वारसांचा हक्क डावलला गेला असेल तर असा हक्क परत कसा मिळवावा? ।। एखाद्या निरक्षर व्यक्तीची फसवणूक करून करार केला तर काय करता येईल? ।। एखाद्याची विहिरीवरची वहिवाट बंद झाली तर काय करता येतं? ।। एखाद्या मालमत्तेवर जर स्टे ऑर्डर आहे किंवा नाही याची माहिती काढायची असेल तरी कुठून मिळते? ।। जर कुळाची जमीन कायदेशीर तरतुदीच्या विरोधात विकली गेली तर काय होऊ शकते? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या या लेखातून !

पहिला प्रश्न आहे, वारसांचा हक्क डावलला गेला असेल तर काय करता येतं, किंवा असा हक्क परत कसा मिळवावा? उत्तर: सगळ्यात पहिले एक लक्षात घेतले पाहीजे कि जेव्हा वारसांचा हक्क डावलण्याचा आपण विचार करतो तेव्हा त्यामध्ये दोन प्रमुख शक्यता असतात. पहिला म्हणजे एखाद्या वारसाचा हक्क प्रामाणिकपणे माहिती नसल्यामुळे डावलला जातो.

किंवा दुसऱ्या शक्यतेत काही वारसांना जाणून बुजून त्यांचा हक्क डावलन्यात येतो. आता पहिल्या शक्यतेचा जर विचार केला, तर समजा एखादं खूप मोठं कुटुंब आहे त्यांच्या काही जमिनी आहेत, आणि त्याच्या सगळ्या वारसांना एकमेकांची माहिती नाहीये. अशा परिस्थितीत समजा काही वारसांनी आपली नाव त्या जमिनीवर लावून घेतली आणि बाकी वारसांची त्यांना काही माहितीच नसल्यामुळे बाकी वारसांची नाव जर नाही लागली.

कालांतराने बाकीच्या वारसांना सुद्धा या जमिनीचा पत्ता लागला आणि त्यांना सुद्धा आपला हक्क जर लावून हवा असेल, तर त्याकरता दोन सोपे पर्याय आहेत. पहिला म्हणजे ज्यांनी या अगोदरच आपला नाव लावून घेतलेला आहे त्यांनी जर तुम्ही वारस असल्याचा अर्ज सत्य प्रतिज्ञापत्र आणि बाकी पुरावे सादर केले तर आपलं नाव लागण्याची प्रक्रिया जी आहे ती तुलनेने एकदम पटकन पार होते.

समजा तसं करणं शक्य नसेल तर ज्या ठराविक वारसांचा नाव लावण्यात आलेला आहे आणि ते ज्या फेरफार नोंदी किंवा इतर आदेशांवर लावण्यात आलेला आहे त्या फेरफाराला किंवा त्या आदेशाला आपण आव्हान देऊ शकतो. या आव्हानाद्वारे जी वारस नोंद झालेली आहे ती आपण रद्द करून घेऊन नव्याने वारस नोंद करून घेऊ शकतो. ज्यायोगे सगळ्या वारसांची नावे त्या अभिलेखावर किंवा रेकॉर्डर येतील.

आता दुसरी शक्यता जी आहे ती म्हणजे काही वर्षांनी मुद्दामून, कपटाणी, किंवा लबाडीने उर्वरित वारसांच नाव वगळले आहे. अशा परिस्थितीत समझोता झाला तर उत्तम. मात्र तशी शक्यता कमी असते अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला काही प्रमाणात का होईना कोर्टकचेरी करायलाच लागते.

आता ही जी नाव लावलेली आहेत त्या वारसांनी जर जमीन विकली नसेल तर महसुली न्यायालयाच्या पातळीवर आपलं काम होऊ शकत. कारण अजून त्या मालमत्तेमध्ये कोणाचाही तृतीय पक्षीय हक्क निर्माण झालेला नाही. त्यामुळे फक्त महसूल अभिलेखातील नोंदी किंवा चुकीच्या नोंदी एवढ्या पुरता तो विषय मर्यादित आहे.

