1.स्वकष्टार्जित मिळकत मृत्युपत्राद्वारे किंवा इतर प्रकारे बायको ऐवजी फक्त मुलांना किंवा अपत्यांना देता येते का? उत्तर : आता सर्व साधारणतः मालमत्तेच्या मालकीच्या आधारे मालमत्तांचे दोन प्रकार पडतात. हे असतात स्वकष्टार्जित आणि दुसरी असते वडिलोपार्जित किंवा वारसाहक्काने मिळालेले. आता स्वकष्टार्जित मालमत्ता आणि त्यातली मालकी आणि त्या संदर्भातले अधिकार हे अमर्याद असतात.
म्हणजे स्वकष्टार्जित मालमत्तेबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचा, कोणासही कसेही हस्तांतरण करण्याचा पूर्ण अधिकार त्या मालमत्तेच्या मालकाला असतो. याच्या उलट वडिलोपार्जित जर मालमत्ता मिळालेली असेल, तर त्या वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये आपला जो काही हक्क किंवा हिस्सा असेल तेवढ्या पुरताच अधिकार त्या सहहिस्सेदाराला किंवा वारसाला असतो.
सहाजिकच जेव्हा एखाद्या व्यक्तीची स्वकष्टार्जित मालमत्ता असेल तेव्हा त्या मालमत्ते संदर्भात कोणत्याही प्रकारचा मृत्युपत्र करण्याचं किंवा आपल्या हयातीतच ती मालमत्ता कोणाच्याही लाभात हस्तांतरित करण्याचे पूर्ण अधिकार त्या व्यक्तीला असतात.
आता स्वकष्टार्जित मालमत्ता मृत्युपत्र किंवा इतर कराराद्वारे ठराविक लोकांनाच का दिली? सगळ्यांना का नाही दिली? किंवा सगळ्यांना त्यात हिस्सा किंवा सम प्रमाणात हिस्सा का नाही दिला? या संदर्भात कोणीही कोणताही आक्षेप घेऊ शकत नाही. आणि असा आक्षेप घेतला किंवा त्यासंदर्भात प्रकरण न्यायालयात गेलं, तरी सुद्धा त्या बाबतीत या आक्षेपाला ग्राह्य धरण्याची शक्यता अत्यंत कमी असते.
कारण स्वकष्टार्जित मालमत्ते संदर्भात काहीही करण्याचे पूर्ण अधिकार त्या मालमत्तेच्या मालकाला असते. आणि साहजिकच ते अधिकार कोणत्याही मर्यादेशिवाय असल्याने त्या व्यक्तीच्या कोणत्याही कृत्यावर आक्षेप घेणं आणि त्या आक्षेपाला यश येणं, काहीच कठीण आहे .
2.समजा एखाद्या मालमत्तेच्या खरेदीनंतर ताबा नाही घेतला तर काय होईल? उत्तर : आता कोणत्याही मालमत्तेची मालकी आणि ताबा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्यासारखा आहेत. कारण कोणत्याही मालमत्तेची मालकी आणि ताबा हे अत्यंत महत्त्वाचे कायदेशीर अधिकार आहेत. जोवर एखाद्या मालमत्तेची मालकी आणि ताबा दोन्ही एखाद्या व्यक्तीकडे नाही, तोवर त्या व्यक्तीला त्या मालमत्तेत पूर्ण अधिकार नाहीत.
किंवा ती व्यक्ती त्या मालमत्ते संदर्भात हस्तांतरण किंवा इतर काही गोष्टी करण्यास पूर्ण सक्षम नाही असं आपल्याला म्हणायला लागतं. कारण मालकीची असते ती काहीशी कागदोपत्री असते. आणि ताबा हा जो असतो तो भौतिक किंवा प्रत्यक्ष ताबा असतो. त्यामुळे एखादी मालमत्ता खरेदी केल्या नंतर त्याचा प्रत्यक्ष आपल्याकडे येणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. जर समजा आपण अशा प्रकारे ताबा नाही घेतला
आणि त्याचा गैरफायदा घेऊन समजा आणि इतरांनी त्यांचा ताबा घेतला किंवा अतिक्रमण केलं तर अशा परिस्थितीत आपल्याकडे त्या जागेची मालकी असून सुद्धा त्याचा ताबा आपल्याला मिळणार नाही, आणि त्याचा ताबा मिळवणे याकरता आपल्याला फार मोठी कायदेशीर लढाई लढायला लागायची शक्यता आहे. हे सगळे टाळण्याकरता, जेव्हा आपण कोणतीही मालमत्ता खरेदी करतो तेव्हा त्याच्या बरोबर त्या मालमत्तेचा ताबा आपल्याला मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे.
3.कोर्टामधून ओरिजनल कागदपत्र गहाळ झाली तर काय करायचं ? उत्तर : आता सर्वसाधारणतः कोणत्याही प्रकरणामध्ये जेव्हा पुरावा देण्याची वेळ येते तेव्हा अशी ओरिजनल कागदपत्र आपल्याला दाखल करायला लागतत. त्यातही काही वेळेला ओरिजनल कागदपत्र कोर्टामध्ये नेऊन तिकडे जो असिस्टंट असेल, किंवा रजिस्टार असेल त्यांच्याकडून आपण त्या ओरिजिनल कागदपत्रांच्या झेरॉक्स करून घेऊन आटेक्सट करून कोर्टामध्ये दाखल करू शकतो.
