शेत जमिनीचा बांध कोरून जमिनीवर केलेले अतिक्रमण तसेच प्लॉट वरती केलेला अवैध कब्जा किंवा जमिन बळकावून केलेले अतिक्रमण हे कायदेशीरपणे कशा प्रकारे काढता येतील या बाबत सविस्तर आणि महत्वाची माहिती जाणून घ्या !

शेती व प्लॉट वर झालेले अवैध अतिक्रमण काढण्या बाबत माहिती पाहूया: जमिनी वरील अतिक्रमणात शेती असो किंवा खाली प्लॉट असो या वरती अतिक्रमण करून ताबा घेणे या गोष्टी कायम ग्रामीण व शहरी भागात सुरु असतात. यातून मोठ्या प्रमाणात वाद सुद्धा सुरु होतात.

खाजगी शेती वरील किंवा प्लॉट वरती केलेले अतिक्रमण प्रत्यक्ष मालकाच्या आर्थिक बाबीवरती गदा आणण्या सारखेच आहे. खाजगी जागेवर झालेले अतिक्रमण कसे काढावे? व ते काढण्यासाठी कोणती कायदेशील करवाई करावी लागेल.याबाबत माहिती असणे अतिक्रमण झालेल्या जमीन मालकांना आवश्यक आहे.

खाजगी मालकीच्या जमिनीवर / जागेवरील अतिक्रमण म्हणजे काय ?: 1)खाजगी मालकीच्या शेत जमिनीवरील अतिक्रमण यांमध्ये बांध कोरून अथवा संपूर्ण शवंतजमिनिवर अवैधरित्या प्रत्यक्ष ताबा मिळवलेला असतो. 2)स्व: ताच्या मालकीच्या जागेला लागून असलेल्या दुसऱ्याच्या जागेच्या हद्दीत बांधकाम करणे, किंवा दुसऱ्याच्या मालकीच्या संपूर्ण जागेवरच बांधकाम करणे याचा सुद्धा येथे समावेश होतो.

3)शेत जमीन हि स्वत:चीच आहे. अश्या प्रकारची परिस्थिती निर्माण करून दुसऱ्याचा मालकी हक्क असलेली शेत जमीन ताब्यात घेणे. 4)सार्वाजनिक उपयोगाचे कारण दाखवून जागा मालकाची परवानगी न घेता जागेवरती ताबा घेणे. उदा. सांस्कृतीक कार्यक्रमासाठी, व्यायाम करण्यासाठी वारंवार जागेचा विनापरवानगी वापर करून नंतर सदर जागेवर दावा करणे. 5)धार्मिक काम, पुतळा बसविणे, झेंडा लावणे,अवैध स्मारक उभारणे इत्यादी कारणासाठी जागा जागा मालकाची परवानगी न घेता परस्पर जागेचा ताबा घेणे. इत्यादी सर्व प्रकाराला आपण अतिक्रमण म्हणू शकतो.

खाजगी मालकीच्या जमिनीवरती / जागे वरती अतिक्रमण करून ताबा मिळवण्याची कारणे: 1)जमिनीचा मूळ मालक हा जमीन अथवा प्लॉट आहे त्या ठिकाणी राहत नसेल अश्यावेळी संबधीताच्या जागेवरती अवैध ताबा इतरांकडून घेण्याची शक्यता असते.  2)जमिनीला किंवा प्लॉट्सला कंपाऊंड नसणे. शेत जमीन असल्यास शेत जमीनच्या बांधावर खुणा नसणे. यामुळे अतिक्रमणास पोषक परिस्थिती निर्माण होते.

