मनी लाँड्रिंग म्हणजे नेमकं काय? जाणून घ्या

अर्थकारण

नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आमचे NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज लाईक करा.

गेल्या काही वर्षांत अनेक बड्या धेंडांची नावे मनी लाँड्रिंग प्रकरणात गोवली गेली आहेत. अनेक नेते, त्यांचे निकटवर्तीय, उद्योगपती मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अडकत असल्याचे अधूनमधून बातम्यांमध्ये वाचायला मिळते. त्यामुळे हे मनी लाँड्रिंग प्रकरण नेमके काय, असा प्रश्न सर्वसामान्याना पडतो.

लॉन्ड्रिंग म्हणजे धुलाई करणे. मळलेले कपडे धुलाईसाठी लॉंड्रीत दिले जातात आणि ते स्वच्छ होऊन येतात. नेमके याच प्रकाराने काळी कमाई पांढरी करणे म्हणजे मनी लाँड्रीन्ग. आपल्या देशात अनेक प्रकारचे कर लागू केले जातात. ठरावीक उत्पन्न अथवा उलाढालीच्या मर्यादेनंतर कमाईच्या टक्केवारीनुसार कर भरावा लागतो. ज्यांची वैयक्तिक कमाई पाच लाखापर्यंत आहे, त्यांना कर लावला जात नाही. मात्र कमाई कोट्यवधीच्या घरात असली की त्या प्रमाणात लावला जाणारा कर चुकवण्यासाठी करचोरांकडून नानाविध क्लृप्त्या लढवत मनी लॉंड्रिंग चा वापर केला जातो.

बँक खातात दहा लाखापर्यंत च्या होणाऱ्या व्यवहारांवर बँकांची नजर नसते. मात्र त्यापेक्षा अधिक रकमेचे व्यवहार झाले की, त्यावर बँकांची करडी नजर असते. बँकेत जमा झालेली रक्कम सरकारच्या नजरेत वैध असते, त्यामुळे काळी कमाई वेगवेगळ्या मार्गाने बँक खात्यात जमा करून ती पांढरी करण्याचे प्रयत्न होतात. कर वाचवण्यासाठी बँकेद्वारे व्यवहार टाळून जास्तीत जास्त रोख रकमेने व्यवहार केले जातात. कारण, हा व्यवहार कुठेही कागदोपत्री नोंदवलेला नसतो. काळी कमाई मोठ्या प्रमाणावर पांढरी करण्यासाठी बनावट कंपन्यांची स्थापना केली जाते.

या सगळ्या प्रकरणांमध्ये अनेकदा शेल कंपन्या हा शब्द ऐकू येतो. शेल कंपनी म्हणजे एखादी कंपनी केवळ कागदोपत्री सुरू करायची. प्रत्यक्षात अशी कुठली कंपनी अस्तित्वातच नसते. या कंपनीचे कुठलेही उत्पादन नसते अथवा ती कुठली सेवाही पुरवत नसते. या शेल कंपनीच्या नावावर कर्ज घेतले जाते. बॅलन्स शीटमध्ये देवाण-घेवाणीचे व्यवहार दाखवले जातात, टॅक्समधून सूटही मिळवली जाते. आणि या मार्गानेही काळा पैसा कमावला जातो.

भारतात ईडी, सीबीआय, एनसीबी, सेबी या यंत्रणा मनी लॉंड्रिंगच्या प्रकरणात तपास करू शकतात, या तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना संबंधित व्यक्तीला नोटीस पाठवण्याचा, चौकशीसाठी समन्स बजावण्याचा, संपत्ती पाहण्याचा, छापा टाकण्याचा आणि जप्त करण्याचा शिवाय अटक करण्याचाही अधिकार असतो. मनी लाँड्रिंग रोखण्यासाठी सर्वप्रथम २००२ साली मनी लॉडिंग प्रतिबंधक कायदा लागू करण्यात आला.

त्यानंतर वेळोवेळी त्यात अनेक सुधारणाही करण्यात आल्या. या कायद्यांतर्गत काळी कमाई पांढरी करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. या कायद्याच्या कलम चार नुसार काळा पैसा पांढरा करण्याचा आरोप सिद्ध झाल्यास तीन ते सात वर्षांचा तुरुंगवास किंवा पाच लाखांचा दंड आकारला जातो. शिवाय या प्रकरणात संपतीही जप्त केली जाण्याची कारवाई होऊ शकते. अर्थात मनी लॉंड्रिंग मागे अनेकदा केवळ कर चुकवणे हाच एकमेव उद्देश असतो.

असे नाही तर दहशतवादी संघटनांकडून आपल्या कारवायांसाठी एका देशातून दुसऱ्या देशात या मार्गाने रक्कम वळती केली जाते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही मनी लाँडिंगसंदर्भात तपास करण्यासाठी जी सात समिटने १९८९ मध्ये एफएटीएफ म्हणजेच फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सची स्थापना केली. मात्र कायदा करूनही मनी लॉडिंगचे प्रकार थोपवणे तपासयंत्रणांच्या आवाक्याबाहेरचे काम झाले आहे.

सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा

Leave a Reply

Your email address will not be published.