1.पहिला मुद्दा आहे, प्रतिवादीने वरिष्ठ न्यायालयात अपील दाखल केले तर दरखास्तीची प्रक्रिया संपून जाते का? दावा कोणताही असो ज्यावेळेस त्या दाव्याचा निकाल होतो त्या वेळेस वादीस त्या निकालाची अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी त्याची एक दरखास्त दाखल करावी लागते आणि या दर्खास्ती मधूनच दाव्याच्या न्याय निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाते. आणि मग ज्या प्रतिवादी विरुद्ध त्या दाव्याचा न्याय निर्णय झालेला आहे.
त्या प्रतिवादीने वरिष्ठ न्यायालयामध्ये जाऊन त्या न्याय निर्णया विरुद्ध अपील करायचे असते. परंतु फक्त अपील केले तर दरखास्तिला स्थगिती दिली जात नाही किंवा दरखास्ततिचे कामकाज थांबवले जात नाही. तर त्यासाठी आपल्याला सोबत अंतरिम स्टे चा अर्ज दाखल करणे आणि त्या अपीला मध्ये त्या अंतरिम अर्जाचा निकाल करून घेणे आणि त्याद्वारे कोर्टाने दिलेले न्याय निर्णयाच्या अंमलबजावणी साठी स्टे घेणे हे खूप महत्त्वाचे असते.
आता हा स्टे कसा घ्यायचा असतो हे देखील पाहणे गरजेचे आहे. सर्वात प्रथम तर ज्या व्यक्तीला खालील कोर्टाचा न्याय निर्णय मान्य नाही त्या व्यक्तीने वरिष्ठ न्यायालयांमध्ये एक दिवाणी अपील दाखल करायचे असते आणि त्या अपिला सोबतच एक स्टे साठीचा अर्ज देखील दाखल करायचा असतो की ज्यामध्ये हे नमूद करायचे आहे की या आपिलाचा अंतिम न्याय निर्णय होईपर्यंत कोर्टाने खालील न्याय निर्णयाच्या अंमलबजावणी साठी स्टे द्यावा.
असा स्टे साठीचा अर्ज आणि अपील तुम्ही दाखल केला की रेस्पोंडेंट यांना त्या आपिलाचे नोटीस काढले जाते. त्यानंतर रेस्पोंडेंट यांना त्या आपिलाची नोटीस मिळाली की त्यांनी नोटीस मध्ये नमूद तारखेस अपेलंट चे अपीलास आणि स्थगिती अर्जास म्हणणे द्यायचे असते. रेस्पोंडेंट चे म्हणणे आल्यानंतर कोर्ट स्थगिती अर्जावर आर्ग्युमेंट ऐकून घेतात आणि स्थगिती अर्जावर न्याय निर्णय करतात. अशा प्रकारे स्थगिती अर्ज कोर्टाने मंजूर केला की खालील कोर्टात दाखल असणारी दरखास्तीला स्टे मिळून जातो.
परंतु जोपर्यंत वरिष्ठ कोर्ट कनिष्ठ कोर्टाचा न्याय निर्णय चुकीचा ठरवत नाहीत तोपर्यंत दरखास्तीचे कामकाज किंवा दरखास्तीची प्रक्रिया ही संपून जात नाही. त्यामुळे तुम्ही झालेल्या न्याय निर्णयाच्या अंमलबजावणी साठी वरिष्ठ न्यायालयामध्ये अपील करून स्थगिती म्हणजेच स्टे घ्या.
पुढचा मुद्दा आहे, तहसीलदारांचे न्याय निर्णया विरुद्ध अर्जदार व जाबदार यापैकी कोणीच अपील केले नाही तर कोणी तिसरी व्यक्ती आपिल करू शकते का? सर्वात प्रथम तर ही गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे की तिसरी व्यक्ती म्हणजे तिरहाईत इसमास तुमच्या केस मध्ये काहीच हितसंबंध नसतो. त्या केसचा काही न्याय निर्णय झाला तर त्याला काही फायदा किंवा तोटा होत नसतो. त्यामुळे कोणी तिराहित इसम केस मध्ये अपील वगैरे दाखल करणार नाही.