3)जमिनीचे भाव प्रचंड वाढले असल्यामुळें जाणीवपूर्वक अश्या जमिनीवर अवैधरित्या ताबा मिळवून अतिक्रमण केले जाते व वाद निर्माण केला जातो. त्यानंतर वाद मिटविण्यासाठी व जमिनीचा ताबा सोडण्यासाठी पैश्याची मागणी अथवा जमिनीचा काही भाग मागितला जातो. 4)प्लॉट वरती बांधकाम करत असतानी संबधीत प्लॉटच्या शेजारील इतर प्लॉट धारक आक्षेप घेऊन वाद निर्माण करतात व बांधकाम करण्यास मज्जाव करतात. बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तिची स्वता: ची जागा असून सुद्धा आडकाठी घातली जाते हा सुद्धा अतिक्रमणाचा भाग आहे.

स्वत:च्या जमिनीवर अतिक्रमण झालेल्या खाजगी मालकाची स्थिती: बऱ्याच जमीन धारकाला आपल्या जमिनी वरती झालेले अतिक्रमण कश्या प्रकारे काढावे या बाबत माहिती नसते. अतिक्रमण काढण्यासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया माहित नसल्या कारणाने अतिक्रमीत जमिनीवर अतिक्रमण कालावधी वाढत जातो. अतिक्रमण कालावधी वाढत गेल्याने अतिक्रमण करणारा संबधित जागेवर आपला हक्क अधिक मजबुतीने सांगतो.

या मधून बऱ्याचदा शाब्दिक चकमक होऊन प्रसंगी हाणामारीत व जीव घेण्यापर्यन्त प्रकरण जाते. अतिक्रमण झालेल्या जागेचा मालक जाते, अतिक्रमण झालेचे लक्ष्यात येताच जाते.अतिक्रमण करणाऱ्याला जाते. अतिक्रमण काढण्याबाबत सांगतो मात्र संबधित अतिक्रमण करणारा समजूतीने अतिक्रमित जागा सोडतो असे क्वचितच होते. असे आपल्याला क्वचितच पाहायला मिळते.

जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबात महत्वाची माहिती: 1)खाजगी मालकीच्या जमिनीवरील किंवा प्लॉट वरील अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी हि प्रत्यक्ष जमीन मालकाचीच असते. 2)खाजगी मालकी असलेला जमीनधारक आपल्या जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणा बाबत तक्रार तहसील कार्यालयाकडे करतो. मात्र खाजगी मालकीच्या जमिनीवरील अतिक्रमणा बाबत निर्णय देण्याचा अथवा कार्यवाही करण्याचा अधिकारी तहसीदार यांच्या अधिकार कक्षेत येत नाही.

3)मूळ जमीन मालक बाहेर गावी राहत असल्याने बरयाचदा 15 वर्षानंतर आपल्या जागेवर अतिक्रमण झाल्याचे त्याला कळते, त्या नंतर  संबंधीत जमीन मालक तहसील कार्यालय, पोलीस स्टेशन, ग्रामपंचायत कार्यालय याच्याकडे अतिक्रमण काढून देण्याबाबत दाद मागतो मात्र संबंधीत कार्यालयाकडून अतिक्रमण काढून देण्यात येत नाही.

कारण 15 वर्षापर्यंत अतिक्रमण काढण्यासाठी संबंधीत जमीन मालकाकडून कोणतीही तक्रार न आल्यामुळे अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तिचा वहीवाटीचा हक्क लागण्यासाठीची परिस्थिती निर्माण होते. 4)खाजगी मालकीच्या जागेवर अतिक्रमण झालेले असल्यास लवकरात लवकर त्याबाबत तक्रार करणे आवश्यक असते. तक्रार हि पोलीस स्टेशन अथवा कोर्टामध्ये दावा दाखल करून करता येते.

अतिक्रमीत जागेबाबत पोलीस स्टेशनची भूमिका: अतिक्रमण केलेल्या जागेबाबत पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार केल्यानंतर पोलिसांमार्फत अतिक्रमण त्वरित दूर करण्यात येईल. अशी आशा मुळ जमीन मालकाला असते, मात्र असे होत नाही कारण सदर बाब हि दिवाणी गुन्हाशी संबंधित येत असून अतिक्रमण खरंच झालेले आहेत का हे सिद्ध करणे फार आवश्यक असते, अतिक्रमण झाल्याबाबतचा नकाशा व पुरावा पाहून कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना दिलेला नाही.

