तुमच्याही शेतातून जास्त क्षमतेचे विद्युत खांब असतील तर हा लेख तुमच्यासाठी महत्वाचा आहे ।। विद्युत वाहिणीसाठी जमीन वापर हक्क संपादन याविषयी महत्वाची माहिती जाणून घ्या या लेखातून !

जसजसं पायाभूत सुविधांचा जाळ वाढत चाललेला आहे. तसं प्रत्येक प्रकल्पासाठी शासनाला, विविध संस्थांना, महामंडळांना आणि कंपन्यांना जमिनीची आवश्यकता पडते, किंवा जमीन वापराच्या आवश्यकता पडते. आणि त्यामुळे सतत पणे जमिनीच्या मोबदल्याची प्रश्न, जमिनीच्या वापराचे प्रश्न, त्यावरील निर्बंधांचे प्रश्न, हा कळीचा विषय बनत आहेत. आणि ते असच बनत जाणार आहे. जस की नळमार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन हे जमिनीच्या खालून टाकले जाऊ शकते, टाकले जातात.

व त्यानुसार भूसंपादन केले जाते. अनेक लोकांचे म्हणणे आहे की आमच्या शेतामध्ये इलेक्ट्रिकल पोल आहेत, आणि ते आता खीळखिळे झाले आहेत. पूर्वी साधे पोल्स असायचे, नंतर हाईटेन्शनस् लाईट आल्या, आणि आता आपण अनेक ठिकाणी टॉवर पहातोय. आणि हा जो कॉरिडॉर आहे, ज्या भागातून ती लाईन गेली. आणि जितकी त्यानी रुंदी व्यापली असेल त्या रुंदीच्या खाली शेतीचा जो भाग आहे.

तो जरी शेतकऱ्याच्या ताब्यात असला, त्या टॉवर खालील जमीन देखील ताब्यात असली तरी त्या ठिकाणी पीक येत नाही. मात्र जेव्हा विकायची असते तेव्हा त्यावर निर्बंध येतात. कारण विकणारा म्हणू शकतो माझ या ठिकाणी उत्पन्न कमी येणार आहे. हे जर का गावाच्या जवळ असेल तर त्या ठिकाणी त्याच्या आजुबाजूला बांधकाम करताना दहा वेळा परवानगी मागावी लागणार आहेत. आणि परवानगी नाही मिळाली तरी जमीन आणि बिल्डिंग वरून जाणारे प्रचंड नुकसान होण्याची शक्यता असते.

आणि शेतकऱ्यांना शेतातून जाणाऱ्या या विद्युत लाईन्स अडवता येतं नाही. देशाचा विकास करायचा असेल तर पायाभूत सुविधा ह्या झाल्याच पाहिजे. शिवाय आपल्या देशातील कायद्यात फार काही नुकसान भरपाई दिल्याचं पाहिलेलं नाही. आणि लोकांनी देखील मागितलं नाही. पूर्वीच्या काळी मुबलक जमिनी होत्या. लोक दिलदार असायचे. जमिनीच्या किमती देखील अल्प असायच्या. त्यामुळे फारसे कोणी विचारत नसत.

जेव्हा कधी विकासाचा प्रश्न होता तेव्हा माणसे दिलदारपणे सहमती देत होते. किंवा डोनेशनच एग्रिमेंट करत होते. एकतर डोनेशन्स एग्रीमेंट करून टाका, पण जमीन नाही दिली पण माझ्या जमिनीतून जायला तुमची हरकत नाही, वापराच्या हक्काचे डोनेशन करतो. इतक्या मोकळेपणाने शेतकऱ्यांनी जमिनी दिलेल्या आहेत. पण आता जमिनीच्या किमती वाढल्या जमिनी सर्व बाजूंनी कमी व्हायला लागल्यात.