आता याबाबत कायद्यामध्ये विशिष्ट लॅटिन भाषेमधील एक म्हण देखील आहे. होय आपल्या कायद्यामध्ये लॅटिन भाषेमधील अनेक म्हणींचा समावेश आहे. त्यापैकी Locus Standing ही एक म्हण अत्यंत महत्वाची अशी आहे. Locus म्हणजे जागा आणि Standi म्हणजेच एखादी एक्शन कोर्टा समोर आणण्यासाठी असणारी अधिकारीता. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीस एखादी केस जर कोर्टा समोर घेऊन यायचे असेल तर त्या व्यक्तीस तशी अधिकारिता असावी लागते.
म्हणजे तुमच्या केस मध्ये देखील एखाद्या तिराहीत व्यक्तीस अपील करण्यासाठी लोकस स्टँडिंग नसेल तर अशा परिस्थितीमध्ये सर्वप्रथम तर Respondent कोर्टा समोर हजर राहिल्यानंतर त्यांनी कोर्टाची गोष्ट दाखवून द्यायची असते आणि मग कोर्ट त्या पक्षकाराला लोकस स्टॅंडिंग नसल्याने ते दाखल केलेल आपिल किंवा केस काढून टाकतात. त्यामुळे एखाद्या तिराहित इसमाने त्याला कोणतीही अधिकारिता किंवा गरज नसताना एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध एखादी केस दाखल करणे हे अशक्य असे असते.
पुढचा मुद्दा आहे की दावा D.I.D. होणे म्हणजे नक्की काय? हा एक खूप महत्त्वाचा असा प्रश्न आहे कारण आपणा पैकी अनेक जण हे ऐकत असतात की वादीचा दावा डी आय डी झाला. ज्या वेळेस वादी दावा दाखल करत असतो त्यावेळेस वादीच्या मनात एकच महत्त्वाचा विचार असतो की दाव्याचा निर्णय लवकरात लवकर आणि आपल्याच बाजूने व्हावा आणि वादी त्या अनुषंगाने प्रयत्न देखील करत असतो. मग दावा दाखल होतो.
सर्व प्रतिवादींना त्या दाव्याचे समन्स काढले जाते आणि त्या दाव्याचे कामकाज सुरळीत चालवले जाते. परंतु अशी एखादी गोष्ट दाव्या मध्ये घडते कि वादीचा जो जोश दावा दाखल करताना होता तो जोश पहिल्यासारखा राहत नाही. एखाद्या प्रतिवादीस समन्स ची बजावणी न होणे, एखाद्या प्रतिवादीचे वारस रेकॉर्डवर घेण्यास उशीर होणे निशाणी पाचच्या अर्जाचा निकाल वादीच्या विरोधात जाणे, प्रत्येक वेळेस वकील साहेबांनी त्यांच्या कामाच्या व्यापामुळे वेळ न देणे,
प्रतिवादीने आपल्या म्हणाण्या मध्ये वादीच्या मनात Panic निर्माण होईल असे काही घटक लिहिणे, या आणि अशा अनेक गोष्टी असतात की ज्यामुळे वादी आपल्या दाव्यमध्ये गहाळ राहतो किंवा मग वादीचा जोश दावा दाखल करताना असतो तो काही दिवसानंतर राहत नाही. आणि मग वादी एका तारखेस कोर्टात हजर राहत नाही मग तीन तारखांना गैरहजर राहतो आणि असे हळूहळू करत वादी दाव्याच्या तारखेस जाण्याचे टाळतो.
आणि मग दाव्यामध्ये वादीच्या वतीने एखादा अर्ज द्यायचा असेल किंवा वादीने काही पूर्तता करायची असेल तर ती राहून जाते आणि मग कोर्ट स्वतःहून किंवा प्रतिवादीने तसा पद्धतीचा अर्ज दिल्यानंतर वादी किती तारखांना गैरहजर आहे हे पाहून निशाणी एक वर दावा काढून टाकण्या बाबत पहिली ऑर्डर कोर्ट पारित करतात की ज्यास आपण डीआयडी बाबतची फर्स्ट ऑर्डर असे देखील म्हणतो.