खाजगी मोजणी: जमिनिची वाटणी झाल्यावर पोट हिस्स्याची मोजणी करण्यासाठी तसेच बांधा व हद्दीचे वाद निर्माण होतात, तेव्हा हद्द निर्माण करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाकडे धाव घ्यावी लागते. परंतु अर्जाची मोठी संख्या, अपुरे कर्मचारी या मुळेच वर्ष वर्ष चकरा मारूनही मोजणी होेत नाही.

यावर उपाय म्हणून पोटहिस्सा व हद्दीच्या मोजणीसाठी परवाना धारक भूमापकाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय मंत्री मंडळाने  घेतला आहे. या निर्णयानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात परवाना धारक भूमापकाची निवड करून त्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. हे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यावर या परवाना धारक भूमापकाची यादी जाहीर करण्यात येईल.

मोजणीसाठी सध्या राज्य शासनाकडून दोन हेक्टरसाठी २ हजार रुपये व पुढील प्रत्येक हेक्टरसाठी ५००/- रुपये दर आकारला जातो. परवाना धारक भूमापकामार्फत मोजणी केल्यास त्याला यातील ८० टक्के रक्कम मेहनताना म्हणून मिळेल. भूमापक म्हणून परवाना मिळवण्यासाठी सिव्हिल इंजिनिअरींग मधील पदवी वा पदवीका किंवा आय.टी.आय. मधून सर्व्हेअर म्हणून डिप्लोमा केलेला असणे आवश्यक आहे.

यासाठी किमान वयोमर्यादा २१ वर्ष व कमाल वयोमर्यादा ६५ वर्ष असेल. या शिवाय केंद्राच्या सर्व्हेक्षण विभागाच्या वा राज्य शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाच्या सेवा निवृत्त भूमापकानाही परवाना मिळू शकेल. परवाना धारक भूमापक जमिनिचे सर्वेक्षण करून आपला अहवाल भूमी अभिलेख विभागाला सादर करतील.

भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी हा अहवाल तपासून मोजणी प्रमाणित करतील व अर्जदारास नकाशा देतील. परवाना धारक भूमापकाना क्षेत्र दुरुस्तीचे (एरिया करेक्शन) अधिकार मात्र देण्यात आलेले नाहीे. परवाना धारक भूमापकाच्या नियुक्तीमुळे  मोजणीसाठी प्रलंबित असणाऱ्या अर्जाचा निपटारा होण्यास मदत होणार आहे.

खाजगी जागेवर झालेले अतिक्रमण कश्या प्रकारे काढावे ?: खाजगी मालकीची जागा त्यात शेत जमीन असो किंवा प्लॉट असो यां मध्ये झालेले अतिक्रमण काढण्यासाठीची प्रक्रिया हि वेळखावु आहे. त्यासाठी प्रदिर्घ कालावधी लागू शकतो. अतिक्रमण हा विषय दिवाणी गुन्ह्यांशी संबंधित येत असल्या कारणाने दिवाणी न्यायालयात गुन्हा दाखल करावा  लागतो. न्यायालयीन प्रक्रिया हि वेळखावू असल्याने अतिक्रमण धारकाचा अतिक्रमीत जागे वरील ताबा असण्याचा कालावधी हा वाढत जातो. अतिक्रमण काढण्यासाठी खालील पर्याय वापरता येतात.