तशी आता परवानगी बहुतांश ठिकाणी कोर्टामध्ये देण्यात येते. मात्र समजा आपण ओरिजिनल कागदपत्र दाखल केली असली आणि ती जर गहाळ झाली तर आपल्याला एका मोठ्या समस्येला सामोरं जायला लागत. कारण काही कागदपत्र अशी असतात की ज्याच्या प्रती मिळू शकतात मात्र काही कागदपत्र अशी असतात की ज्याच्या दुसऱ्या प्रती मिळणं हे जवळपास अशक्य असतं.
साहजिकच अशा वेळेला जर ती ओरिजनल कागदपत्रे गहाळ झाली तर त्या दाव्या करता आणि दाव्यानंतरसुद्धा आपल्याला जेव्हा केव्हा गरज पडेल तेव्हा आपल्याला त्रासाला किंवा कटकटींना सामोरं जायला लागायची दाट शक्यता आहे. आता कागदपत्र गहाळ झाली म्हणून त्या संबंधित जो कोण कोर्टाचा कर्मचारी असेल त्याच्या विरोधात आपण तक्रार करू शकतो का? तर करू शकतो आपण तक्रार करू शकतो, त्याच्या वर एखादी कारवाई सुद्धा होईल, पण त्याने आपला मूळ प्रश्न जो कागदपत्र हरवल्याने उद्भवलेला आहे त्याचं समाधान होणार नाही.
म्हणून शक्यतो ओरिजिनल कागदपत्र दाखल करायच्या ऐवजी ओरिजिनल कागदपत्र कोर्टामधून अटेस्त करून घेऊन ती दाखल करायची परवानगी मिळते का बघावं. जेणेकरून ओरिजनल कागदपत्रे हि कायम आपल्याकडे, आपल्या सुरक्षेमध्ये राहतील आणि ती गहाळ होणं, नष्ट होणं आणि त्यातून उद्भवणारे इतर जे काही प्रश्न आहेत ते आपल्याला आपसुकपणे टाळता येते.
4.कोर्ट कमीशन करता काय करावं लागतं? उत्तर : आता कोर्ट कमिशन करता सगळ्यात पहिली पायरी म्हणजे कोर्टामध्ये दावा दाखल करायला लागतो. जेव्हा कोर्टामध्ये एखादा दावा, एखादं प्रकरण, दाखल होत आणि तेव्हा त्या दाव्याच्या किंवा सूनवणीच्या दरम्यान जेव्हा आपल्याला कोर्टाला असं सांगता येत की, एखादी गोष्ट करणं आवश्यक आहे, एखादी बाब कोर्टाच्या रेकॉर्डवर आणणे आवश्यक आहे, आणि ते करण्याकरता कोर्ट कमिशनर नेमणूक अत्यंत आवश्यक आहे.
हे जर आपण सिद्ध करू शकलो तरच आपल्याला कोर्ट कमिशनरची नेमणूक करून घेता येते. कोर्ट कमिशनर नेमन, कोर्ट कमिशनरकडून काम करून घेणं, हे कोणत्याही न्यायालयाचे मुख्य काम नाही. हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.न्यायालयच मुख्य काम आहे म्हणजे विविध प्रकरणे दाखल करून घेणे, सुनावणी करणं आणि त्याचा निपटारा करणे.
या सगळ्या मुख्य कामांच्यामध्ये जर कोर्ट कमिशनर किंवा कोर्ट कमिशनर द्वारे काही करणं आवश्यक आहे, याची जर कोर्टाला खात्री पटली तर आणि तरच कोर्ट कमिशनरची नेमणूक होते. केवळ आपल्याला वाटतं म्हणून कोर्ट कमिशनरची नेमणूक होत नाही.
एखादी अशी गोष्ट जी करणं आवश्यक आहे जी रेकॉर्डवर येणं आवश्यक आहे आणि त्याच्या करता कोर्ट प्रत्यक्षात तिथे जाऊन काही करू शकत नाही. ह्या गोष्टी जर आपण सिद्ध करू शकलो. तरच ज्या गोष्टी करू शकत नाही त्या करण्याकरता कोर्ट कमिशनरची नेमणूक होऊ शकते. म्हणजे कोर्टाकडून मुख्य दाव्याच्या एक भाग आहे.
कोर्ट कमिशनर या मुख्य उद्देशाने आपण कोणताही दावा दाखल करू शकत नाही किंवा केवळ कोर्ट कमिशनर आपल्याला हवाय म्हणून एखादा दावा दाखल करायचा आणि त्याअंतर्गत कोर्ट कमिशनरची नेमणूक करून घ्यायची हे वाटतं तितकं सोपं नाही. जोवर आपण मुळ दाव्याशी सुसंगत हे सिद्ध करत नाही, की इथे कोर्ट कमिशनर ची आवश्यकता आहे, तोवर कोर्ट कमिशनरची नेमणूक होणं हे जवळपास अशक्य आहे.
सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
