अनेक वेळा आपल्या शेतासाठी रस्ते उपलब्ध नसतात, आपल्या शेतीसाठी रस्ता आहे की नाही हे ही आपल्याला माहीत नसते. अशा रस्त्यांची लांबी रुंदी किती असते आणि अशा रस्त्यांवर अतिक्रमण केलं तर काय करायचं हे देखील आपल्याला माहीत नसत. याबद्दल महाराष्ट्र शासनाचा जो मूळ GR आहे त्याबद्दल आपण माहिती पाहणार आहोत. या GR मध्ये सर्वप्रथम ग्रामीण भागातील रस्ते, गाडीवाटा, पायवाटा यांचे पाच प्रकार दिलेले आहेत.
१.ग्रामीण रस्ते(एक गावावरून दुसऱ्या गावाला जाणारे) २.हद्दीचे ग्रामीण रस्ते (एक गावावरून दुसऱ्या गावाला जाणारे) ३.ग्रामीण गाडीमार्ग [पोटखराब] (एक गावावरून दुसऱ्या गावाला जाणारे) ४.पायमार्ग [पोटखराब] (एक गावावरून दुसऱ्या गावाला जाणारे) ५.शेतावर जाण्याचे पायमार्ग आणि गाडीमार्ग GR च्या मुद्दा क्रमांक दोन मध्ये ग्रामीण रस्ते आणि हद्दीचे ग्रामीण रस्ते यांबद्दल सांगितले आहे.
या मुद्द्यानुसार राज्यात ज्यावेळी भूमापणाचे काम पूर्ण करून ग्राम नकाशे तयार करण्यात आले त्यावेळी वरील नमूद केलेले रस्ते भूमापनाचे नकाशामध्ये मोजणी करून दाखवले आहेत. तसेच हे रस्ते नकाशामध्ये भरीव रेषेने दाखवलेले असतात. त्याठिकाणी अशा प्रकारच्या रेषा आहेत तिथे वर दिल्याप्रमाणे अ.नु.१व२ मधील रस्ते आहे ती हे आपण ओळखायला पाहिजे. तसेच अनेक शेतकऱ्यांना अस प्रश्न पडतो की या रस्त्यांची लांबी रुंदी किती आहे.
तर अशा रस्त्यांची लांबी रुंदी ही वेगवेगळी असू शकते पण ती भूमिअभिलेखात नोंद केलेली असते. ज्या रस्त्यांची नोंद भूमिअभिलेखात केलेली नाही अशा रस्त्यांची स्वतंत्र नोंद केलेली असते. रस्त्यांबद्दल माहिती दिलेली आहे: त्याप्रमाणे ग्रामीण गाडीमार्ग हे नकाशामध्ये दुहेरी तुटक रेषेने दाखवलेले असतात. या रस्त्यांची रुंदी ही १६ ते २१ फुटापर्यंत असते आणि ज्या भूमापन क्रमांकातून ते जात आहेत त्या भूमापन नकाशात ते पोटखराब म्हणून समाविष्ठ केलेले असतात.
हे मार्ग नकाशामध्ये एकेरी तुटक रेषेने दाखवलेले असतात. तसेच पोटखराब क्षेत्रामधून ज्या भूमापन क्रमांकतून ते जातात त्या जमिनीच्या भूमापन क्रमांकामध्ये त्यांची नोंद असते. असे पायमार्ग जर अस्तित्वात नसतील किंवा उपयोगात नसतील तर जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगी ने असे पायमार्ग शेतजमीन म्हणून पीक घेण्यासाठी वापरण्यात येऊ शकतात. अशा मार्गांची रुंदी ही सव्वाआठ फुटापर्यंत असते. पायमार्ग व गाडीमार्ग यांच्या बद्दल: अशा मार्गांची नोंद भूमापणाच्या वेळी भूमिअभिलेखात केलेली नाही.
अशा जमिण्याच्या हक्काचे वाद झाल्यास चौकशी करून निर्णय घेण्याचे अधिकार महाराष्ट्र शासन महसूल विभाग यांच्या कलम 1966 कलम 142 अन्वये तहसीलदार यांना देण्यात आले आहे. तरी संबधीत व्यक्तींनी तहसीलदार यांच्या कडे अर्ज करून दाद मागू शकतात. रस्ते हे शासनाच्या मालकीचे आहेत महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा कलम १९६६ व कलम १४२ अन्वये व महाराष्ट्र जमीन महसूल निशान्या नियम १९६९ मधील नियम १० नुसार अशा जमिनीचे नियम व दुरुस्ती ची जबाबदारी ही लगतच्या भूमापन क्रमांक धारकावर आहे.
अशा जमिनीवर अतिक्रमण केले तर त्या व्यक्तीवर कार्यवाही होऊ शकते. ग्रामीण रस्ते यांच्या परीक्षणाचे व देखभालीचे जबाबदारी ही जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग कडे आहे. अशा प्रकारच्या रस्त्यांवर अतिक्रमण केल्यास ते काढून टाकण्याचे अधिकार ग्रामपंचायत ला आहेत तसेच जर ग्रामपंचायत असे अतिक्रमण हटविण्यास अक्षम असेल तर जिल्हाधिकारी यांच्या मदतीने अतिक्रमण हटवण्याची तरतुद यात दिली आहे.
वरील पाच पैकी कोणत्याही प्रकारच्या रस्त्यांवर अतिक्रमण आढळल्यास ते हटविण्याची जबाबदारी तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांची आहे. जे रस्ते अस्तित्वात नाहीत किंवा त्यांची नोंद केली नाही अशा रस्त्यांची नोंद ही ग्रामपंचायत ने भूमिअभिलेखात करणे गरजेचे आहे तसेच भूमिअभिलेख विभागाने देखील यांची नोंद घेऊन ते रस्ते नकाशामध्ये दाखवणे जरुरी आहे. वर दिलेल्या सर्व मुद्द्याचे काटेकोर पालन करण्यात यावे असा महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचा आदेश आहे.
Nice information
Please
Yes sir it’s good decesions for all farmers those who are willing to do advance organic farming and able to obtain government subsidy facility.
But still it’s on papers
I got 33 acres land in Gharadi Mandangad Dapoli Ratnagiri near sirsoli Gharadi damp
And I am unable to take my not car or advance technology equipments machinery on my plot for farming.
So please advise me to get approch road to my agriculture land Also many farmers will also get this facilities to get bread and butter.
Ata prnt 4 vela aarj Kela tri kahich action nahi
शेती la जाण्याकरता व पावसाळ्यात तर जाताच येत नाही. त्यामुळे आता तरी जागे व्हा आणि pandanrasth che shanshan rod kaun dyave हीच नम्रतेने विनंती