1)आपल्या खाजगी मालकीच्या जमिनी वरती अतिक्रमण झाले आहे असे लक्षात येताच त्या अतिक्रमणा वरती आक्षेप नोंदविला गेला पाहिजे. काही वेळा अतिक्रमणा बाबत दुर्लक्ष केले जाते व पंधरा वर्ष व त्यापेक्षा जास्त कालावधी झाल्या नंतर संबंधित अतिक्रमणा विरुद्ध तक्रार दिली जाते, मात्र असा प्रकरणात न्याय मिळण्याची शक्यता हि फार कमी असते.

2)अतिक्रमण संदर्भात आक्षेप नोदवित असताना बऱ्याचदा तहसील कार्यालयाकडे तक्रार अर्ज सादर करण्यात येतो, मात्र तसें न करता पोलीस स्टेशन मध्ये  अतिक्रमण संदर्भात  तक्रार अर्ज सादर करणे आवश्यक असते. 3)पोलीस स्टेशन मध्ये संबंधित अतिक्रमणाची तक्रार नोंदवून घेतली जात नसेल किंवा पोलीस स्टेशन  मध्ये तक्रार द्यावयाची नसेल अश्या वेळी कोर्टामध्ये दिवाणी दावा वकिलामार्फत दाखल करणे आवश्यक असते.

4)संबंधीत ठिकाणी तक्रार हि पुराव्यानिशी लिखित स्वरुपात करावी तसेच तक्रार अर्जाची दुय्यम प्रत तक्रार नोंदणी क्रमांकासह आपल्या जवळ तक्रार केल्याचा पुरावा म्हणून ठेवणे आवश्यक आहे. भविष्यात न्याय मिळवण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो.

जमीन मोजणी:  मनूकाळापासून जमीन महसूल व जमीन मालकी या दोन्ही बाबीशीं सामान्य जनतेचा संबंध आलेला आहे. वेळोवेळी राज्यसत्ता व समाज धारणा बदलत गेल्या. त्याप्रमाणेच  जमीन महसूल बाबतच्या पद्धती व नियम वेळोवेळी बदलत गेले. आजच्या भूमी अभिलेख विभागाचे स्वरुप ही त्याची  परिनिती आहे.

भूमी अभिलेख विभागाची सुरुवात ब्रिटीश कालावधीत झाली. १९२९-३० मध्ये झालेल्या मोजणी नंतर जमिनिचे असंख्य तुकडे पडले आहेत. जुन्या हद्दी व निशाण्याही नाहीशा झाल्या आहेत किंवा बुजल्या आहेत. अनेक गावात शेताच्या हद्दीबद्दल वाद निर्माण झालेले आहेत.

कालांतराने त्या सर्व्हे नंबर मध्ये भाऊ वाटप, खरदी विक्री, कोर्ट आदेश वगरै कारणामुळे हिस्से पडले गेले. त्यावेळी राज्यामध्ये  जमिनिचे अभिलेख संधारण करणे. व ते अद्यावत ठेवणे.  यासाठी महसुल विभागाची निर्मिती केली गेली. कालांतराने महसुल विभाग, भूमी अभिलेख विभाग, आणि नोंदणी विभाग असे  तीन विभाग केले गेले.

भूमी अभिलेख विभागाकडून प्रत्यक्ष जागेवरील वहीवाटीनुसार पडलेल्या या हिस्साचे फाळणी नकाशा तयार केले गेले. सध्या भूमी अभिलेख विभाग जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे.

त्यानंतर अतिक्रमण व तालुका भूमी अभिलेख कार्यालय याचा काय संबंध आहे तो पाहुया: तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयात तालुक्यातील संपूर्ण जमिनीचे नकाशे हे हद्दीसह उपलब्ध असतात. त्या नकाश्यानुसार सरकारी जमीन मोजन्याची प्रक्रिया हि होत असते. सरकारी जमीन मोजन्याची प्रक्रिया हि खालील प्रमाणे होते.

1)जमीन धारकांमध्ये जमिनीच्या ताब्यावरुन जेव्हा वाद निर्माण होतात अश्या वेळी वादग्रस्त जमिनीची मोजणी हि भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून करून मिळते. या साठी भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे जमीन मोजणीच्या फी सह मोजणी करून देण्याबाबत अर्ज सादर करावा लागतो.

