सावकारी अधिनियम कायदा 2014 ।। बेकायदेशीर सावकारी च्या समूळ उच्चाटनासाठी शासनाने महाराष्ट्र सावकारी नियमन अध्यादेश 2014 हा सुधारित कायदा संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे ।। कायद्याच्या तरतुदी, अटी आणि नियम !

मित्रांनो आज आपण सावकारी अधिनियम कायदा 2014 याबद्दल माहिती घेणार आहोत. बेकायदेशीर सावकारी च्या समूळ उच्चाटनासाठी महाराष्ट्राने दमदार पावले टाकली असून बेकायदेशीर सावकारांना पायबंध घालण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र सावकारी नियमन अध्यादेश 2014 हा सुधारित कायदा संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे,

या नव्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार विनापरवाना सावकारी करणाऱ्यास पाच वर्षापर्यंतच्या कैदेची शिक्षा किंवा पन्नास हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद केली असून आता राज्यातील अवैध्य वा बेकायदेशीर सावकारीला निश्चितच लगाम बसेल हे मात्र निश्चित आहे. या नव्या कायद्याविषयी थोडे आज आपण जाणून घेणार आहोत.

नव्याने लागू केलेल्या महाराष्ट्र सावकारी कायद्यानुसार राज्यातील बेकायदेशीर अवैध सावकारीला निर्बंध घालण्यात आले असून परवानाधारक सावकार यांसाठीही नवीन नियमावली अध्यादेशानुसार सरकारने निश्चित केली आहे.सावकारी कायद्यातील प्रमुख बाबींमध्ये परवानाधारक सावकारांनी शेतकऱ्यांना पिकासाठी व शेतीसाठी कर्ज देताना त्यांची स्थावर मालमत्ता आता तारण घेता येणार नसून

कर्जाच्या मुद्दल पेक्षा जास्त व्याज घेता येणार नाही. तारण व विनातारण कर्जासाठी शासनाने निश्चित केलेले व्याजदर आकारणे बंधनकारक आहे, तसेच दर तीन महिन्याला शेतकऱ्याला पावती देणे बंधनकारक केले असून दरवर्षी सावकारी परवान्याचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक केले आहे. या कायद्यानुसार खोट्या नावाने परवाना घेणे,

नमूद पत्त्यावर अतिरिक्त किंवा कार्य क्षेत्राबाहेर नोकरी व्यवसाय करणे ,दुसऱ्याच्या नावावर सावकारी करणे या बाबी आढळतात.कलम 41 नुसार पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास एका वर्षांपर्यंत कैद किंवा पंधरा हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही प्रकारची शिक्षा होऊ शकते हाच गुन्हा पुन्हा दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतर केल्यास पाच वर्षापर्यंतकैद किंवा पन्नास हजारापर्यंत दंड अशी शिक्षा होऊ शकते

तसेच कोरी वचनचिठ्ठी किंवा इतर प्रकारची कागदपत्रे घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास तीन वर्षांपर्यंत कैद किंवा पंचवीस हजार रुपये दंड यापैकी एक किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद या कायद्यात केली आहे. सुधारित अध्यादेशातील महत्त्वाच्या तरतुदींची माहिती शेतकऱ्यांना करून देण्यासाठी संक्षिप्त माहिती पुस्तिका सावकारी विभागामार्फत तयार करण्यात आली असून

यामध्ये परवाना मिळण्याची पद्धती ,परवाना नाकारणे, आर्थिक वर्ष परवाना रद्द करणे ,निबंधकाची तपासणीचे अधिकार बेकायदेशीररित्या, बळकावलेली स्थावर मालमत्ता परत करणे ,सावकारी व्यवसाय करीत असताना गोरी कागदपत्रे न करणे ,आवश्यक हिशेब पुस्तके व नोंदवह्या ठेवणे,व्याजदरावर बंधन ,लर्जाचे अधिकार दंड व शिक्षेची तरतूद कर्जदारास होणाऱ्या संरक्षणाचा समावेश आहे.

त्यानंतर महत्वाचा मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्र हे देशातील पुरोगामी राज्य असून, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि प्रगतीसाठी कार्यरत असून सहकारी पतपुरवठा यातही राज्य देशात आघाडीवर आहे, सहकाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची आर्थिक गरज भागविण्यासाठी शासनाने प्राधान्य दिले असले तरीही काही अपरिहार्य कारणास्तव शेतकरी व शेतमजुरांना सावकाराकडून कर्ज घेण्याची गरज असते,

अशा परिस्थितीत सावकारांकडून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये म्हणून सावकारी अधिनियम 1946 नुसार राज्यात सावकारी व्यवसायाचे नियमन करण्यात येत होते, मात्र या कायद्यातील तरतुदी पुरेशा व प्रभावी ठरत नसल्यामुळे सावकारांकडून शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक नियंत्रित करणे अडचणीचे होत होते. सावकारांनी अवैधरित्या कर्जदार शेतकऱ्यांची मालमत्ता हडप करणे,

कर्जावर अवास्तव दराने व्याज आकारणी यावर पुरेसे निर्बंध आणता येत नव्हते, तसेच सावकारीतील गैरप्रकार उघडकीस आल्यास या अपराधा पोटी दिली जाणारी शिक्षा अथवा दंड याबाबतची तरतूद असणे, इतकी पुरेशी नव्हती. या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने राज्यातील बेकायदेशीर सावकारीला चाप लावण्यासाठी

आणि परवानाधारक गावकऱ्यांवर काही बंधने घालण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश 2014 ,16 जानेवारी 2014 पासून संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे. महाराष्ट्र सावकारी नियमन अध्यादेश 2014 नुसार परवानाधारक सावकारांना काही अटी आणि नियम निश्चित केले असून परवाना मिळण्याची पद्धतही निश्चित केली आहे, त्यानुसार सावकारी व्यवसाय करण्यासाठी रीतसर अर्ज सहाय्यक निबंधकांकडे करणे बंधनकारक केले आहे.

