विलंब माफीच्या अर्जावर जो आदेश होतो त्याला अपील करता येत का?।। वर्ग दोन च्या जमिनीच जर जुनं खरेदीखत असेल तर त्याचा आज महसूल अभिलेखावर अंमल देता येईल का?।। खरेदीखतात दोन नावे होती मात्र सातबारावर एकच नाव आलं, तर आता त्याची खातेफोड किंवा त्याची स्वतंत्र विभागणी करता येईल का?।। जमिनीची आदलाबदल करता येते का?।। वडिलोपार्जित जमीन केवळ मोठ्या भावाच्या नावे झाल्यास काय करता येईल? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे या लेखातून जाणून घ्या !

पहिला प्रश्न आहे, विलंब माफीच्या अर्जावर जो आदेश होतो त्याला अपील करता येत का? उत्तर: निश्चितपणे करता येते. कोणत्याही न्यायालयाचा कोणत्याही बाबतीत हा आदेश असेल, तर त्याच्या विरोधात अपील करणे हा कायदेशीर अधिकार प्रत्येक पक्षकाराला असतो. आता जेव्हा विलंब माफीचा अर्ज फेटाळला जातो. तर अर्ज फेटाळला जातो म्हणजे नक्की काय होतं? तर त्या विलंब माफीच्या अर्जावर आदेश करण्यात येतो.

सहाजिकच जेव्हा कोणताही न्यायिक अधिकारी असा आदेश करतो, तेव्हा जर आपल्याला तो आदेश मान्य नसेल किंवा आपल्याला त्याच्या विरोधात अपील करायचा असेल, तर ज्या अधिकाऱ्याने असा आदेश दिलेला आहे, त्याचा अपीली अधिकारी म्हणजे त्याच्या वरचा जो अधिकारी आहे, त्याच्याकडे आपण त्या आदेशाविरोधात अपील दाखल करू शकतो.

आता विलंब माफीचा अर्ज जर फेटाळला असेल तर खालच्या न्यायालयाकडे काही शिल्लकच उरत नाही. पण समजा एखाद्या प्रकरणामध्ये विलंब माफीचा अर्ज मंजूर झालेला असेल, त्यानुसार ते प्रकरण चालू झालेल आहे. आणि विरोधी पक्षांनी जर त्याचा अपील केलेल असेल, तर अशा वेळेला विलंब माफीच्या आदेशावरच अपिल हे वरच्या न्यायालयात.

आणि त्याच्या वर जर म्हणजे खालच्या न्यायालयातल्या अपीलावर, किंवा अर्जावर किंवा दाव्यावर किंवा इतर जे काही प्रकरण असेल, त्यावर जर अपीली अधिकाऱ्यांनी स्टे दिला नसेल तर ते खालच्या न्यायालयात, अशा प्रकारे एकच प्रकरण दोन वेगवेगळ्या पातळ्यांवर चालू राहतं. थोडक्यात काय कोणताही विलंब माफीचा अर्ज मंजूर झाला किंवा फेटाळला तर तो आदेश ज्यांना मान्य नसेल ते त्या विरोधात अपील निश्चितपणे करू शकतात.

पुढचा प्रश्न आहे, वर्ग दोन च्या जमिनीच जर जुनं खरेदीखत असेल तर त्याचा आज महसूल अभिलेखावर अंमल देता येईल का? उत्तर: सगळ्यात पहिले एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, वर्ग -2 म्हणजे नियंत्रनित सत्ता प्रकारची जमीन. आणि अशा जमिनीची खरेदी-विक्री, किंवा हस्तांतरण करण्याकरता सक्षम अधिकारी किंवा कार्यालय यांच्याकडील पूर्वपरवानगी आवश्यक असते.

आता हे जे वर्ग-2 चे खरेदीखत झालेले आहे ते करण्यापूर्वी आवश्यक ती परवानगी घेतली होती किंवा नव्हती हा मूळ प्रश्न आहे. कारण जर अशी परवानगी घेतली असेल तर काही प्रश्न नाही. त्याचा अंमल आज देता येऊ शकेल. मात्र जर अशी परवानगी घेतली नसेल, तर कायद्याच्या दृष्टीने ते खरेदीखत गैर आणि बेकायदेशीर ठरण्याची शक्यता असल्याने त्याचा अंमल देता येण हे अत्यंत कठीण आहे.

