शैक्षणिक संस्थेला जर जमीन द्यायची असेल तर ती जमीन एन ए (NA) लागेल का? ।। एखादा बोगस फेरफार झाला असेल तर काय करावं ? या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या या लेखातून !

शैक्षणिक संस्थेला जर जमीन द्यायची असेल तर ती जमीन एन ए (NA) लागेल का? ।। एखादा बोगस फेरफार झाला असेल तर काय करावं ? या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या या लेखातून !

शैक्षणिक संस्थेला जर जमीन द्यायची असेल तर ती जमीन एन ए लागेल का? उत्तर : आता सर्व साधारणत: कोणत्याही जमिनीचा अकृषित कारणाकरीता जर वापर करायचं असेल तर त्याच्या करिता आपल्याला अकृषित परवानगी अर्थात एन. ए ऑर्डर लागते. मात्र ही ऑर्डर किंवा हा आदेश जो आहे. तो वापर करण्यापूर्वी घेणं आपल्याला आवश्यक आहे.

जर आपल्या व्यवहारात असे ठरल असेल, की आपण ती जमीन शैक्षणिक संस्थेला देणार आहात. आणि त्याच्या नंतर ती संस्था त्याच्यावर त्यांचं जे कार्य आहे ते चालू करणार आहेत. तर अश्या परिस्थितीत त्या जमिनीचं लगेच एन.ए होण तितकसं गरजेचं नाही. ती जमीन आपण शैक्षणिक संस्थेला किंवा ट्रस्टला विकल्या नंतर ते लोक सुद्धा त्या जमिनीला एन. ए करून घेऊ शकतात,

आणि एन.ए ऑर्डर नंतर त्याच शैक्षणिक किंवा त्याच इतर काही अकृषित वापर जो आहे तो करू शकतात. आता एन. ए करून विकायची, का विकल्या नंतर एन.ए करायची यामध्ये कायदेशीर बाब काहीही नाही. हा साधा सरळ व्यवहाराचा मुद्दा आहे. कारण एन.ए करण्याकरिता काही कालावधी जातो. एन.ए करण्याकरिता काही खर्च येतो आणि एन.ए जमीन एकदा झाली, की त्याला एन. ए टॅक्स सुद्धा लागू होतो.

जो शेतसाऱ्या पेक्षा किती तरी प्रमाण अधिक असतं. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आपण आपली जमीन विकण्यापूर्वी एन.ए केलेली बरी, कि विकल्या नंतर एन.ए केलेली बरी, आणि त्या संदर्भात आपला व्यवहार कसा ठरतो. त्याच्या अनुषंगाने आपल्याला हे ठरवता येईल पण एन.ए आधी करणं किंवा नंतर करण हे दोहणीही तितकेच कायदेचे पर्याय आहेत.

एखादा बोगस फेरफार झाला असेल तर काय करावं ? उत्तर : आता जेव्हा कोणताही फेरफार होतो मग तो बोगस असो, गैर असो, किंवा बेकायदेशीर असो, कुठलीही गोष्ट एकदा घडली तर ती रद्द करण्याकरिता आपल्याला जी लागणारी कायदेशीर प्रक्रिया जी आहे ती पार पाडायला लगते.

उदा. जर समजा एखादा बोगस किंवा चुकीचा फेरफार जर नोंदला गेला असेल तर तो रद्द होण्याकरिता त्या फेरफार नोंदणीला आपल्याला आव्हान द्यावं लागत. आणि हे आव्हान आपण एस. डी.ओ अर्थात प्रांत अधिकारी ह्यांच्या कार्यालयात दाखल करू शकतो. ते आव्हान ते अपील जर मंजूर झालं तर तो जर फेरफार आहे तो रद्द होतो.

आणि जर फेटाळल गेलं तर तो तात्पुरता तरी तसाच राहतो. मात्र ज्याच अपील फेटाळले जाते त्याला वरच्या अधिकाऱ्याकडे किंवा वरच्या न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार हा नेहमी असतो त्यामुळे एका ठिकाणी जर अपील फेटाळले गेले किंवा एका ठिकाणी जर आपण अपील जिंकलो म्हणजे सगळ संपलं असं नसतं

बहुतांश वेळेला हरणारी व्यक्ती ही अपिलात जात असते. त्यामुळे एकाच पातळीवर सगळा विषय संपेल असं होत नाही, पण एक मात्र खरं असं बोगस किंवा चुकीचा फेरफार जर झाला असेल आणि तो जर आपल्याला रद्द करून हवा असेल तर त्याच्या करिता अपील करण ही एक अत्यावश्यक बाब आहे जी आपल्याला करायलाच लागेल.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

admin

error: Content is protected !!