त्यानंतर पुढच्या तारखेस वादी किंवा त्यांच्या वतीने वकील साहेब हजर राहिले नाही तर कोर्ट वादीचा दावा D.I.D. करतात म्हणजे डिस्मिस इन डिफॉल्ट करतात. म्हणजे वादीतर्फे कारवाईची गरज असताना वादी तशी कारवाई कोर्टामध्ये हजर राहून करत नाही यासाठी वादीचा दावा काढून टाकला जातो.
पुढचा मुद्दा आहे, वारस फेरफार हरकत किती दिवसात निकाली काढली जाते? ज्यावेळेस एखादी व्यक्ती मयत होते त्यावेळेस त्या व्यक्तीचे वर्ग 1 चे कायदेशीर वारस मृत्यूनंतर त्याचे नाव वारस म्हणून सातबारा उतारावर लावण्यासाठी तलाठी यांच्याकडे अर्ज आणि अफेडेविट देतात आणि साधारणपणे पंधरा दिवसांचा नोटिसचा कालावधी संपला आणि त्यावर जर कोणाचीही हरकत आली नाही तर मयत व्यक्तीच्या वारसांची नोंद संबंधित सातबारा उतारावर लावली जाते.
आता जे वारस असतात ते कायदेशीर वारस असल्याने सहसा वारसाच्या फेरफार वर तक्रार होत नाही किंवा हरकत देखील घेतली जात नाही. परंतु जर वारस फेरफार वर अशी हरकत घेतली गेली तर कोणती कायदेशीर प्रक्रिया राबवली जाते हे पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे की ज्यामुळे वारसाच्या फेरफार वरील हरकत किती दिवसांमध्ये निकाली काढली जाते हे आपल्या लक्षात येईल.
समजून चालूया की रमेश आणि सुरेश यांनी त्यांचे वडिलांचे मृत्यूनंतर स्वतःच्या नावची नोंद सातबारा उताराला करण्यात यावी असा तलाठी यांना अर्ज दिला. त्यानंतर तलाठी यांनी त्याबाबत कोणाची हरकत असेल तर त्यांनी ती हरकत पंधरा दिवसांमध्ये नोंदवावी अशी नोटीस प्रसिद्ध केले. त्यावर गणेशने एक तक्रारी अर्ज देऊन त्यामध्ये नमूद केले की मी देखील मदत व्यक्तीचा सावत्र मुलगा आहे आणि माझेही नावची नोंद सातबारा उताराला लावण्यात यावे.
यावर तलाठी यांनी हरकत प्राप्त झाल्याने संपूर्ण प्रकरण सर्कल म्हणजेच मंडलाधिकारी यांच्याकडे वर्ग केले. मंडलाधिकारी यांनी त्यांच्याकडे प्रकरण प्राप्त होता प्रकरणाचे तक्रार रजिस्टर धरले आणि त्याचे रमेश आणि सुरेशला गणेशच्या तक्रारी अर्जावर म्हणणे देण्यासाठी रितसर नोटीस काढली. त्यावर हजर राहून सुरेश आणि रमेशने सविस्तर म्हणणे दिले. त्यानंतर त्यावर गणेशने आर्गुमेंट दाखल केले.
आणि त्यानंतर सुरेश आणि रमेशने त्यांचा युक्तिवाद सादर केला आणि त्यानंतर मंडलाधिकारी यांनी सदर प्रकरणावर न्याय निर्णय दिला. आता या सर्व कायदेशीर प्रक्रियेला सर्वसाधारणपणे तीन ते चार महिने एवढा कालावधी लोटला जातो. म्हणजेच जर समजा एखाद्या व्यक्तीने फेरफार वर हरकत घेतली तर ते तीन ते चार महिन्यांमध्ये निकाली काढली जाते किंवा आपण असे म्हणू शकतो कि वारसाचे फेरफार वरील हरकत ही तीन ते चार महिन्यांमध्ये निकाली काढली जाते.