2)भूमी अभिलेख कार्यालयातील सरकारी मोजणी मध्ये तातडीची मोजणी व साधी मोजणी असे प्रकार आहेत. तातडीच्या मोजणी साठी फी हि अतिरिक्त आकारली जाते. 3) विवादित जमिनिची मोजणी ही भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून केल्या नंतर भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून मोजणी केलेल्या जमिनिचा नकाशा देण्यात येतो या नकाश्यात अतिक्रमण झालेल्या जमिनिच्या क्षेत्रा सह संपूर्ण जमिनिच्या क्षेत्राचा उल्लेख केलेला असतो.

4)अतिक्रमित जमिनीची हद्द हि नकाशात – – – – – – –  अश्या तुटक तुटक रेषांनी दर्शिवलेले असते व प्रत्यक्ष रेकॉर्ड प्रमाणे येणारी हद्द हि ——– अश्या प्रकारे सलग रेषांनी दर्शिवलेले असते. दोन्ही रेषांमधील अतिक्रमित् झालेले क्षेत्र हे अधोरेखित करून दर्शविले जाते, त्या व्यक्तीने अतिक्रमण केलेले आहे त्या व्यक्तिचा गट नंबर व त्याच्या नावाचा उल्लेख नकाशामध्ये केलेला असतो.

5)अतिक्रमण धारक भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून केल्या जाणाऱ्या सरकारी जमीन मोजणीला तळण्यासाठी किंवा आक्षेप घेण्यासाठी मोजणीच्या दिवशी उपस्थित न राहणे , मोजणी माझ्या समोर झालीच नाही असा प्रश्न निर्माण करणे, मोजणी करत असताना मोजणी कामात गोंधळ घालणे.

मोजणी  अधिकऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करून केलेली मोजणी चुकीची असल्याचा आरोप करणे, किंवा मोजणी चुकीची झाल्याचा आरोप करणे. इत्यादी गोष्टी केल्या जातात. मात्र या दाव्यांना कायदेशीर कोणताही आधार नसल्या कारणाने संपूर्ण दावे हे निरर्थक ठरतात.

जमीन मोजणी संदर्भातील कलम 138(BND केस) या बाबत थोडक्यात माहिती पाहूया: जमिनिच्या बांधावरील अतिक्रमणा वरून वाद निर्माण झालेला असेल अश्या वेळी एकदा मोजणी झाल्या नंतर दुबार मोजणी सुद्धा करता येते. त्या नंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल आधीनियम 1966 मधील कलम 138 नुसार BND दावा सादर करता येतो.

उपविभागिय दांडाधिकारी किंवा प्रांताधिकारी यांच्या कडे रीतसर अर्ज सादर करता येतो. अर्जा सोबत प्रथम मोजणी नकाशा, दुबार मोजणी नकाशा, सात बारा उतारा, जमिनिची चतुर: सिमेचा दाखला, आठ-अ उतारा इत्यादी कागदपत्रे जोडावीत.

या प्रकाराच्या प्रकरणात  प्रांताधिकारी हे संबंधित दोन्ही बाजुच्या पक्षकरांना नोटीस देऊन बाजू मांडण्यासाठी बोलावतात. त्या नंतर अतिक्रमणाबाबत विविध पुरावे, साक्ष तपासले जातात व त्या नुसार कायद्याच्या अनुषंगाने योग्य तो न्याय दिला जातो. काही प्रकरणात न्याय देऊन हि अतिक्रमण केलेली व्यक्ती सदर जमिनिचा ताबा सोडत नाही. अश्या वेळी न्याय मिळवण्यासाठी जमीन मालकाला न्यायालयात दावा दाखल करावा लागतो.

