वाटपाचा दावा प्रलंबित असताना स्टे आणता येऊ शकतो का? किंवा स्टे मिळू शकतो का?।। २०२० सालचे गुंठेवारी नियमित होईल का?।। समजुतीचा करारनामा (MOU) म्हणजे काय?।। स्टे असतांना फेरफार नोंद होतो का?।। नोंदनीकृत कराराची तलाठ्याला माहिती किती मुदतीत द्यायला पाहिजे या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या !

पहिला प्रश्न आहे. वाटपाचा दावा प्रलंबित असताना स्टे आणता येऊ शकतो का? किंवा स्टे मिळू शकतो का? उत्तर: सगळ्यात पहिले एक लक्षात घेतला पाहिजे, की दावा प्रलंबित असताना स्टे मिळणं ही काही बाबतीत अत्यंत गरजेची गोष्ट असते. कारण दावा पूर्णपणे चालू होऊन, त्याची सुनावणी होऊन, साक्षीपुरावे होऊन निकाल यायला बर्‍यापैकी कालावधी लागतो

आणि या दरम्यान च्या कालावधीमध्ये जर दावा मिळकत किंवा दावा करार थोडक्यात दावा विषय, या संदर्भाने काही विपरीत गोष्टी घडल्या तर त्यांनी अजून अनेक कायदेशीर कटकटींना जन्म मिळू शकतो. किंवा दाखल केलेला दावा हा निष्फळ किंवा निरुपयोगी ठरू शकतो.

हे टाळण्यासाठी दावा प्रलंबित असताना स्टे मागण्यात येतो. आता मनाई हुकूम किंवा स्टे. मनाई हुकूम कोणत्या तीन गोष्टींच्या आधारावर मिळतो. थोडक्यात जर सांगायचे झाले तर प्रायमफसी केस, बॅलन्स ऑफ कन्वेनियन्स, आणि इरीपेरेबल लॉस. या तीन गोष्टी जर आपण सिद्ध करू शकलो. तर कोणताही दावा प्रलंबित असताना आपल्याला स्टे मिळण्याची शक्यता ही काहीशी जास्त असते.

पुढचा प्रश्न आहे. २०२० सालचे गुंठेवारी नियमित होईल का? उत्तर: आता गुंठेवारी आणि गुंठेवारी कायदा म्हणजे नक्की काय? तर जेव्हा एखाद्या कायदेशीर तरतुदींचा भंग होतो. आणि असा नियम भंग करून जमिनीचे तुकडे पाडले जातात. किंवा त्या पाडलेल्या तुकड्यांवर बांधकाम केलं जातं.

या सगळ्या गोष्टींना थोडक्यात गुंठेवारी असे म्हणतात. आणि गुंठेवारी च नियमन करण्या करता, गुंठेवारी कायदा अस्तित्वात आला होता. आता त्या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. आणि दुरुस्तीनुसार ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची गुंठेवारीची प्रकरणे, नियमित करायची सोय या सुधारणाने केलेली आहे.

त्यामुळे जर आपलं गुंठेवारी प्रकरण ३१ डिसेंबर २०२० या तारखेचे अगोदर घडलेला असेल. आणि गुंठेवारी नियमित करण्याकरता बाकी अटी आणि शर्ती, याच जर आपल्या प्रकरणात पालन होत असेल. तर आपली गुंठेवारी नियमित होऊ शकते.

पुढचा प्रश्न आहे, समजुतीचा करारनामा म्हणजे काय? उत्तर: आता समजूतीचा करारनामा म्हणजे एम ओ यू किंवा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग. कोणताही व्यवहार होतांना, अगदी प्राथमिक पातळीवर हा समजुतीचा करार किंवा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग करायची पद्धत आपल्याकडे रूढ आहे.

आता लौकिक अर्थाने तो करार आहे का? तर ते त्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग च्या एकंदर स्वरूपावर, त्याच्या अटी आणि शर्ती वर बरसा अवलंबून असतं. पण गेल्या दहा वर्षात मी जे जे एम ओ यू बघितले आहेत. त्यापैकी बहुतांश एम ओ यु, हे फारच मोघम आणि त्रोटक स्वरूपाचे लिहलेले असतात.

सहाजिकच करार कायदा आणि त्या अंतर्गत विविध कायदेशीर तरतुदींच्या चौकटीत, करार म्हणून त्या एम ओ यू ला बसवता येत नाही. सहाजिकच जर काही वाद विवाद उद्भवले, तर त्या एम ओ यू च्या आधारे आपल्या बाजूने निकाल किंवा आदेश मिळण्याची शक्यता सुद्धा अत्यंत धूसर असते. एम ओ यू, समजुतीचा करारनामा, वचन चिठ्ठी, अशा अनेक नावांनी हे कागदपत्र आपल्या व्यवस्थेमध्ये ओळखले जातात.

आणि त्यांचा वापर सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर होत जातो. असा करण्यात काही धोका आहे का? तर निश्चितपणे आहे. कोणत्याही कागद करताना किंवा कोणत्याही कागदाच्या आधारे आपण पैसे देताना. त्या कागदाची वैधता आणि कायदेशीरता अत्यंत महत्त्वाची आहे. समजा त्या एम ओ यु मध्ये किंवा समजुतीच्या करार नाम्यांमध्ये काही एकतर्फी अटी शर्ती असतील. काही विपरीत गोष्टी असतील.