पिके येत नाही, निरनिराळ्या नैसर्गिक आपत्ती येत आहेत. तेव्हा शेकाऱ्याला देखील वाटतं की हे टाकण्यासाठी महिनादोन महिने जमिनी आपल्या ताब्यात घेतात. त्यानंतर धोकाच आहे पाऊस कधी येईल सांगता येत नाही, आणि याच्या खालून मोबाईल घेऊन जाण धोक्याच झालंय. आणि अशी एकूण परिस्थिती पाहिली तर खरच धोके खूप आहेत. अनेक गावांच्या आजूबाजूने किंवा घरांच्या जवळून अशा ट्रान्समिशन लाईन जाते आहे.

एक अस उदाहरण आहे की एका ठिकाणी एक तीन मजली इमारत होती, ती गुंठेवारीत होती. जेव्हा ती बांधत होते तेव्हा ही लाइन नव्हती मात्र जेव्हा ती बांधून पूर्ण झाली तेव्हा तिथून लाईन गेली तोपर्यंत गुंठेवारी नियमित झाली होती. इतकी जवळून ही लाईन गेली होती की त्या इमारतीच्या गॅलरी पुढे फक्त 2 ते 5 मीटर अंतर होते. तिथे तीन कुटुंब राहत होते. ती इमारत त्यांच्या स्वतच्या मालकीची होती.

लहान लहान मुले होती त्यांची, संक्रांती वेळी पतंग उडवायला जातात, आणि ते उडवत असताना कुठेतरी त्याचा मांजा त्या विद्युत वाहिनीच्या तारेमध्ये अडकला. तो मांजा मात्र विद्युत वाहक असल्यामुळे तो मुलगा त्याला चिकटला. त्याला सोडवण्यासाठी, तिथून बाहेर ओढण्यासाठी दुसरा मुलगा गेला, आणि दोघांचे त्याच जागेवरती त्यांचे निधन झाले. अत्यंत वाईट अशी ही परिस्थिती होती.

शेवटी त्या लोकांनी ते घर सोडलं. ती तीन मजली बिल्डिंग पाडण्यात आली. जी दाहक वस्तुस्थिती आहे ती अशी आहे. हे सर्व धोक्याच्या खाली नाहीये. म्हणून नेहमी एक असत किंवा म्हणतात की जेव्हा विकास असतो त्याच्या पाठीमागे विनाश किंवा विलय चालत येतो. समाजाने, व्यवस्थेने, अधिकाऱ्यांनी, शासनाने, निरनिराळ्या कंपन्यांनी, महामंडळाने, या सर्व बाजूंचा विचार केला पाहिजे. तेव्हा लोकांना पैसे देणं एवढंच महत्वाचं नसत. तर त्यांच्या सुरक्षिततेचा देखील प्रचंड मोठा महत्वाचा भाग विचारात घेतला पाहिजे.

आपण आज पाहणार आहोत की हे जे लाईन तुमच्या शेतीमधून जाते, किंवा जमिनीतून जाते, किंवा प्लॉट मधून जाते, गावातून किंवा गावाच्या बाजूने जात, तेव्हा नुकसान भरपाईचे काही नियम आहेत की नाही. आतापर्यंत लोकांच्या अस आहे की हे सामाजिक काम आहे. फर्म झाले पाहिजे, टेलिग्रासच्या लाईन झाल्या पाहिजे, आपल्याला प्रत्येकाला कमुनिकेशन सिस्टीम आली पाहिजे, प्रत्येकाच्या घरात लाईट आली पाहिजे, इंडस्ट्री साठी विद्युत पुरवठा आला पाहिजे, सर्वकडे झकझकाट, चकचकाट असला पाहिजे, हे सर्व मान्य आहे.

पण हे जेव्हा होत असत हे विद्युत विकताना त्यांना प्रचंड मोठा पैसा मिळतो. त्यातला थोडासा भाग जर ज्यांच्या शेतीतून गेलाय त्यांना काही दिले तर त्यांचं काही फार बिघडत नाही. याचे लीगल फ्रेम वर्क काय आहे, जेव्हा आपण हायटेंशन लाईन ज्याला आपण ट्रान्समिशन लाइन म्हणतो. हे जेव्हा आपण टाकतो तर त्याचा कॉम्पेशेशन साठीच लीगल वर्क काय आहे? कॉम्पेशेशन देण्यासाठी पूर्वी 1910 चा किंवा त्याआधी 1800 असे काही इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट होते. पण ते सगळे आता सुपर्सीट झालेत. आणि इलेक्ट्रिसिटी अॅक्ट 2003 नावाचा कायदा आला.