कोर्ट कमिशन मोजणी म्हणजे काय ? व ती कधी करता येते ? याबाबत माहिती पाहूया: जमिनिच्या अतिक्रमणा वरून वाद निर्माण झाल्या नंतर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून वादी व प्रतिवादी यांच्या दोघांच्या बाजू जाणून घेतल्या जातात व कायद्याच्या आधीन राहून निप: क्षपातिपणे निर्णय देण्यासाठी कोर्ट कमिशन द्वारे अधिकारांची नेमणूक करून मोजणीसाठी पाठविले जाते.

कोर्ट कमिशन प्रकरणात न्यायालयाकडून प्राप्त झालेल्या अभिलेखाप्रमाणे तातडीच्या मोजणीच्या दराने मोजणी फी आकरल्या जाते. कोर्ट कमिशन मोजणी प्रकरणामध्ये पुढील कागदपत्रांची आवश्यकता असते – मा.दिवाणी न्यायालयाकडून आदेश , चालू सात बारा उतारा, जमीन मोजणी फी भरल्याचे चलन, वादी व प्रतिवादिची संपूर्ण पत्यासह नावे, मोजणी करावयाच्या जमिनीच्या चतु: सिमेचा दाखला इत्यादी. कागदपत्रे आवश्यक असतात.तर अश्या प्रकारे अवैधरित्या अतिक्रमण केलेल्या जमिनीवरील अवैध ताबा कायद्याचा उपयोग करून मिळवता येतो. मात्र कायद्याची प्रक्रिया किचकट असल्याने त्या साठी प्रदीर्घ कालावधी लागतो

कोर्ट वाटप मोजणी: दिवाणी प्रक्रिया सहिन्ता १९०८, कलम ५४ अन्वये  दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून मिळकतीचे वाटप करून घेता येते. ज्या वेळी सरकारी सारा भरणाऱ्या मिळकतीची वाटणी करायची असेल तेव्हाच दिवाणी प्रक्रिया सहिन्ता १९०८, कलम ५४ आकर्षित होते.

परंतु अविभाज्य मिळकतीतील हिस्स्याचा वेगळा कब्जा द्यावयाचा असेल तेव्हा कलम ५४ लागू होत नाही. दिवाणी न्यायालयाला जिल्हाधिकांमार्फत ( तहसीलदारा मार्फत) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्वये झालेले वाटप पुन्हा करण्याचा अधिकार असतो. मिळकतीचे अविभाज्य प्रकारातील आहे किंवा नाही हे ठरविण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना नसून दिवाणी न्यायालयाचा अधिकार आहे.

वाटपा नुसार कब्जा देण्याचे काम जिल्हाधिकाऱ्याचे असते. दिवाणी न्यायालयात मिळकतीच्या वाटपाचा दावा दाखल झाल्यानंतर, मुळ पुरावा घेऊन, दावा जमीन वडिलोपार्जित होती किंवा कसे, सदर जमिनीत वाटप झाले होते किंवा कसे, दावा जमिनीत हिस्सा मिळण्यास दावेदार पात्र आहे किंवा कसे, दावेदार हिस्सा मिळण्यास पात्र असल्यास त्याला किती हिस्सा मिळाला पाहिजे अशा विविध मुद्यावर पुरावा घेऊन दिवाणी न्यायालयामार्फत अंतिमरित्या आदेश पारित केले जातात.

त्या नंतर जिल्हाधिकारी यांनी मिळकतीचे सरसनिरस वाटप करून द्यावे असे अंतिम आदेश वाटप दरखास्त प्रकरणामध्ये दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 54 नुसार दिवाणी न्यायालयाकडून पारित केले जातात. अश्या प्रकरणाला महसूली भाषेत ‘वाटप दरखास्त प्रकरण’ म्हंटले जाते. दिवाणी न्यायालय फक्त हुकूमनामा देऊ शकते. मालमत्तेची विभागणी करून ताबा घेण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयास नाही.