समजा पहिल्या प्रकारानुसार जर वर्ग दोनची पूर्वपरवानगी घेऊन खरेदीखत झाल असेल, आणि त्याचा आज अंमल द्यायचं असेल तर तस आपल्याला करता येईल. मात्र दरम्यानच्या काळात जर त्या मालमत्ते संदर्भात इतर काही त्रयस्त व्यक्तींचे हक्क निर्माण झाले असतील, हस्तांतरण झाल असेल,

खरेदी-विक्री वगैरे झाल असेल, थोडक्यात काय आपलं खरेदीखत ते आज रोजी पर्यंत जे काही व्यवहार झाले असतील, त्या व्यवहारांना आपल्याला आव्हान द्यायला लागेल. आणि जोवर त्यात आपल्याला यश येत नाही, तोवर आपल्या खरेदी खताचा अंमल महसुल अभिलेखात देन हे काहीसे कठीण आहे.

पुढचा प्रश्न आहे, खरेदीखतात दोन नावे होती मात्र सातबारावर एकच नाव आलं, तर आता त्याची खातेफोड किंवा त्याची स्वतंत्र विभागणी करता येईल का? उत्तर: निश्चितपणे करता येईल. जेव्हा कोणतही खरेदीखत केलं जात, तेव्हा त्या खरेदीखता मध्ये जे खरेदीदार आहे, त्या प्रत्येकाला खरेदीखतात लिहिल्या नुसार, किंवा जर काहीच लिहिलेले नसेल तर समप्रमाणात अधिकार आणि हक्क प्राप्त होतात.

आता हे हक्क आणि अधिकार महसूल अभिलेखामध्ये परावर्तित होण हे सुद्धा अत्यंत आवश्‍यक आहे. मात्र काही वेळेला महसूल अभिलेखा मध्ये सगळ्या खरेदीदारांनी नाव नोंदवली जात नाही. अशा वेळेला ज्यांची नावे वगळली आहेत, ते आपलं नाव लावण्याकरता अर्ज देऊ शकतात. आणि एकदा का ते नाव लागलं की त्यानंतर आपला जो काही हक्क, हिस्सा किंवा क्षेत्रफळ आहे ते स्वतंत्र होण्या करता वाटपाचा दावा किंवा नोंदणीकृत वाटपपत्र यापैकी एक मार्ग निवडू शकतात.

मात्र हे हक्क किंवा क्षेत्रफळ स्वतंत्र करण्याला तुकडेबंदी, तुकडेजोड कायद्याची बाधा नाही ना हे मात्र बघणे आवश्यक आहे. कारण तुकडेबंदी, तुकडेजोड कायद्याची जर बाधा येत असेल, तर त्या ठराविक आकारापेक्षा लहान आकाराचा तुकडा करता येणार नाही. परिणामी अशा जमिनीचे विभाजन प्रत्यक्षात करता येईलच असं नाही.

पुढचा प्रश्न आहे, जमिनीची आदलाबदल करता येते का? उत्तर: निश्चितपणे करता येते. जमिनीची आदलाबदल म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने आपली जमीन दुसऱ्याला देऊन त्याच्या बदल्यात त्याची जमीन आपल्याला घेणे. ज्याला आपण “डीड ऑफ एक्सचेंज” किंवा “आदलाबदलीचा दस्त” अस म्हणतो.

आता कोणताही करार हा आपल्याला जर करायचा असेल, आणि तो जर वैधरित्या करायचा असेल, तर तो करार कायदा, नोंदणी कायदा, आणि मुद्रांक कायदा, या कायदेशीर तरतुदींच्या चौकटीतला असणं अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आता या पार्श्वभूमीवर जेव्हा आपण आदलाबदलीच्या व्यवहाराचा विचार करतो. तेव्हा हा करार वैध आहे का, त्या करता आपल्याला करारात सामील व्यक्ती तो करार करण्यास सक्षम असणं.