म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी चा कायदा कोणता असेल तर 2003 झाली झालेला कायदा आहे. त्याच्यात कलम 67 आणि 68. या दोन कलमाप्रमाणे टॉवरच्या खाली जाणाऱ्या जमिनींचे एक्विजीशन कस करायच. किंवा त्याच्या युज राईट ऑफ युजर कसं घ्यायचं? शक्यतो ह्या ज्या विद्युत वितरण कंपनी असतील त्या खाजगी असतील किंवा सरकारी असतील. त्या साधारणपणे 100% भूसंपादन कोणीही करत नाही.

आणि यासाठी जास्तीचा पैसा ओतायला कुठलीही कंपनी तयार नसते. तेव्हा त्यासाठी प्रथम वापराचे हक्क, मालकी त्या जमीन मालकाकडेच राहील. फक्त जेव्हा त्यांना कधी मेंटेनन्स करायचं असेल, देखभाल करायची असेल तेवढ्या पुरत ते प्रवेश करतील. त्यांना ज्याकाही दुरुस्त्या आहेत ते करून निघून जातील. दरम्यानच्या काळात दोन टॉवरच्या मध्ये ज्याकाही ट्रान्समिशन लाईन आहेत त्या लाईन्स आणि त्याचे वायरिंग टाकलेल आहे. त्याच्या खाली मात्र तुमची जमीन आहे, आणि तो जो भाग आहे नकळत का होईना त्यात पाहिलं जस पीक यायचं तस् आता येत नाहीये त्यात थोडी घट होती. नंतर दुसर कलम आहे, कलम 10 आणि 16 इंडियन टेलिग्राफ ॲक्ट, जे कम्युनिकेशन सिस्टीम साठी आहे.

पण या कायद्यात प्रचंड अधिकार दिलेले आहेत. आणि या कायद्यातल्या अधिकारा प्रमाणे देशामध्ये कुठेही ट्रान्समिशन लाईन किंवा इलेक्ट्रिसिटी लाईन्स टाकायच्या असतील तर डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट ॲप्रोप्रियेट राज्याला, राज्य व केंद्र सरकारला टेलिग्राफ एजन्सी नेमण्याचे किंवा ते पॉवर एक्सोसिसे करण्याचे अधिकार दिले जातात. आणि हे नॅशनल इंटेंटच काम असल्यामुळे याला अडवन देशहिताचे नाही असं म्हटलं जातं. आणि केवळ देशहिताचे काम असल्यामुळे लोक थोडीशी गप्प असतात. पण हल्ली हल्ली खूप केसेस सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलेत.

सगळे हाय कोर्टामध्ये गुगल करा आणि यासाठी संशोधन प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर चा निकाल लागलेला दिसेल. आणि कोणतीही कोर्ट म्हणत तुम्ही जमीन घ्या. नॅशनल इंटेट साधा पण “बाय लॉ”. म्हणजे जे काही आहे ते कायद्याची जी कार्यपद्धती आहे तिचा अवलंब करून. म्हणजे कलम 67 आणि 68 इलेक्ट्रिसिटीचा वापर करावाच लागेल. कलम 10आणि 16 इंडियन टेलिग्राम ॲक्ट आहे त्याचा वापर करावा लागेल. शिवाय आता यावरती खूप कलह सुरू झाला तर मग गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाने, मिनिस्त्री ऑफ पॉवरने, 15 ऑक्टोबर 2015 रोजी “डीटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पेशेशन” हा राईट ऑफ वे थ्रू पाइपलाइन. याच्यासाठी गाईडलाईन्स इश्यू केल्यात.

