जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करत आहात? हे जरुर माहिती असू द्या

कायदा

नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आमचे NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज लाईक करा.

किमान महाराष्ट्रामध्ये शेतजमीन खरेदी विक्रीवर काही निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत.म्हणजे आपल्याकडे कुळवहिवाट आणि शेत जमीन कायदा आहे त्या कायद्यातील तरतुदीनुसार शेत जमीन कोणाला हस्तांतरित करता येईल किंवा कोणतीही व्यक्ती शेतजमीन खरेदी करू शकते यावर काही मर्यादा आणि निर्बंध आहेत. या सगळ्यांचा थोडक्यात विचार करायचा झाला तर महाराष्ट्रामध्ये जी व्यक्ती शेतकरी नसेल अशा व्यक्तींच्या लाभात कोणत्याही प्रकारे शेत जमीन हस्तांतरित करता येत नाही.

किंवा जी व्यक्ती शेतकरी नसेल अशा व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारे शेतजमीन खरेदी करता येत नाही. म्हणजेच शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीच्या लाभात जमीन हस्तांतरित करणे किंवा अशा व्यक्तीने शेतजमीन घेणं याला आपल्याकडे कायद्याने मनाई आहे, मात्र ही मनाई जरी असली तरी त्यामध्ये एक अपवाद आहे. तो अपवाद आहे, तो म्हणजे खऱ्याखुऱ्या किंवा प्रामाणिक औद्योगिक वापरा करता.

10 Tips for Buying Land | Freedom Mentor

आता बरेच वेळेस काय होत की एकंदर सगळ्या समाजाकरता,अर्थव्यवस्थेकरता काही प्रमाणात औद्योगिक प्रगती होन सुद्धा गरजेचे आणि आवश्यक आहे आणि औद्योगिक प्रगती जर आपल्याला साधायची असेल तर त्या उद्योगांना काही प्रमाणात सूट खुलेपणा हे देणं आवश्यक असतं. त्यांना जर सरकारी कामाचा त्रास व्हायला लागला तर सर्वसाधारणतः उद्योग तिथे टिकत नाही आणि तिथे येत सुद्धा नाही. हे लक्षात घेऊन शेतजमीन खरेदी विक्रीच्या अनुषंगाने औद्योगिक वापराकरता खरेदी करायची असेल तर त्यामध्ये एक अपवाद निर्माण करण्यात आलेला आहे.

मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन कायदा यातील, कलम 63 मध्ये तशी एक स्वतंत्र तरतूद करण्यात आलेली आहे.आता त्या तरतुदीचा थोडक्यांत विचार करायचा झाला तर, जर एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला एखाद्या जमिनीवर खरोखर औद्योगिक काही प्रकल्प उभारायचा असेल किंवा त्या जमिनीचा औद्योगिक वापर करायचा असेल तर अशा जमिनीच्या खरेदी करता ती व्यक्ती किंवा संस्था शेतकरी असल्याचा बंधन हे शिथिल करण्यात आलेला आहे.

म्हणजे एखादी व्यक्ती किंवा एखादी संस्था त्यांना खर्‍या खुर्‍या औद्योगिक वापराकरता हवी आहे, या कारणास्तव शेतकरी नसताना सुद्धा शेतजमिन खरेदी करू शकतात.अर्थात हा अपवाद जरी केलेला असला तरी त्या अपवादाला सुद्धा काही मर्यादा आहेत कारण या अपवादाला जर मर्यादा घातल्या नाहीत तर खरा खुरा औद्योगिक वापर करायचा या सबबी खाली राजरोजपणे जमिनीची खरेदी विक्री करू शकेन,आणि ज्या मूळ उद्देशाने हा अपवाद करण्यात आला तो म्हणजे उद्योग यावे, औद्योगिक प्रगती यावी,रोजगार मिळावा इत्यादी सगळा उद्देश हे सफल होतील.

How A Non-Farmer Can Buy An Agricultural Property

या तरतुदी मध्ये एक अपवाद सांगितला आहे,म्हणजे जर तुम्ही खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापराकरता एखादे शेत जमीन घेतली असेल तर त्याचा खराखुरा औद्योगिक वापर पाच ते पंधरा वर्षांमध्ये सुरू करण हे बंधनकारक करण्यात आलेल आहे आणि जर असा खराखुरा औद्योगिक वापर सुरू नाही झाला तर ज्या शेतकऱ्याकडून तुम्ही जी जमीन घेतली आहे त्या शेतकऱ्याला त्याच भावामध्ये ती जमीन परत मागण्याचा किंवा परत घेण्याचा अधिकार सुद्धा या कायदेशीर तरतुदीने देण्यात आला आहे.

