सक्षम प्राधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय झालेली जमिनीचे हस्तांतरण नियमित करण्यासाठी इनाम किंवा वतन विषय प्रमुख का’यद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे इनाम वतन जमिनीच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या 25 टक्के रक्कम आकारून
तसेच नियमित प्रशासकीय शुल्क व विकास आकार वसूल करून अशा जमिनीवरील गुंठेवारी विकास नियमित करण्यात येणार आहे. ह्या निर्णयानुसार राज्यात अस्तित्वात असलेल्या इनाम किंवा वतन विषयक प्रमुख का’यद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे.
त्यामध्ये मुंबई परगना व कुलकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम 1950, मुंबई (समाजास उपयुक्त) सेवा रद्द करण्याबाबत अधिनियम 1950, मुंबई विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम 1955, मुंबई गावची कनिष्ठ वतने नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम 1958,
आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील पद रद्द करणे अधिनियम 1962 यांचा समावेश आहे या पाचही अधिनियमामध्ये महार वतन व देवस्थान जमीन वगळता वर्ष 2002 महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 21 अन्वये सुधारणा करून सक्षम प्राधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय झालेली हस्तांतरण नियमित करण्याच्या संदर्भात तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यानुसार कृषी व्यतिरिक्त इतर उपयोगासाठी हस्तांतरित झालेल्या जमिनीसाठी चालू बाजारमूल्याच्या 50 टक्के रक्कम नजराना आणि नजराण्याच्या 50 टक्के रक्कम दंड स्वरूपात भरावी लागते. त्यानंतरच्या जमिनीचे हस्तांतर नियमित करता येते अशा जमिनींच्या भोगवटदार यांची नोंद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या तरतुदीनुसार भोगवटदार वर्ग 1 स्वरूपाची होते.
राज्यात गुंठेवारी पद्धतीने विक्री केल्या गेलेल्या जमिनींवरील बांधकामांवर महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियम आधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियत्रण) अधिनियम 2001 च्या तरतुदीनुसार प्रशमन शुल्क आणि विकास आकार देऊन नियमित करण्यासंबंधी निर्णय घेतला जातो, मात्र गुंठेवारी पद्धतीने विकल्या गेलेल्या वतन किंवा इनाम जमिनींच्या व्यवहारा पोटी शासनास नजराणा मिळणे आवश्यक असतो.
सर्वसाधारणपणे वतन जमिनीचे बिनशेती वापरासाठी पूर्वपरवानगीने हस्तांतरण झाल्यास शीघ्रसिद्ध गणका नुसार (Ready Reckoner) होणाऱ्या मूल्यांकनाच्या 50 टक्के नजराणा आकारला जातो. मात्र बिन शेती वापरासाठी विनापरवानगी हस्तांतरित झालेल्या जमिनीसाठी 50 टक्के नजर होण्यासह नजराणा रकमेच्या 50 टक्के दंड देखील आकारण्यात येतो म्हणजेच एकूण 75 टक्के रक्कम आकारली जाते.
गुंठेवारी कायद्यांतर्गत बांधकाम नियमित करण्यासाठी नगरविकास विभागाकडून विशिष्ट प्रशमन शुल्क व विकास आकार घेण्यात येतो त्याशिवाय अशी जमीन इनाम प्रकारातील असल्यास तिच्या अनधिकृत असताना पोटी महसूल विभागातर्फे प्रचलित प्रसिद्ध गणका नुसार येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या 75 टक्के रक्कम आकारली जाते
अशा प्रकरणी सर्वसामान्य जनतेवर पडणाऱ्या दुहेरी बोजातून सर्वसामान्य जनतेस काही प्रमाणात दिलासा देण्यासाठी शासन आणि तीन मे 2010 च्या शासन निर्णयानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला होता गुंठेवारी कायद्यांतर्गत ज्या वतन किंवा जमिनीवरील बांधकामे नियमित करण्यात आलेली आहेत
त्या जमिनीचा नजराना आकारताना ज्या दिनांक गुंठेवारी कायद्यांतर्गत अनधिकृत बांधकाम नियमाकुल करण्याचे आदेश सक्षम प्राधिकारी यांनी दिले असतील त्या दिनांकाच्या बाजारमूल्याच्या 25 टक्के इतकी रक्कम अनर्जित उत्पन्नातील शासनाचा हिस्सा म्हणून भरून घ्यावी ही योजना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून केवळ एक वर्षाकरता कार्यरत राहील.
शासनाच्या या योजनेस 23 नोव्हेंबर 2012 च्या शासन निर्णयानुसार एक वर्ष आणि त्यानंतर 18 फेब्रुवारी 2014 रोजी आणखी एक वर्षासाठी मुदतवाढ दिली गेली या मुदत वाढीनंतर देखील अशा जमिनीवरील गुंठेवारी पद्धतीने झालेली बांधकामे महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमा दिन करणे श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम 2001 अंतर्गत नियमित करण्याची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत
त्यामुळे अशा जमिनीवरील शासनाचा नजराना 75 टक्के ऐवजी 25 टक्के घेण्याची सवलत देण्याबाबत अधिनियमात स्वयं स्पष्ट तरतूद करणे आवश्यक होते त्यानुसार इनाम जमिनींच्या अधिनियमातील संबंधित कलमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासन निर्णय पोस्ट च्या कंमेंट मध्ये दिलेला आहे.
सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