सावकारी परवान्याचा कालावधी आता 1 एप्रिल ते 31 मार्च असा राहील ,या कायद्यानुसार निबंधकांना दिवाणी न्यायाल्यास असलेले न्यायिक अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. सावकारांनी बेकायदेशीररित्या बळकावलेली स्थावर मालमत्ता परत करण्याच्या पद्धतीनुसार कोणत्याही वैध्य अथवा अवैदध्य सावकाराने विक्री, गहाण, अदलाबदल

किंवा कोणत्याही मार्गाने एखाद्या कर्जदाराची स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेतली असेल ,अशा कर्जदाराने जिल्हा निबंधकांकडे अर्ज केल्यास जिल्हा निबंधक अशा प्रकरणांची तपासणी करू शकतात.त्यावर मालमत्तेचे व्यवहार, बदलामध्ये झाले असल्यास असा दस्त जिल्हा निबंधक रद्द करू शकतात व ही मालमत्ता कर्जदार किंवा त्यांच्या वारसदारांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश देऊ शकतात.

परवानाधारक सावकार यांनी केलेल्या सर्व व्यवहारांची हिशेब पुस्तके, नोंदवहया ठेवणे त्यांच्यावर बंधनकारक असून अशा सावकारास कर्जदारांकडून मुद्दल पेक्षा जास्त व्याजदर घेता येणार नाही ,तसेच व्याजावर व्याज लावता येणार नाही. शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या दरानुसार तारण व विनातारण कर्ज व्यवहार करणे बंधनकारक राहील

तसेच कर्जदाराने मागणी केल्यास कर्जदारास खातेउतारा सावकाराने देणे आवश्यक आहे. या नव्या सावकारी कायद्यानुसार, विनापरवाना व अवैध सावकारी केल्यास संबंधिंतांस पाच वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा पन्नास हजार रुपयांपर्यंत दंड यापैकी एक किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

तसेच परवाना प्राप्त करून घेताना हेतू परस्पर व जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणारी माहिती अर्जासोबत सादर केल्यास दोन वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा 25 हजार पर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. खोट्या नावाने परवाना घेणे, नमूद पत्त्यावर अतिरिक्त व कार्यक्षेत्राबाहेर सावकारी व्यवसाय करणे ,दुसऱ्याच्या नावावर सावकारी करणे या बाबी आढळल्यास पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास एक वर्षांपर्यंत कैद किंवा पंधरा हजार रुपये दंडाची शिक्षा,

हाच गुन्हा दुसर्‍यांदा किंवा त्यानंतर केल्यास पाच वर्षांपर्यंत कैद किंवा पन्नास हजार पर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. कोरी वचनचिठ्ठी, बंधपत्र व इतर प्रकारची कागदपत्रे घेतल्यास 3 वर्षापर्यंतच्या कैदेची शिक्षा किंवा 25 हजार पर्यंत दंडाची शिक्षा आहे.परवानाधारक सावकाराने सर्व आवश्यक अभिलेख न ठेवल्यास व या तरतुदींचे पालन न केल्यास 25 हजार पर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे,

तर तरतुदीपेक्षा जास्त व्याजदर आकारणी केल्यास ,प्रथम अपराधास 25 हजारांपर्यंत तर नंतरच्या अपराधास 50 हजारापर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.कर्जाच्या तरतुदीसाठी सावकाराने कर्जदाराचा विनयभंग ,छळवणूक केल्यास दोन वर्षांपर्यंत कैद किंवा पाच हजार पर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

या कायद्यान्वये कर्जदारासही आरक्षण दिले असून कर्जदाराने सावकारांकडून घेतलेली रक्कम 15000 पेक्षा जास्त नसल्यास व कर्जदार हा स्वतः शेती करणारा असल्यास डीक्रीद्वारे ही रक्कम वसुली संदर्भात कर्जदारास अटक करता येणार नाही. शासनाकडून ह्या कायद्याची अंमलबजावणी केली जात असली तरी शेतकऱ्यांनी ही शक्यतो सहकारी संस्थांकडून कर्ज घेण्यास प्राधान्य द्यावे.

अपरिहार्य कारणास्तव सावकाराकडून कर्ज घेण्याची वेळ आली तर सावकार परवानाधारक आहे याची खात्री करावी. सावकाराकडून फसवणूक उपद्रव होत असल्यास सावकार विभाग व जवळच्या पोलिस स्टेशनची संपर्क साधावा ,यासाठी शासनाने हेल्पलाईन 022 613 16400 सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांनी या हेल्पलाईन चा लाभ घेऊन बेकायदेशीर सावकारी रोखण्यासाठी सहकार्य करावे.

सूचना- कायदे हे वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळा न्यायालये ते रद्दही करत असतात, वर नमूद माहिती ही राज्य शासनाच्या वेबसाईटवरील माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी याबाबत कोणतेही कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी कायदेतज्ञांशी सल्ला घ्यावा व अद्ययावत माहिती घ्यावी, अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.