असंच घडलेला आहे की औद्योगिक वापराकरता म्हणून त्यांनी जमीन घेतली तिथे औद्योगिक वापर नाहीच झाला मात्र त्यांनी ती परस्पर त्रयस्थाला सुद्धा विकून टाकली आणि ते प्रकरण आता महसुली न्यायालयामध्ये आहे आणि तिखडून व त्यांना उच्च न्यायालयात जायचं आहे.आता या सगळ्या परिस्थितीचा आणि एकंदर कायदेशीर तरतुदींचा जर विचार केला तर खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापराकरता म्हणून जमीन घेऊन त्याचा जर औद्योगिक वापर झाला नसेल तर ज्या शेतकऱ्यांची ती मूळ जमीन होती त्यांना ती जमीन परत मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आणि तशी जमीन ते निश्चितपणे मागू शकतात.

मात्र याच्या होतं काय? की खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापराकरता म्हणून त्यांनी शेतजमीन घेतलेली असेल त्याचा काहीतरी खरेदी खत वैगरे झालेला असेल म्हणजे नोंदणीकृत दस्त किंवा करार झालेला असेल.आता जेव्हा कोणत्याही मालमत्ते संदर्भात एखादा नोंदणीकृत करार होतो आणि त्या करारा संदर्भाने वाद उद्भवतात किंवा तो करार आपल्याला जर रद्द करून हवा असेल तर त्याच्या करता आपल्याला दिवाणी न्यायालय मध्ये दाद मागणं हे अत्यंत आवश्यक आहे.

कारण कोणताही करार आणि त्या अनुषंगाने उद्भवणारे वाद याचा निकाल देण्याचा अधिकार रेवेन्यू कोर्ट अर्थात महसूल न्यायालयाला नाहीये.म्हणून जेव्हा या स्वरूपाचे वाद उद्भवतात तेव्हा आपण लवकरात लवकर दिवाणी न्यायालयामध्ये दाद मागणे हे आवश्यक आहे.महसूल न्यायालय मध्ये आपण हे प्रकरण नेलं तर त्यांतून आपल्याला अपेक्षित परिणाम मिळतीलच याची खात्री नाही. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे उच्च न्यायालयाचा.आता उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयमध्ये थेट जाता येतं का?

तर जाता येतं.पण बहुतांश वेळेला जर तुम्ही खालच्या न्यायालयांमध्ये न येता किंवा त्याला टाळून थेट उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली तर उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे आधी खालच्या न्यायालयात जाण्याचा आदेश किंवा सल्ला सुद्धा देण्यात येतो. म्हणून जेव्हा आपल्याला कोर्टकचेरी किंवा दावा करायचा असतो तेव्हा केवळ करता येतो म्हणून थेट उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ नये.

How To Buy Land | Bankrate

जे न्यायालय पहिलं ठिकाण आहे जिथे आपण पहिली दाद मागू शकतो तिथे आपण आपली कायदेशीर कार्यवाही सुरू आधी केली पाहिजे त्याच्या बरोबरीने किंवा त्याच्या नंतर आपण उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो ते स्वातंत्र्य आपल्याला आहे, पण शक्यतोवर आपण पहिल्या न्यायालयात दावा दाखल करत नाही तिथे आपण काही हालचाल करत नाही त्या ऐवजी आपण थेट उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन आपल्याला अपेक्षित निकाल किंवा अपेक्षित आदेश किंवा अपेक्षित परिणाम मिळतीलच असं नाही. आता या उदाहरणांमध्ये त्यांची परस्पर विक्री केलेली आहे त्याला सुद्धा आपल्याला आव्हान द्यायला लागेल.

अशा प्रकरणांमध्ये आपल्याला दुहेरी लढाई लढायला लागेल. पहिल्यांदा आपल्याला आपली जमीन परत मागणं आणि दुसरं म्हणजे त्यात त्रयस्थानी अजून पुढे व्यवहार केले आहेत ते रद्दबातल ठरवून घेणे या दोन्ही गोष्टी आपण आपल्या दाव्यामध्ये मागितले पाहिजे. या दोन पैकी केवळ एकच गोष्ट मागितली तर आपल्याला आपली जमीन परत मिळण्याचा त्याचे मालकी हक्क चोख आणण्याचा उद्देश आहे तो सफल होणार नाही.

म्हणून जेव्हा कोणत्याही कायदेशीर तरतुदींचा भंग झालेला असतो आणि त्या भंगामध्ये जर नोंदणीकृत करार हा सामील असतील तर त्याच्या विरोधात लवकरात लवकर दिवाणी न्यायालयात दाद मागण हे आपल्या दीर्घकालीन फायद्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आज आपण शेत जमिनीचा बेकायदेशीर व्यवहार झाला तरी शेत जमीन परत मिळवण्याकरता काय कार्यवाही करावी याची थोडक्यात माहिती घेतली.

सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published.