आणि एवढ्यापुरताच हा विषय मर्यादित असल्यामुळे ते आपलं काम आहे ते महसूल न्यायालयामध्ये सक्षम अधिकार्‍याकडे तुम्ही अर्ज किंवा अपील दाखल करून आपलं नाव लावून घेऊ शकता. आता याच्यापुढे समजा त्या ठराविक वारसांनी त्या मालमत्तेचे हस्तांतरण केले असेल. किंवा विक्री केली असेल तर मात्र ते हस्तांतरण आणि तो विक्री किंवा त्या विक्रीचा करार हे सगळे मुद्दे हे वादाचे मुद्दे बनतात.

सहाजिकच त्याला जर आपल्याला आव्हान द्यायचे असेल तर आपल्याला सक्षम दिवाणी न्यायालय मध्ये दावा दाखल करणं क्रमप्राप्त ठरते. म्हणजे वारसाचा हक्क कशाप्रकारे डावलला गेला आहे आणि वारसाचा हक्क डावलला नंतर आज पर्यंत काय काय घडलेलं आहे याचा विचार करून आपल्याला काय आणि कस करण आवश्यक आहे याची उत्तरे मिळू शकतात.

पुढचा प्रश्न आहे, एखाद्या निरक्षर व्यक्तीचा त्याच्या निरक्षरपणाचा फायदा घेऊन जर करार करण्यात आला किंवा त्याची अशी कराराद्वारे फसवणूक करण्यात आली तर काय करता येईल? उत्तर: सहाजिकच आहे कोणताही करार जेव्हा फसवणूक करून घेण्यात येतो तेव्हा तो करार हा बेकायदेशीर घोषित करण्यालायक करार असतो.

मात्र कसा का होईना म्हणजे सच्चेपणाने किंवा फसवणुकीने एकदा का तो करार झाला की त्याला रद्द करण्याचे अधिकार हे सक्षम दिवाणी न्यायालयाकडेच असतात. सहाजिकच एकदा का तो फसवणूकीने जरी झालेला असला तरी तो करार झाला असेल त्याची नोंदणी झाली असेल,

तर त्या फसवणुकीच्या विरोधात त्या कराराला आपल्याला सक्षम दिवाणी न्यायालयात आव्हान देणे अत्यंत आवश्‍यक ठरत. आपला फसवणुकीने झालेला करार आपण सक्षम न्यायालयात त्याला अवधान देऊन रद्द करून घेवू शकतो. आणि तो करार एकदा रद्द झाला की ती फसवणूक किंवा तो करार हे आपोआप त्याचा जो परिणाम आहे किंवा विपरीत परिणाम आहे तो आपोआप नाहीसा होतो.

पुढचा प्रश्न आहे, एखाद्याची विहिरीवरची वहिवाट बंद झाली तर काय करता येत? उत्तर: आता वहिवाट हा थोडा वास्तवाचा आणि थोडा कायद्याचा असा प्रश्न आहे. म्हणजे ज्याला (question of fact and question of law) असे म्हणतात. आता हे दोन्ही मुद्दे अंतर्भूत असल्यामुळे जर त्यावर समेटानी उपाय नाही निघाला तर कोर्टकचेरी करण्यावाचून कोणत्याही इतर पर्याय शिल्लक उरत नाही.

त्याकरता आपण पहिले महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता अंतर्गत तहसीलदारांकडे अर्ज करू शकता. किंवा आपण थेट दिवाणी न्यायालयात सुद्धा दावा आणि हुकुमाचा अर्ज करू शकता. आता एखादं प्रकरण नक्की किती गंभीर आहे, त्याची गुणवत्ता किती आहे, आणि एकंदर बाकी सगळी परिस्थिती कशी आहे,

याचा सारासार विचार करून आपण महसुली न्यायालयात जावं की दिवाणी न्यायालयात जावं याचा निर्णय घेणं आवश्यक आहे. एकमात्र नक्की की विहिरीवर किंवा इतर कोणतीही जर वहिवाट बंद झाली असेल तर त्याच्या करता आपण सक्षम महसुली किंवा दिवाणी न्यायालयात निश्चितपणे दाद मागू शकता.