आणि त्यासाठी त्यांनी एक नियम देखील केला. त्या नियमाच नाव आहे, 2006 चा एक नियम आहे, “लिंग वर्क्स” हा एक नियम केला. तेव्हा कलम 67 आणि 68 इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट, कलम 10 आणि 16 टेलिग्रास ॲक्ट. नंतर 10 एप्रिल 2006 रोजी केलेला नियम. नंतर सेक्शन 164 आहे, इलेक्ट्रिसिटी 134 सेक्शन, टेलिग्रास ॲक्ट त्यातील माहिती, आणि पावर ग्रिड याच्या संदर्भात गव्हरमेंटचे नोटिफिकेशन वेळोवेळी काढलेले त्यासंदर्भातील माहिती, आणि मग सुप्रीम कोर्ट आणि हाई कोर्ट जजमेंट, हे आपल्या देशातील जे जमिनीचे अधिकार जातात किंवा वापर केला जातो त्या अधिकाराच्या संपादनासाठी मात्र त्यासाठी वेगळी जशी पेट्रोलियम पाइपलाइनची प्रक्रिया केली जाते.

पहिलं नोटीफिकेशन त्यानंतर अर्कती, नंतर निर्णय, मग मोबदला ठरवणे, मोबदला मान्य नसेल तर डिस्ट्रिक्ट कोर्टात जाण. एवढी मोठी प्रक्रिया यात नसते. यात फक्त जिल्हाधिकारी किंवा एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट म्हणजे त्या त्या तालुक्याचे तहसीलदार अशांना ते अधिकार दिले जातात. कलम10 आणि कलम 16 चे. जे अप्रॉप्रियेट गव्हर्मेंट आहे ज्याला आपण समुचित सरकार म्हणतो. मग ते राज्य सरकार असेल, किंवा पावर ग्रिड कारपोरेशन असेल, किंवा महावितरण असेल, असे पुरवणारे खासगी संस्था असतील, अशा लोकांना टेलीग्रास मधल्या अँक्ट नुसार त्याला एजन्सी म्हणून नेमले जाते. या ॲक्ट मधील हे जे दहा आणि सोळाचे अधिकार आहे ते वापरण्यासाठी जिल्हाधकाऱ्यांला ॲपॉइंट केलं जातं.

आणि डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट ऍथोराईज केलं जात. आणि त्यांना जेव्हा परवानगी मागायला ते जातात. तेव्हा त्यांनी परवानगी देताना हायटेंशन जी पॉवरची लाईन आहे ती जेव्हा खेचायची असेल किंवा त्या ठिकाणी टॉवर करायचं असेल तर त्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यता शिवाय पुढे जाता येणार नाही. जिल्हाधिका-यांना परवानगी द्यायची असेल तर त्यांना शेतकऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल. आणि शेतकरी संमती देत नसेल तर त्यांना कायद्याने राईट ऍक्कवायर करून त्याचे जे काही मूल्य आहे ते ठरवून द्यावं लागेल. आणि ते ठरवलेलं मूल्य जर मान्य नसेल कॉम्पेशेशन मान्य नसेल तर त्या संभंधित शेतकऱ्याला जिल्हान्यायालयात किंवा जिल्हा न्यायाधीश यांच्याकडे अपील दाखल करण्याची या कायद्यामध्ये सुविधा आहे. अशा प्रकारचा कायदा आपल्याला दिसतो.

महाराष्ट्रमध्ये कॉम्पेशेशन कस दिल जात. आता पर्यंत असच आहे की 10% साधारण कुटल्याही जमिनीला धरून जेवाह काही वापराचा अधिकार संपादन केला जातो तेव्हा. तेव्हा साधारण एकूण जे बाजारमूल्य प्रमाणे येणारे कॉम्पेशेशन आहे त्या कॉम्पेशेशनच्या 10% मूल्य दिल पाहिजे. असं साधारण आपण पेट्रोलियम पाइपलाइन मध्ये आहे. साधारण महाराष्ट्राचा कायदा झाला त्याच्यात त्यांनी अजून किती टक्के द्यावं ते ठरवलेलं नाही. या पॉवर लाईनच्या बाबतीत सर्वत्र एक सारखेपणा नाही. प्रत्येक राज्यामध्ये त्यांनी वेगवेगळे ठरवलेला आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत जे क्लासिफिकेशन त्यांनी केलेले आहे. ते 4 प्रकारचे आहे.