त्या कराराच कारण हे कायदेशीर असणं. आणि त्या करारात नमूद मोबदला हा सुद्धा कायदेशीर असणं, ह्या काही मुख्य अटी आणि शर्तींची पूर्तता करायला लागेल. सर्वसाधारणतः आदलाबदली दस्तामध्ये या अटींची पूर्तता होत असेल, तर त्या पुढे त्या आदलाबदली दस्तावर नियमानुसार मुद्रांक शुल्क भरून आपण त्याची नोंदणी केली, की तो आदलाबदली दस्त हा वैध करार निश्चितपणे ठरतो.

मात्र या आदलाबदली दस्तामध्ये उद्भवणारी एकच समस्या ती म्हणजे त्या कराराची “मूळ प्रत” किंवा “ओरिजिनल कॉपी”. आता आदलाबदलीचा दस्त जेव्हा होत असतो तेव्हा दोन मालमत्तांमध्ये, किंवा दोन मालमत्तांच्या मालकी मध्ये, मालकांमध्ये बदल होत असतो. मात्र ते तयार करण्यात येत आहे केवळ एका दस्ताने किंवा एका कराराने.

त्यामुळे जेव्हा अदलाबदलीचा व्यवहार केला जातो, तेव्हा त्या दोन्ही व्यक्तींना जर “मूळ प्रत” किंवा ओरिजिनल कॉपी” हवी असेल तर तशी ती मिळणं हे केवळ अशक्य आहे. जर आपल्याला आपल्या कराराची मूळ प्रत म्हणजे ओरिजिनल कॉपी आवश्यक असेल, तर आपण आदलाबदलीचा दस्त न करता, दोन खरेदीखत करावी. जेणेकरून प्रत्येक खरेदीदाराला आपण खरेदी केलेल्या जमिनीचा करार किंवा खरेदीखत आणि त्याची मूळ प्रत आपल्या जवळ बाळगता येईल. ते भविष्यात व्यवहारात करता, किंवा इतर कारणांकरता निश्चितपणे उपयोगी पडेल.

पुढचा प्रश्न आहे, वडिलोपार्जित जमीन केवळ मोठ्या भावाच्या नावे झाल्यास काय करता येईल? उत्तर: तर सगळ्यात पहिले एक लक्षात घेतले पाहिजे की वडिलोपार्जित जमिनी कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा समान अविभाजित असा हक्क असतो. आता काही वेळेला महसूल दफ्तरामधे केवळ मोठ्या मुलाचं, किंवा मोठा वारसाचं नाव लावण्याची पद्धत अमलात आहे. मात्र महसूल अभिलेखात नाव आहे किंवा महसूल अभिलेखात नाव नाही, याच्या वरून कोणाचेही मालकी हक्क ठरत नाहीत.

कारण महसूली अभिलेख हे टायटल डॉक्युमेंट किंवा मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून त्यांना दर्जा दिलेला नाही. सहाजिकच जेव्हा आपल्याला असं लक्षात येतं की वडिलोपार्जित जमिनीत इतर वारसांचा नाव लागलेला आहे, मात्र आपलं नाव वगळलेल आहे. तर आपण त्या मालमत्तेमध्ये आपलं नाव लावण्याकरता आवश्यक ती कार्यवाही करू शकतात. पहिल्यांदा आपल्याला ती कार्यवाही महसुली न्यायालयात करायला लागेल.

आणि महसूली न्यायालयात महसुली अभिलेखांच्या पातळीवर जर ते प्रकरण नीपटलं तर उत्तम. मात्र त्यामध्ये जर ते मालकी ताबा असे काही विषय जे दिवाणी न्यायालयाच्या कक्षेत येतात. असे विषय जर उद्भवले तर त्याच्या निराकरणकरता आपल्याला दिवाणी न्यायालयात सुद्धा जायची दाट शक्यता आहे. थोडक्यात काय महसूल अभिलेखात आपलं नाव वगळलं म्हणजे आपले हक्क संपले असे अजिबात नाही.

आपण योग्य त्या महसुली आणि दिवाणी न्यायालयामध्ये दाद मागून वडीलोपार्जीत जमिनीतले आपले हक्क निश्चितपणे प्रस्थापित करू शकतो. आज आपण काही प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे पाहिली. ह्या माहितीचा आपल्याला नक्कीच फायदा होईल. तुम्हाला माहिती कशी वाटली हे कमेंट मध्ये नक्की कळवा.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.