विविध प्रकारच्या बांधकामाकरिता खाजगी वाळू विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकाकडून आता वाळू खरेदी करण्याची आवश्यकता असणार नाही. कारण गेल्या महिन्यात शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला असून आता ग्राहकांना शासन स्वतः रेती म्हणजे वाळू विकणार आहे, हे सुद्धा अत्यंत अल्प दरामध्ये म्हणजेच सहाशे रुपये प्रति ब्रास या दराने शासन आता सामान्य जनतेला वाळू विकणार आहे.
यामुळे खाजगी वाळू विक्री बंद होणार असून अवैध वाळू व्यावसायिक यांना मोठा झटका बसणार आहे. तसेच मित्रांनो सामान्य नागरिकाला शासनाकडून रेती कशाप्रकारे विकत घेता येईल? तसेच मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये कशा प्रकारचा निर्णय झालेला आहे? याबाबत या सविस्तर माहिती पाहूया.
मित्रांनो काही महिन्यांपूर्वी 5 एप्रिल 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये रेती विक्री संदर्भामध्ये निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या ठिकाणी आता नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळणार आणि अनधिकृत रेती माफियांना आळा घालणारी नवे रेती धोरण आले आहे.
राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने वाळू देण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे रेती सुधारित धोरण तयार करण्यात आली असून झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली होती. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री शिंदे होते.
या धोरणानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास सहाशे रुपये वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. तरी शासनाकडून आता एक वर्षाकरिता सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास सहाशे रुपये या दराने वाळू विक्रीही शासनाकडून स्वतःकडून केली आहे. या स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल.
याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्च देखील आकरण्यात येतील. वाळूचे उत्खनन त्यानंतर वाळूची डेपो पर्यंत वाहतूक आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविद प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल, पण तिथून या रेतीची विक्री करण्यात येईल.
या ठिकाणी एक निविदा काढण्यात येणार असून त्यांनी त्या धारकाकडून वाळूचे उत्खनन व वाहतूक ही केले जाणार आहे. तसेच त्या उत्खनन केलेली धारकाकडून वाळू डेपोपर्यंत नेले जाणार आहे आणि त्यात डेपोमधून सामान्य नागरिकांना त्या वाळूची विक्रीही करण्यात येणार आहे.
नदीपात्रातील वाळू गटांचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्‍या अध्यक्षतेखाली तालुकास्‍तरीय वाळू संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून त्यासाठी ऑनलाइन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल.
जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्त, अप्पर जिल्हाधिकारी अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व भुविज्ञान व खनिकर्म विभाग भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील.
ही समिती वाळु डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशाचे पालन होईल याची दक्षता घेईल. या ठिकाणी सरकारकडून जे वाळू डेपो निर्माण केले जाणार आहेत. या वाळू डेपोमधून सामान्य नागरिकाला या ठिकाणी वाळू ही खरेदी करता येणार आहे.
तसेच ऑनलाइन पद्धतीने वाळू विक्री करण्याची सुद्धा या ठिकाणी शासनाकडून अवलंबिल्या जाऊ शकते. ऑनलाइन पद्धतीने वाळू डेपोमध्ये पैसे भरून ऑर्डर दिल्यानंतर वाळू प्रत्यक्ष ग्राहकाला हवी त्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याकगी पद्धत सुद्धा शासनाकडून या ठिकाणी अवलंबिल्या जाऊ शकते.