नॉन कल्टिवेबल अग्रिकल्चरल ल्यांड. म्हणजेच “पडीक जमीन” अशा पडीक जमिनीमध्ये त्यांनी काय केलं आहे तर एक हाई पॉवर समिती नेमली होती. ज्याला त्यांनी आपले मत मागितले होते. ज्या ठिकाणी टॉवर करतो आपण तर टॉवरच्या खालची जमीन मात्र शेतकऱ्यांच्याच मालकीची राहणार. आता त्या टॉवरच्या खाली जिथे खोदलेल आहे तिथे मात्र पीक घेता येत नाही. जिथे त्याच्या 4 बाजूला खोदलेले आहे तो भाग त्या पॉवर खाली गेला बाकीकडे आपल्याला पीक घेता येतात. तेवढं भाग फक्त शेतीसाठी उपयुक्त नाही. असे असले तरी देखील 100% मोबदला देणं हे योग्य नाही अस बऱ्याच राज्यांच मत पडल. म्हणून त्यांनी टॉवरच्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी पीक येत नाही अशी पडीक जमीन असेल तिचा 25%. म्हणजे एकूण कॉम्पेशेशन काढायचं पॉवरच्या खाली त्या जमिनीच आणि त्यावर 25% द्यायचं.

जर ती कल्टिवेबल असेल म्हणजे त्या ठिकाणी पीक येतात एकूण कॉम्पेशेशन काढायचं बाजारमूल्य प्रमाणे नव्या कायद्याप्रमाणे आणि त्याच्या 50% द्यायचं. जर ती फळझाडांची जमीन असेल, म्हणजे फलोत्पादन करणारी जमीन असेल. तर त्या ठिकाणी जे बाजारमूल्य असेल ते काढून त्याच्या 60% रक्कम जी येईल ती त्यांना द्यायची. आणि जर का नॉन ॲग्रिकल्चरल ल्यांड असेल ज्याला आपण अकृशित जमीन म्हणतो. (NA जमिनी) असेल, किंवा (deemed NA) झालेले असेल, तर अशा जमिनीत पॉवर आला तर त्या ठिकाणी जे त्याच बाजारमूल्य असेल त्याच्या 65%. आणि अगदी शेजारील भागात असेल तर 85% पर्यंत देखील दिल जावू शकत. अशी साधारण महाराष्ट्रातील सध्याची परिस्थिती आहे.

आता दोन खांबाच्या मध्ये जी जागा असते त्याच काय करायचं? आता हे सोलापूर-पुणे लाईन गेली असेल, किंवा पुणे-परळी लाईन गेली असेल. त्या ॲडिशनल कॉम्पेशेशन टॉवरच्या साठी लोक मागत होते. तेव्हा त्या ठिकाणी त्यांनी 7.5 लाख ते 9 लाख प्रमाणे किंमत दिलेली आहे. आणि तिथे एकर प्रमाणे विचार केला जाईल. त्यांनतर जो काही 50% जे काही येईल ते दिल जाईल. कॉरिडॉरच्या बाबतीत 3 ते 4 लाख रुपये दोन टॉवरच्या मध्ये जो टप्पा येईल सर्व शेतकऱ्यांना अस प्रमाणे दिल जात. अर्थात प्रत्यक्षात अंतर त्याच जमिनीचा कस कसा आहे, ते पाहून ते शेतकरी मान्य की अमान्य ठरवतात. आणि ते डिस्ट्रिक्ट कोर्टात जातात. असे अनेक खटले कोर्टात आजदेखील पडून आहेत.