तर त्याचा आपल्याला भविष्यकाळात नक्की त्रास होऊ शकतो. त्याच प्रमाणे समजा एम ओ यू अगदीच त्रोटक किंवा मोघम किंवा सोप्या शब्दात सांगायचं तर वाईट प्रकारे लिहिले असेल. तर त्याच्या आधारे आपल्याला न्यायालयात दाद मागून, न्याय किंवा आपल्या बाजूचा आदेश मिळवणं. हे काहीसं कठीण होतं. शक्यतो जोवर शक्य आहे तोवर समजुतीचे करारनामे किंवा एम ओ यु करण आपण टाळावं. आपला व्यवहार जर पक्का होत असेल. आणि काही कालावधी मध्ये जर आपण करार विशेषतः नोंदणीकृत करार करणार असाल.

तर त्याच्या आधी उगीच समजुतीचा करारनामा, किंवा एम ओ यु, हि पायरी किंवा ही स्टेट घ्यायची, अजिबात आवश्यकता नाही. या स्टेट चा उपगापेक्षा दुरुपयोग किंवा फायद्यापेक्षा त्रासच होण्याची शक्यता. ही अधिक आहे. त्यामुळे जोवर शक्य आहे. तोवर असल्या एम ओ यू च्या आधारित. कोणतेही मोठे व्यवहार किंवा मोठ्या रकमा देण्याचं आपण टाळावं.

पुढचा प्रश्न आहे, स्टे असतांना फेरफार होतो का? तर एक लक्षात घेतलं पाहिजे. फेरफार म्हणजे महसुली अभिलेख. आणि ते असतात महसुली न्यायालयाच्या अंतर्गत. आता एखादी मालमत्ते संदर्भात फेरफार होऊ नये. असा आदेश दिवाणी न्यायालय देऊ शकत नाही. तसा आदेश जर आपल्याला हवा असेल. तर त्याकरता महसुली न्यायालयाकडून आपल्याला तसा आदेश द्यावा लागेल.

कारण महसुली अभिलेख, त्यातील नोंदी, यावर दिवाणी न्यायालयाचा कोणताही अधिकार चालत नाही. हे आपल्याकडील कायदेशीर तत्त्व आहे. मात्र एक कल्पना करा. की एका मिळकती संदर्भात दिवाणी न्यायालयात दावा चालू आहे. आणि त्या दिवाणी न्यायालयाच्या हस्तांतरणावर समजा मनाई आलेली आहे. तर असा हस्तांतरण करता येणार नाही.

आणि सहाजिकच हस्तांतरण न झाल्याने त्याच्या अनुषंगाने फेरफार सुद्धा करता येणार नाही मात्र दावा दाखल होण्याच्या किंवा आपल्याला मनाई हुकूम म्हणजे स्टे ऑर्डर मिळण्याच्या अगोदर जर एखादं हस्तांतरण झाला असेल आणि त्यांचं अंमल महसूल अभिलेखात द्यायचं असेल. तर त्याचा अंमल घेण्याला दिवाणी न्यायालय मनाई करू शकत नाही.

त्याचप्रमाणे समजा महसुली न्यायालयाने फेरफार करू नये असा आदेश दिला. आणि त्यांनी मालमत्ता त्याच्या हस्तांतरण संदर्भात काहीही आदेश दिला नसेल. आणि त्याच्या नंतर किंवा त्याच्या आधी जर नोंदणीकृत करार आणि त्याद्वारे मालमत्तेचे हस्तांतरण झालं.

तर त्या बाबतीत महसुली न्यायालय काहीही करू शकणार नाही. त्याच्या करता आपल्याला दिवानी न्यायालयामध्ये दाद मागणार हे क्रमप्राप्त ठरते. त्यामुळे स्टेट कोणत्या न्यायालयाचा आहे? स्टे नक्की कशा करता आहे? याच्यावर स्टे असताना फेरफार होईल किंवा नाही. या प्रश्नाचे उत्तर अवलंबून आहे.

पुढचा प्रश्न आहे नोंदनीकृत कराराची तलाठ्याला माहिती किती मुदतीत द्यायला पाहिजे. आता महाराष्ट्र जमीन मासूल समिता कलम १४९. यानुसार जी व्यक्ति एखाद्या जमिनीमध्ये काही अधिकार धारण करते. तर त्या व्यक्तीने असे अधिकार धारण केल्याची माहिती. तीन महिन्याच्या कालावधीत तलाठ्याला देणे. हे बंधनकारक आहे.

मात्र त्यामध्ये किंवा त्या कायदेशीर तरतुदी मध्ये. कोणतेही विपरीत तरतूद करण्यात आलेली नाही. म्हणजे समजा एखाद्याने माहिती तीन महिन्यात नाही दिली. त्याच्या नंतर दिली. वर्षभरात दिली. तर त्यानी त्याने प्राप्त केलेल्या अधिकारांवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही.

उदाहरणार्थ जर समजून घ्यायचं झालं. तर समजा आपण जानेवारीमध्ये खरेदीखत केले. नियमाप्रमाणे मार्च पर्यंत आपल्याला त्याची वरदी किंवा माहिती तलाठ्याला देणं आवश्यक आहे. मात्र ते आपल्या कडून राहून गेले. आणि आपण जून- जुलैमध्ये, समजत या खरेदी खताची माहिती तलाठ्याला दिली.

आणि तशी नोंद करण्यास सांगितलं. तर ते प्रकरण मुदतीत नाही आलं, म्हणून फेटाळले जाण्याचा अधिकार किंवा तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आलेली नाही. माहिती उशीरा दिली या बद्दल नाममात्र दंड होऊ शकतो. मात्र वेळेत माहिती का नाही दिली? माहिती उशीरा का दिली?

या कारणावरून आपल्या अधिकारांवर कोणताही विपरीत परिणाम होत नाही. किंवा आपल्या अधिकारांचा महसूल अभिलेखात मध्ये अंमल देण्याचा. किंवा नोंद देण्याला कोणतीही बाधा येत नाही. हे आपण समजून घेणं अत्यंत महत्त्वाच आहे. आज आपण काही प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे पाहिली.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.