नवीन घर घेताय? आणि नुकत्याच शासनाने घोषित केलेल्या ‘स्टॅम्प ड्युटी रक्कम माफी’ बद्दल तुम्हाला माहिती नाही? तर हा लेख तुमच्यासाठी महत्वाचा आहे !

दिनांक ६ जानेवारी २०२१ रोजी राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते ज्यापैकी एक म्हणजे मुद्रांक शुल्क अर्थात स्टॅम्प ड्युटी त्याबद्दल बोलणार आहोत. आजकाल जे काही विविध सोशल मीडिया वरती बातम्या येत असतात त्या बातम्या मधून साधारण असा निष्कर्ष निघत असतो की आता राज्य सरकारनी ग्राहकांना जी स्टॅम्प ड्यूटी असते किंवा मुद्रांक शुल्क ते माफ केले आहे.

मुख्य म्हणजे मुद्रांक शुल्क किंवा स्टॅम्प ड्यूटी हा शासनाचा एक अत्यंत महत्वाचे स्त्रोत असतो. दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत शासनानी एकंदर बांधकाम क्षेत्राला जरा चालना मिळावी म्हणून या मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत दिली होती. मात्र मुद्रांक शुल्क माफ कधीही केले नव्हते. त्याच धरतीवर या नवीन निर्णयाचा आपण बारकाईने अभ्यास केला तर आपल्याला असे दिसून येते की मुद्रांक शुल्क माफ केलेले नाही.

तर ते मुद्रांक शुल्क भरण्याची जवाबदारी ही विकासकावर टाकण्यात आली आहे. आता हे मात्र फक्त ज्या प्रकल्पांना काही प्रिमियम किंवा अधिमुल्य भरायचे असेल त्या प्रकल्पांकरिता या अधिमुल्यामध्ये किंवा प्रिमियममध्ये ५० टक्के सूट देण्यात येणार आहे आणि त्याच्या बदल्यात त्या प्रकल्पांमधल्या ज्या घरांची विक्री होईल

त्या व्यवहाराचं मुद्रांक शुल्क किंवा स्टॅम्प ड्यूटी भरण्याची जवाबदारी ही त्या विकासकावर टाकण्यात आली आहे. असा एकंदर तो साधारण निर्णय आहे. म्हणजेच एकीकडे शासनाने विकासकाकडून जो आकारयचा कर असतो किंवा अधिमूल्य असतो, त्यामध्ये ५० टक्के सूट दिली आहे.

ती जी सूट दिली आहे त्याचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचावा या उद्देशाने त्या प्रकल्पांमधल्या घरांच्या किंवा मालमत्तेच्या विक्री करिता जे मुद्रांक किंवा स्टॅम्प ड्यूटी भरायची असेल, याची जवाबदारी विकासकावर टाकली आहे. जेणे करून अधिमुल्य देण्यात आलेल्या सुटीचा फायदा अंतिम ग्राहकाला म्हणजेच सर्व सामान्य नागरिकाला झाले पाहिजे.

आता हे कागदोपत्री खूप छान आणि योग्य दिसत असेल तरी याची अंमलबजावणी होईल का आणि कशी होणार हे काही महत्वाचे प्रश्न आहेत. आता जेव्हा कोणताही सर्व सामान्य खरेदीदार किंवा ग्राहक एखाद्या प्रकल्पामध्ये जागा बघतो किंवा घेतो तेव्हा त्या प्रकल्पाने काही प्रिमियम किंवा अधिमुल्य भरले आहे की नाही,

त्यामध्ये त्याला काही सुटीचा फायदा मिळाले आहे की नाही अशी कोणती ही माहिती त्या सर्व सामान्य नागरिकाला किंवा खरेदीदाराला सहाजासहजी उपलब्ध होत नाही. थोडी मेहनत घेतल्यावर अशी माहिती मिळु शकेल. पण कोणताही सर्व सामान्य नागरिक जेव्हा घर खरेदी करतो तेव्हा अशी माहिती तो मिळवायचा प्रयत्न करेलच हे थोडेसे कठीन वाटते.