रंगा रेड्डी पाहा आंध्रप्रदेशात त्याच पाइपलाइन गेल्या तेव्हा काय झाल त्यांनी हायवेच्या जवळच्या जमिनी, अर्धा किलोमीटर आतल्या जमिनी, हौसिंग ले आऊटच्या जवळील जमिनी, कमर्शियल जमिनी, आणि जिथून लाईन जाते अशा जमिनींच्या बाबतीत साधारण 3.50 लाख रुपये पर टॉवर दिली जावी अस त्यांनी सांगितलं. आणि जर 350 पेक्षा जास्त क्षेत्र त्यांनी कापल असेल. 350 स्क्वेअर यार्ड अस त्यांनी साधारण क्षेत्र त्याला लागत. यापेक्षा जास्त क्षेत्र लागत असेल तर 4.50 लक्ष रुपये पर टॉवर दिले पाहिजेत. अशी त्या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं.

म्हणजे महाराष्ट्रातील नियम दुसऱ्या राज्यात चालेल अस नाहीये. प्रत्येक राज्यात त्यांनी स्वतःच्या पद्धतीने त्यांनी व्हॅल्युएशन, त्यांचे नियम वेगळे करून घेतलेले आहेत. त्या त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी वरती सोपावलेल आहे. आता जर एकदम दुर्गम भागातील जमीन असेल तर साधारण 700 रुपये पर स्क्वेअर यार्ड प्रमाणे किंमती काढलेत. त्यांनी एका टॉवरच्या साठी म्हणजे 350 स्क्वेअर यार्ड साठी 2.45 लाख पर टॉवर दिल आहे. आणि हीच जर 350 पेक्षा जास्त स्क्वेअर यार्ड असेल तर त्यांनी 3.15 लाख एका टॉवर साठी एवढी किंमत दिली जाईल.

आता जी लाईन कॉरिडॉर मध्ये दोन टॉवरच्या मध्ये जी लाईन टाकलेली आहे. जो रुंद भाग आहे, त्या प्रत्येक स्क्वेअर मीटर ला 60 रुपये प्रमाणे पकडलेल आहे. याला राईट ऑफ वे कॉम्पेशेशन असे म्हणतो. आणि जोपर्यंत त्यांची हाईटेंशन लाईन राहील तोपर्यंत त्यांना एण्याजण्याच हक्क दिला जाईल. आणि जितकी दिवस त्यांना ताब्यात घ्यायचं आहे ते दिल जाईल. दरम्यानच्या काळात तिथे जर पीक असतील, झाड असतील त्याचा मात्र मूल्य बाजारभाव प्रमाणे दिल जाईल.अस मात्र नक्की आहे त्याठिकाणी जर पीक काढावी लागली तर पिकांचं बाजारमूल्य, आणि झाड काढावी लागली तर झाडांचं बाजारमूल्य. शक्यतो घरे वैगरे ते टाळतात. आणि एखाद छोट मोठ घर आले तर बाजारमूल्य प्रमाणे त्याच कॉम्पेशेशन होत. यासाठी कोर्टात अनेक केस चालू आहेत.

आणि कोर्टाच देखील हेच मत आहे की टेलीग्राफ ॲक्ट मध्ये तरतुदी आहे. आणि इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट 2003 मधील देखी तरतुदी आहे. त्यादेखील देशहिताच्या आहे. त्यादेखील सर्वोच्च आहेत, त्या सर्वोच्च असल्या पाहिजे, त्यामुळे अशा लाईनला कोणी ओबस्ट्रक् नाही केलं पाहिजे. मात्र हे आपण पाहिले पाहिजे की आणि कोर्ट देखील हेच म्हणत की जेव्हा तुम्ही शेतकऱ्या कडून घेता तेव्हा त्याची संमती घ्या. त्याला विशिष्ट नोटीस द्या. त्याचे म्हणने ऐका. त्याला जो काही उचित मोबदला आहे तो उचित मोबदला द्या. तो मोबदला नाही पटला तर जी अपिलाचि संधी आहे जिल्हा न्यायालयामध्ये जाण्याची ती देखील उपलब्ध असली पाहिजे.

