भारत बनला पेट्रोल आणि डिझेलवर सर्वाधिक कर वसूल करणारा देश.! तुमच्या खिशातून किती रुपये टॅक्स म्हणून घेतेले जातात जाणून घ्या

जरी जगभरात कच्च्या तेलाची किंमत कमी झाली असली तरी भारतीय लोकांना याचा फायदा मिळणार नाही. उत्पादन शुल्कात पेट्रोलवर प्रतिलिटर 10 रुपये आणि डिझेलवर 13 रुपयांनी वाढ केल्यानंतर भारत जगात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किंमतींवर सर्वाधिक कर आकारणारा देश ठरला आहे. आता पेट्रोल-डिझेल पंपवरील कर वाढून 69% झाला आहे, जो जगातील सर्वाधिक आहे. भारताव्यतिरिक्त केवळ फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि ब्रिटनमध्ये इंधनावर 60० टक्क्यांहून अधिक कर आहे.

मंगळवारी रात्री सरकारने डिझेल आणि पेट्रोल या दोहोंवर रस्ता आणि इन्फ्रा सेस वाढवून 8 रुपये प्रति लीटर केले. याशिवाय डिझेलवर प्रतिलिटर पाच रुपये अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि पेट्रोलवर प्रतिलिटर 2 रुपये अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लागू करण्यात आला आहे. एका दिवसात भारतातील इंधनावरील करामधील ही सर्वात मोठी वाढ आहे. प्रथम, आसाम, त्यानंतर नागालँड आणि मेघालय सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर वाढविला. यानंतर दिल्ली सरकारनेही डिझेलवर व्हॅटमध्ये 7.1 आणि पेट्रोलवर 1.6 रुपये वाढ केली. आता दिल्लीत पेट्रोल 71.26 रुपये प्रतिलिटरला विकले जात आहे, तर जनता 49.42 रुपये आणि डिझेलवर 48.09 रुपये कर भरला आहे.

मागील वर्षापर्यंत, भारतात डिझेल आणि पेट्रोलवरील कर 50% पर्यंत होता. 2014 पासून पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात १२ वेळा वाढ करण्यात आली आहे, तर ती फक्त दोनदा कमी करण्यात आली आहे. सोमवारी रात्रीच्या अधिसूचनेनंतर पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी वाढून 32.98रुपये प्रतिलिटर झाली आहे, तर डिझेलवर ते प्रति लिटर 31.83रुपये आहे. एप्रिल 2014 पासून पेट्रोलवरील शुल्कात 248 टक्के आणि डिझेलमध्ये 794 टक्के वाढ आहे. याच काळात पेट्रोलसाठी व्हॅटमध्ये 54 टक्के आणि डिझेलसाठी 184 टक्के वाढ झाली आहे. सुमारे 1.6 लाख कोटी अतिरिक्त महसूल अपेक्षित आहे अबकारी शुल्कात वाढ करून सरकारला या आर्थिक वर्षात अतिरिक्त १.6 लाख कोटी रुपये महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.

सरकारने मासिक जीएसटी आकडेवारी जाहीर करण्यास उशीर केला आहे, तर दिल्ली, आंध्र प्रदेश, आसाम आणि पश्चिम बंगालसारख्या अनेक राज्य सरकारांनी एप्रिलमध्ये करवसुलीत 90% घट नोंदवली आहे. इंधनावरील दरात वाढ केल्याने सरकारला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही, कारण देशात तेलाच्या मागणीत मोठी वाढ झाली नाही. बार्कलेजने एका अहवालात म्हटले आहे की, ‘इंधनावर आधीपासून आकारण्यात आलेल्या कर / सेसमधून सरकारच्या वार्षिक उत्पन्न 2.8 लाख कोटींपेक्षा जास्त असेल. म्हणजेच, या मार्गावर इंधन कर लावून एकूण सरकारी कर्मचा यांना एकूण 4.4 लाख कोटी रुपये प्राप्त होतील जे जीडीपीच्या २.१ टक्के आहेत.