आपल्या देशात जमिनीचे वाद हे काही नवीन नाहीत. आपल्या महाराष्ट्र राज्यात सुद्धा घरा-घरात जमिनी संबंधी वाद हमखास पहण्यास मिळतात. हे वाद वर्षा नू वर्ष चालत राहतात. जमिनी संदर्भातील वादांमुळे आपल्या न्यायालयांवरील कामाचा बोजा देखील वाढलेला आहे. असेच काही जमिनी संबंधी वाद सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक योजना जाहीर केलेली आहे ज्याचे नाव नाव आहे ‘सलोखा योजना’. आजच्या या लेखात आपण सलोखा योजनेबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत, त्यामुळे हा लेख शेवटपर्यंत वाचा.
आपण राज्य मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय वाचला तर त्यामध्ये असं लिहिलेला आहे की, शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटविणाऱ्या सलोखा योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी सवलतीत मुद्रांक शुल्क नाम मात्र हजार रुपये आणि नोंदणी फी 100 रुपये आकारण्यात येईल. या योजनेद्वारे एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेत जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेत जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असेल, तर आदलाबदल दोस्तासाठी नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्कमध्ये सवलत देण्यात येणार आहे.
याचा अर्थ असा की ही योजना नक्की करते काय तर जिथे जमिनीचे ताबा आणि मालकी हे विपरीत आहेत, म्हणजे आपल्या जमिनीवर दुसऱ्याचा ताबा आणि त्याच्या जमिनीवर आपला ताबा असं जिथे झालेला असेल, त्याच प्रकरणात सलोखा योजना उपयोगी ठरणार आहे. एकमेकांच्या जागेवर एकमेकांचा ताबा असेल आणि ते दोन्ही लोक त्या जागांची अदलाबदल करायला तयार असतील तर आणि तरच या सलोखा योजनेचा फायदा होईल.
समजा एखाद्या भलत्याच व्यक्तीचा आपल्या जागेवर अतिक्रमण असेल आणि त्याच्याकडे आपल्याला काही करार वगैरे करून घ्यायचं असेल आणि तो वाद मिटवायचा असेल अशा परिस्थितीत या सलोखा योजनेचा काहीही उपयोग होणार नाही, कारण त्यामध्ये आदलाबदल ही होऊच शकत नाही.
दुसरा अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आदलाबदल करण्याकरता आता असं कुठे होत नाही कि ती शेतजमीन आहे ती एकेक त्याच्याच नावावर आहे, म्हणजे हे सर्व माझ्या नावावर ज्यात समोरच्याचा कब्जा आहे आणि समोरच्याचा शेत त्याच्या एकट्याच्या नावावर ज्यामध्ये माझा कब्जा आहे. सर्वसाधारणतः आपल्याकडच्या शेत जमीन मध्ये एका पेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात सहहिस्सेदार असतात आणि त्या सगळ्या सहहिस्सेदारांचा त्या मालमत्तेमध्ये समान अविभाजित हक्क आणि हिस्सा हा निश्चितपणे असतो.
मग अशा परिस्थितीत जर त्या जमिनीच्या संबंध क्षेत्रफळाचा काही करार करायचा असेल, आदलाबदल करायची असेल आणि अशा कराराची नोंदणी करायची असेल तर त्याकरता त्या सातबारा वरचे किंवा त्या जमिनीतले सगळे सहहिस्सेदार, त्या करारामध्ये सामील होणं हे अत्यंत आवश्यक किंबहुना बंधनकारक आहे.
आता ज्या ठिकाणी असे सगळे सहधारक किंवा सगळे सहहिस्सेदार हजर राहून त्या कराराची नोंदणीकरू शकणार नसतील, तर या सलोखा योजनेचा फायदा मिळणार नाही, कारण सगळे सहहिस्सेदार, सगळे सह धारक जोवर उपस्थित राहत नाही तोवर आदला बदली सारख्या महत्त्वाच्या दस्ताची नोंदणी होणार हे जवळपास अशक्य आहे.
सगळ्याचा थोडक्यात विचार करायचा झाला तर सलोखा योजनेचा फायदा कोणाला होईल? ज्या मध्ये एकमेकांची जमीन एकमेकांच्या ताब्यात आहेत आणि ती जमीन आदलाबदल करण्याकरता त्या सातबारा वरचे किंवा त्या जमिनीतले सगळे सहहिस्सेदार, सगळे सह-धारक तयार आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये या योजनेचा फायदा मिळू शकेल.
एखाद्या जमिनीवर भलत्याच माणसांचा अतिक्रमण आहे आणि तो वाद समझोत्याने मिटवायचा आहे किंवा एकमेकांच्या जमिनीवर अतिक्रमण आहे तो सलोख्याने मिटवायचा आहे मात्र त्याच्याकरता सगळे सह-हिस्सेदार किंवा सगळे सह-धारक उपस्थितराहू शकत नाही किंवा त्यांची त्या आदलाबदलीला तयारी नाहीये अशा प्रकरणांना या सलोखा योजनेचा काहीही फायदा मिळणार नाही.
या वरील कारणांमुळे सलोखा योजना ही कागदोपत्री जरी चांगली वाटत असली तरी त्याचा प्रत्यक्ष फायदा हा काही मर्यादित लोकांनाच मिळेल. मात्र त्या मर्यादित लोकांना याचा फायदा निश्चित मिळत असल्यामुळे ज्यांना या योजनेचा फायदा घेता येणं शक्य आहे त्यांनी लवकरात लवकर या योजनेचा फायदा घेतला पाहिजे. आपले वाद सलोख्याने निकाली काढण्याकरता आवश्यक ते आदलाबदली दस्त करून घेतला पाहिजे, जेणेकरून तुमचं आत्ता नाममात्र मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्कामध्ये तो वाद निकाली निघेल.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