म्हणजे कोणाचीही मुस्कटदाबी करून किंवा त्याच्या जमिनीतून जबरदस्ती तुम्ही अशी लाईन नाही नेऊ शकत. समजा ते पोल जुने झाले असतील तर ते पडण्याची किंवा जनावरे चिकटण्याची शॉक लागण्याची शक्यता आहे. तेव्हा हे धोक्याच आहे. हे सांगितलं पाहिजे आणि याची प्रत जिल्हा दंडाधिकारी यांना देखील दिली पाहिजे. जर ते या कायद्यात जवाबदार असणारे अधिकारी आहेत तर त्यांना देखील याची प्रत दिली पाहिजे. आणि जर काही यदाकदाचित अनुचित घटना घडली तर याची जवाबदारी न उचलणाऱ्या अधिकाऱ्यावर किंवा जिल्हाधकाऱ्यांवर राहील. सेक्शन 68 मध्ये एक रूल आहे वर्क्स ऑफ लायसेन्स रुल 2006. यामध्ये देखील यासंदर्भातील तरतुदी दिलेल्या आहेत.

जर ते या कायद्यात जबाबदार असणारे अधिकारी असतील तर त्यांना देखील या तक्रारीची एक प्रत दिली पाहिजे. आणि यदाकदाचित अनुचित घटना घडली तर ती जवाबदारी न दुरुस्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर असते. सेक्शन 68 मधील वर्क्स ऑफ लायसेन्स रूल 2006. यामध्ये देखील यासंदर्भातील तरतुदी आहे. आणि हे सर्व करण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे ऑथोराईज आहेत व तालुक्याचे जे तहसीलदार असतात हे ऑथोराईज केले जाऊ शकते. जर आपण पाहिलं तर हे सगळ कॉम्पेशेशनचे प्रकार लागू आहे 66kv आणि त्यावरती.

66kv च्या खाली असणाऱ्या कोणत्याही पॉवर ट्रान्समिशनच्या लाईन साठी नुकसान भरपाईची तरतूद नाहीये. 66kv साठी जेव्हा पाइपलाइन टाकली जाते तेव्हा हे व्होल्टेज आहे किलो व्याटच. त्यासाठी जो राईट ऑफ वे घेतला जातो किंवा आपण जो भाग पाहतो तो 18 मीटरचा असतो. 110kv चा 22 मीटर रुंदीचा राईट ऑफ वे घेतला जातो. 132kv चा 27 मीटरचा घेतला जातो. 220kv चा 35 मीटर घेतला जातो. 400kv 46 मीटर, 500kv 52 मीटर, 765kv 64 मीटर, 765kv d/c 67 मीटर, 800kv 69 मीटर, 1200kv ७९ मीटर, असा हा राईट ऑफ वे घेतला जातो. कॉम्पेशेशनचे नियम आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट 2003, इंडियन टेलिग्राफ ॲक्ट 1885, मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर ऑक्टबर 2015 ची गाईडलाईन्स, वर्क ऑफ लायसेन्स रुल 2006, आणि विविध जजमेंट ऑफ उच्च आणि सर्वोच्च न्यायलयाचे.

आणि एकंदरीत गुंतागुंतीचा हा विषय आहे. आणि हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी मधून आणि महाराष्ट्रातून अस हे विद्युत वितरणचे जाळ आहे हे अवश्य देखील आहे देशाच्या विकासासाठी. अशा कामांना खरतर विरोध केला नाही पाहिजे. फक्त विरोध करायचं आहे तो आपला मोबदला मिळणेसाठी. अशी काम नक्की होवू दिली पाहिजेत आणि मोबदला घेतला शिवाय आपण सोडता कामा नये. मग त्यासाठी असणारा पाठपुरावा आपण जिल्हाधकारी, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय असेल. ही सर्व कायद्याच्या बाबतीत असलेली उपलब्ध माध्यम आहे आपण जरूर वापरली पाहिजेत.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.