पुढचा प्रश्न आहे एखाद्या मालमत्तेवर जर स्टे ऑर्डर आहे किंवा नाही याची माहिती काढायची असेल तरी कुठून मिळते? उत्तर: आता एक लक्षात घेतले पाहिजे स्टे ऑर्डर किंवा मनाई हुकूम हा कोर्टाद्वारे किंवा न्यायालयाद्वारे दिला जातो. सहाजिकच अशा ऑर्डरची किंवा अशा आदेशाची जर आपल्याला माहिती हवी असेल तर त्याचा तपास आपण न्यायालयामध्ये करायला लागेल.

मालमत्तांच्या बाबतीत मुख्यतः स्थानिक पातळीवरचा महसूल न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय या दोन न्यायालयांमध्ये आपण जर तपास केला किंवा माहिती घेतली तर आपल्याला एखाद्या मालमत्ते विषयी दावा प्रलंबित आहे का, दावा प्रलंबित असेल तर त्याच्यात मनाईहुकूम आहे का, याची माहिती मिळू शकते.

फार अलीकडच्या काळातली जर आपल्याला माहिती हवी असेल तर ती माहिती आता ऑनलाईन सुद्धा उपलब्ध आहे. त्याकरता तुम्ही महसूल न्यायालय किंवा दिवाणी न्यायालयाच्या वेबसाईटवर जाऊ शकता. आणि तिचे व्यक्तींचे नाव किंवा मालमत्तेचं वर्णन अशा विविध प्रकारे एखाद्या दाव्याची माहिती शोधू शकता. आणि जर तो दावा मिळाला तर त्याची आज काय स्थिती आहे त्यामागे काही आदेश दिलेले आहेत का याची सुद्धा माहिती तुम्हाला त्या वेबसाईट वर किंवा वेबपोर्टल वर अगदी सहजगत्या मिळू शकते.

पुढचा प्रश्न आहे जर कुळाची जमीन कायदेशीर तरतुदीच्या विरोधात विकली गेली तर काय होऊ शकते? उत्तर: आता एक लक्षात घेतले पाहिजे की कोणताही नियम भंग करणारा व्यवहार किंवा करार झाला तर काय करतात. जेव्हा कोणत्याही कायदेशीर तरतुदी विरोधात करार करण्यात येतो तेव्हा असा करार रद्द होऊ शकतो, किंवा असा करार रद्द होऊन ती जागा सुद्धा सरकार जमा होऊ शकते.

विशेषत: कुळ कायद्यामध्ये अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. की जर एखाद्या कायदेशीर तरतुदीचा किंवा पूर्वपरवानगी च्या अटी आणि शर्तींचा भंग करून, एखादा व्यवहार किंवा करार किंवा हस्तांतरण जर झाल असेल. तर असा व्यवहार, करार, आणि हस्तांतरण रद्द ठरवता येत.

एवढंच नाही तर ती मालमत्ता सुद्धा शासन जमा होऊ शकते. मात्र हे जरी कायदेशीर तरतूद असली तरीसुद्धा नियम भंग करून करण्यात आलेले व्यवहार, करार आणि हस्तांतरण नियमानुकूल करण्याची सुद्धा काही बाबतीत कायदेशीर तरतूद आहे.

सहाजिकच जर आपला व्यवहार, करार किंवा हस्तांतरन नियमानुकूल करण्याची कायद्यात तरतूद असेल. तर त्या तरतुदी अंतर्गत प्रक्रिया करून आपण तो आपला करार, व्यवहार किंवा हस्तांतरण निश्चितपणे नियमानुकूल करून घेऊ शकतो. आज आपण काही प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे पाहिली. ही उत्तरे नकीच आपल्याला उपयोगी असतील.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.