आता जर ग्राहकाला हे माहितीच नसेल की या प्रकल्पाने अधिमूल्य जे आहे त्यामध्ये सूट मिळवली आहे आणि त्यामुळे मुद्रांक शुल्क त्यानी भरायचे आहे हेच जर माहिती नसेल तर मुद्रांक शुल्क त्याच्याकडून मागणी केल्यावर तो देईलच कारण या प्रकल्पात मुद्रांक शुल्क भरण्याची जवाबदारी विकासकावर आहे.हे, सर्व सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचेलच याची काही खात्री नाही.

दुसरा महत्वाचा मुद्या म्हणजे समजा विकासकाने हे मुद्रांक शुल्क खरोखर भरले तर शेवटी कोणताही व्यवसायीक हा नफ्या करिता व्यवसाय करत असतो. जर मुद्रांक शुल्क विकासकाने किंवा बिल्डरने भरले तर समप्रमाणात जागेची किम्मत वाढवून तो त्याची भरपाई करून घेऊ शकतो.

हे दोन्ही गोष्टी जर आपण लक्षात घेतल्या तर विकासकाला प्रिमियम वर दिलेली सूट आणि त्याच्या बदल्यात मुद्रांक शुल्क भरण्याची जवाबदारी हे दोन्ही ज्या गोष्टी आहेत त्याचे प्रत्यक्षात किंवा वास्तवात अंमलबजावणी होणे आणि त्याचा फायदा ग्राहकाला होणे हे काहीसे कठिन वाटते.

कारण मी म्हणटलं तसं अधिमुल्य सुट असल्याची माहिती ग्राहकाला असणं आणि समजा अधिमुल्याची सुट आहे हे त्याला कळलं तरी मुद्रांक शुल्क तेवढा भरून तेवढ्या प्रमाणतल्या जागेची किम्मत वाढवणे हे दोन्ही गोष्टी त्या काहीशा विकासकाच्या किंवा बिल्डरच्य बाजूने आहेत. त्यामुळे उद्देश्य जरी चांगला असला आणि विकासकाला दिलेल्या सुटीचा लाभ त्या अंतिम ग्राहकापर्यंत किंवा खरिदीदारापर्यंत पोहोचावा

या दृष्टीने जर हा निर्णय घेण्यात आलेला असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मध्ये याचा लाभ अंतिम ग्राहकाला म्हणजे घर खरेदीदारला होईलच याची काही खात्री किमान मलातरी वाटत नाही. बरं हा जो निर्णय घेतलेला आहे त्यात समजा अशा प्रकारे सुट घेऊन सुद्धा मुद्रांक शुल्क ग्राहकालाच भरायला लागले तर काय करण्यात येईल या संदर्भात कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

म्हणजेच एकीकडे गोष्ट करायची नाही अशी तुम्ही मनाई करत आहात आणि दुसरीकडे ती गोष्ट समजा केली तर त्याचे परिणाम काय होतील या संदर्भात कोणतीही कायदेशीर तरतूद किंवा दंडात्मक तरतूद केलेली नाही. याचाच अर्थ याची अंमलबजावणी किंवा या निर्णयाचा अंतिम ग्राहकाला फायदा होणे ही काहीशी कठिन गोष्ट आहे.

थोडक्यात काय एक नक्की की स्टॅम्प ड्यूटी ही माफ करण्यात आलेली नाही. स्टॅम्प ड्यूटी भरायची जवाबदारी ज्या प्रकल्पांना अधिमुल्यावर सुट मिळणार आहे त्या प्रकल्पाच्या विकासकावर किंवा बिल्डरवर टाकण्यात आलेली आहे. पण अशी सुट मिळाल्याची माहिती ग्राहकाला मिळणं हे कठिन आहे

आणि जरी विकासकाने किंवा बिल्डर ने स्टॅम्प ड्यूटी भरली तर त्या प्रमाणात जागेची किम्मत वाढवून त्याची भरपाई करण्याचा पर्याय विकासकाकडे आहे. हे सगळं लक्षात घेतले तर या निर्णयाचा अंतिम ग्राहकाला किंवा घर खरेदीदाराला काही फारसा फायदा होईल असे वाटत नाही.

सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.