दिवाणी न्यायालयाकडून असे वाटप दरखास्त प्रकरण जिल्हाधिकारी यांचे नावे प्राप्त होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ते संबंधित तहसिलदाराकडे रीतसर वाटप करण्याकामी पाठविले जाते. तहसीलदारामार्फत सदर प्रकरण तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे, दावा जमिनिचे आकारमान उत्पादक्ता ,सुपिकता विचारात घेऊन , त्या जमिनीचे वाटप सरसनिरस मानाने करण्यासाठी पाठविले जाते.

तालुका भूमी अभिलेख कार्यालय, संबंधित खातेदारांकडून जमिनीच्या तातडिच्या मोजणीची फी आकारणी करतात. अथवा ती वसुल करणे बाबत तहसिलदार यांना कळवतात. तथापि मोजणी फी च्या वसुलिची वाट न पाहता कोर्ट हुकूमनाम्याप्रमाणे आवश्यक त्या लेखी सुचनासह प्रकरण मोजणी अधिकाऱ्याकडे देण्यात येते.

दरम्यानच्या कालावधीत मोजणी फी प्राप्त करून घेणे त्याचे चलन प्रकरणात सामील करण्यासाठी मोजणी अधिकाऱ्याकडे देण्यात येते. यावेळी सर्व हित संबंधिताचे म्हणणे विचारात घेऊन एकत्रिकरण कायद्याचा भंग न होता जमिनीचे विभाजन करणारा खातेदारानिहाय वाटप तक्त्ता तयार करून तो तहसीलदारांना पाठविला जातो. (वरील माहिती www.youtube.com/techwithrahul या चॅनल वरून संकलीत व शंब्दांकित केलेली आहे).

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

5 thoughts on “शेत जमिनीचा बांध कोरून जमिनीवर केलेले अतिक्रमण तसेच प्लॉट वरती केलेला अवैध कब्जा किंवा जमिन बळकावून केलेले अतिक्रमण हे कायदेशीरपणे कशा प्रकारे काढता येतील या बाबत सविस्तर आणि महत्वाची माहिती जाणून घ्या !”

  1. Deepak Mahadev Bandivadekar

    आपली न्यायप्रक्रिया फारच किचकट ,खर्चिक आणि वेळखाऊ आहे या परिस्थिचा फायदा स्थानिक गुंड प्रवृत्तीचे लोक घेतात , कोणाच्या ही जमिनीत कुंपण घालून जमीन कब्जा करतात , एखाद्या शतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असेल तर ती जमीन गेलीच म्हणून समजा , आणि एखाद्या ने नियमानुसार कार्यवाही केली तर त्या गुंड्याला ती जागा सोडावी लागते पण या बदल्यात त्या जमीन मालकाला फार परिश्रम घ्यावे लागतात ,आर्थिक खर्च ही बऱ्याच प्रमाणात होतो , पण अतिक्रमणदारावर कोणतीही कार्यवाही होत नाही , तो अश्या १० जमिनी बालकावतॊ त्या पैकी ५ तर त्याला मिळतातच ,सध्या हा धंदा जोरात चालू आहे .
    वास्तवीक अतिक्रमणदारावर कडक कायर्यवाही व्हयला हवी किमान नुकसान भरपाई तरी मिळवी अशा प्रकारचे कायदे असले तरच अशा प्रकारास आळा बसेल अन्यथा गरीब शेतकऱ्यांना हे गुंड असेच लुबाडत राहतील .

  2. खाजगी व्यक्तीने अतिक्रमण कसे काढणे व त्याबाबत माहिती फार उपयुक्त आहे

  3. विनोद केशवराव आंबटकर

    सुंदर माहिती सर्वांकरिता उपयुक्त

  4. उपयुक्त माहिती आहे. आशा सर्व महितेचे संकलन करून पुस्तक तयार केल्यास ज्ञानात भर पडेल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *