हाला कोणाशी संपर्क साधण्याची गरज नाही. अशा प्रकारची ही प्रणाली आहे.

अर्थमंत्रालयाच्या नॅशनल पेमेंट कॉपोरेशन ऑफ इंडिया या संस्थेने ही यंत्रणा विकसित केली आहे. आणि सुरुवातीला म्हटलं त्याप्रमाणे ई-व्हाउचर सारखा हा प्रकार आहे. काही खासगी आणि सरकारी बँका या योजनेशी जोडल्या गेल्या आहेत. त्यांच्यामार्फत लाभार्थ्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर एक क्यू आर कोड किंवा ई-व्हाउचर पाठवले जाईल. आणि काही विशिष्ट केंद्रांवर जाऊन लाभार्थ्यांना हा संदेश दाखवून पैसे खात्यात वळती करता येऊ शकते.

त्यासाठी क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड आणि इंटरनेट बँकिंगची गरज आता पडणार नाही. आयुष्यमान भारत, पंतप्रधान जन आरोग्य योजना, शेतकऱ्यांना खतांसाठी मिळणारे अनुदान, याच पद्धतीने मिळू शकेल. अगदी सरकारी योजना अंतर्गत लोकांना मिळणारी औषधे किंवा माता आणि मुलांना मिळणारा पोषण आहार तोसुद्धा मोबाईलच्या एक संदेशावरून शक्य होईल.

त्या त्या सरकारी विभागाला मध्यस्थ बँकांची संपर्क करून योजनेचं नाव, लाभार्थ्याची माहिती, त्यांचा मोबाईल फोन क्रमांक कळवावा लागेल, आणि पुढचं काम बँक करेल. ऑनलाइन प्रक्रिया ही नेहमीच कमी कटकटीचे आणि म्हणून थोडे सोपी असते. याशिवाय कुठेही घराबाहेर न पडता थेट तुमचा मोबाईल फोनवर तुम्हाला मदत मिळते.

योजनेचे आणखी काही फायदे आहेत जे सरकार कडून अधोरेखित केले गेलेत. सरकारी योजनेचा लाभ मिळण्यात आता वेळ लागणार नाही तो लक्षणीयरीत्या कमी होईल. ही प्री-पेड योजना आहे म्हणजे एकदा का मोबाइल संदेश म्हणजे मेसेज तुम्हाला मिळाला की तुम्हाला पैसे मिळणारच. तुम्हाला सरकारी दिरंगाईचा फटका बसणार नाही.

सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे मदत देऊ करणारा सरकारी विभाग, मध्यस्थ बँक, आणि मदत मिळणारा लाभार्थी असे तीनच पक्ष यंत्रणेत अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे तुम्हाला मिळणारी मदत कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही. किंवा कोणी त्यासाठी तुमच्याकडं लाच किंवा त्यासाठी तुमच्याकडे वाटा मागू शकणार नाही घेवू शकणार नाही. पुढे लगेचच खाजगी संस्था देखील आपल्या पागार दारांसाठी या कल्याणकारी योजना राबवतात या ई व्हाउचर प्रणाली द्वारे करू शकतात.

म्हणजे खासगी क्षेत्रातही या प्रणालीचा वापर शक्य आहे. डिजिटल आणि ऑनलाइन व्यवहार म्हटलं की आपलं भविष्य असल्यास आपण मानतो. मग अशा वेळी सरकारी योजनांपासून या योजनेची सुरुवात होत असेल तर ऑनलाइन व्यवहारांवर त्याचा नेमका काय परिणाम होईल.

समजून घेऊया, ई-रुपी मुळे डिजिटल ट्रांजेक्शन वाढतील यात काही दुमत नाही. तसेच भारतामध्ये डिजिटल ट्रांजेक्शन वाढलेले आहेत. म्हणून ई-रुपी मुळे जो पैसा ज्या कामासाठी व्हायला पाहिजे तो त्याच कामासाठी तो जाईल या उद्देशाने ते केलेला आहे. आणि निश्चितच लोक ते स्वीकारतील.

आता ई-रुपी किती सुरक्षित आहे, यात काही हॅकिंग किंवा इतर धोके आहेत का? अशी शंका तुमच्या मनात आल्याशिवाय राहणार नाही. सध्या अमेरिका, हाँगकाँग, स्विडन, चिली, या देशांमध्ये शालेय शिक्षणासाठी चे अनुदान मुलांच्या पालकांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी अशा प्रकारच्या ई-व्हाउचर प्रणालीचा वापर होतो. मग भारतानं ई-रुपी योजना लागू करताना घाई केली आहे का? तर मागे एक बॅकग्राऊंड इंफ्रास्ट्रक्चर तयार करण्यासाठी उद्या जेव्हा गरज पडेल.

किंवा उद्या जेव्हा क्रिप्टो खरंच महत्वाचं होईल. मग त्यामध्ये हॅकिंग च्या रीलेटेड कस वाचायचं किंवा या सगळ्या सेक्युरिटी रीलेटेड किंवा लीगल मेजर्स या सगळ्यांवर निश्चितच काम होईल. आपण हे नक्कीच म्हणू शकतो की, आजचं हे जे पाऊल आहे ई रुपी शी याच कुठे तरी सरकारनी क्रीप्टोशी या सगळ्या गोष्टींचा विचार करता असेल.

सध्या फक्त सरकारी मदत आणि अनुदानासाठी ही पद्धत वापरली जाणार आहे. पण हळूहळू कदाचित ई-रुपी हे भारताच केंद्रीय आभासी चलन म्हणून पुढे येऊ शकेल. म्हणजे रुपया एवजी तुम्ही ई-रुपी मध्ये व्यवहार करू शकाल. पण त्यासाठी दिल्ली अभी दूर हैं.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.

अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *