चेक बाऊन्स झाल्यानंतर आपणास पैसे परत मिळण्यासाठी कोणते कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत? जाऊन घ्या सविस्तर.

अर्थकारण

नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आमचे NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज लाईक करा.

भारतामध्ये चेक बाऊन्स होणे हा प्रकार अगदी सामान्य झालेला आहे. त्यामुळेच भारतात 40 लाखांपेक्षा जास्त चेक बाऊन्सची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. एखादा व्यक्ति दुसर्‍या व्यक्तिला ठराविक रकमेचा चेक देतो, दुसरी व्यक्ति बँकेत गेल्यानंतर त्याला समजते की हा चेक तर बाऊन्स झाला. चेक बाऊन्स होण्याची बरेच कारणे आहेत, परंतु ‘अकाऊंट मध्ये पुरेसे पैसे नसणे’ हे सर्वात महत्वाचे कारण ठरते.

कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारापेक्षा चेक द्वारे केला गेलेला व्यवहार हा अधिक सुरक्षित मानला जातो. एखाद्या व्यक्तीकडून उसने पैसे घेताना गॅरंटी म्हणून चेक देणे, एखाद्या वस्तूची खरेदी करताना चेक चा वापर करणे असे अनेक प्रकारे चेकचा वापर करत असल्याचे आपल्या पाहण्यात आले असेल. परंतु कित्येक वेळा एखाद्या कारणाने तो चेक बाऊन्स होतो, अश्या परिस्थितीत आपणास काय कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत हे आपण आजच्या या लेखामध्ये पाहणार आहोत.

क्रिमीनल केस : जेव्हा चेक प्रथमच बाऊन्स होतो, तेव्हा बँक खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्याचे कारण सांगून ‘चेक रिटर्न मेमो’ जारी करते. कायद्याच्या नजरेत हा एक अपराध आहे. बँकेने असा चेक रिटर्न मेमो दिल्यानंतर आपल्याकडे पुढचा पर्याय असतो तो म्हणजे नोटिस पाठवणे. बँक मेमो मिळालेल्या तारखेच्या 30 दिवसांच्या आतमध्ये आपणास चेक देणार्‍या व्यक्तिला लीगल नोटीस पाठवणे आवश्यक असते. या नोटीस सोबत बँक मेमोची झेरॉक्स प्रत जोडून रजिस्टर्ड पोस्टने अशी नोटीस पाठवली जाते. सदरील नोटीस मध्ये व्यवहाराचे स्वरूप, रक्कम, चेक बँकेत जमा केल्याची तारीख आणि चेक बाऊन्स झाल्याची तारीख यासह प्रकरणातील सर्व संबंधित तथ्ये स्पष्टपणे नमूद करावीत.

सदरील नोटीस चेक देणार्‍य व्यक्तीस भेटल्यानंतर आपणास 30 दिवस वाट पहावी लागते. या 30 दिवसांमध्ये आपणास समोरील व्यक्तीचे उत्तर किंवा पैसे मिळतात की नाही यावर पुढील वाटचाल अवलंबून असते. चेक देणारा व्यक्ती नोटीस मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत नवीन पेमेंट करण्यात अयशस्वी झाल्यास, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम 138 अंतर्गत फौजदारी तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आपणास मिळतो. त्यामुळे याच कालावधी मध्ये प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल करणे आवश्यक असते.

निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम 138 अंतर्गत दाखल होणार्‍या तक्रारींना वेळेची मर्यादा घालून दिलेली आहे, त्यामुळे या 30 दिवसांच्या कालावधी नंतर आपण तक्रार दाखल केल्यास तो तक्रार अर्ज धुडकावून लावण्यात येतो. तो अर्ज मंजूर होण्यासाठी काही क्लिष्ट अटींची पूर्तता आपणास करावी लागते. यामध्ये सर्वात महत्वाची अट म्हणजे आपणास तक्रार दाखल करण्यास उशीर झाल्याचे कारण नमूद करणे. जर न्यायाधीशांना हे कारण योग्य वाटले तर त्यांच्याद्वारे हा अर्ज मान्य करण्यात येतो. इथे एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे ती म्हणजे, असे विलंब अर्ज मान्य करावे अथवा अमान्य करावे याचा सर्व अधिकार हा न्यायाधीशांकडेच आहे.

या फौजदारी प्रकरणामद्धे आपल्याला आपल्या अर्जासोबत शपथपत्र जोडणे आवश्यक असते. सोबतच महत्वाचे कागदपत्र जसे चेक रिटर्न मेमो, लीगल नोटीस प्राप्त झाल्याची पोस्ट ऑफिस कडून मिळालेली प्रत हे देखील जोडावे लागतात. यानंतर कोर्टाद्वारे समोरील व्यक्तिला कोर्टापुढे हजार राहण्यासंबंधी समन्स काढले जाते.

या फौजदारी प्रकरणामद्धे आरोप सिद्ध झाल्यास 2 वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही अश्या शिक्षेची तरतूद आहे. इथे दंडाची रक्कम ही चेक वर असलेल्या रकमेच्या दुपटीपर्यंत असू शकते.

तथापि, डिफॉल्टर कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत सत्र न्यायालयात अपील करू शकतो. प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाई दोन्ही पक्षांना मान्य नसल्यास, न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्याचा कधीही प्रयत्न केला जाऊ शकतो. “तुम्ही भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 अंतर्गत फसवणुकीचा गुन्हा देखील दाखल करू शकता, परंतु वरील मार्गाला प्राधान्य दिले जाते कारण ते या विशिष्ट गुन्ह्यासाठी (बाऊन्स केलेले धनादेश) जलद आणि विशेष समर्पित आहे

सिव्हिल केस : बरेच वेळा असे पाहण्यात आले आहे की वरील फौजदारी प्रकरणामद्धे आरोपी हा तक्रारदार व्यक्तीशी तडजोड करून ठराविक रक्कम परत करतो. परंतु वरील मार्ग हा प्रत्येक वेळीच आपले झालेले आर्थिक नुकसान भरून काढेलच असे नाही. काही वेळा असे देखील पाहण्यात आले आहे की आरोपी हा तुरुंगवास भोगतो परंतु पैसे परत देत नाही. अश्या वेळेला आपले आर्थिक नुकसान होते, त्यामुळे काही वेळेला फौजदारी सोबतच पैसे परत मिळण्यासाठी सिव्हिल सूट देखील कोर्टात दाखल केले जाते.

सिव्हिल प्रोरीजर कोड च्या ऑर्डर 37 प्रमाणे हा रिकव्हरीचा दावा दाखल करण्यात येतो. हा दिवाणी दावा असल्यामुळे यामध्ये कोणत्याही तुरुंगवासाची शिक्षा होत नाही.

… तर चेक बाऊन्स झाल्यास कोणतीही शिक्षा होत नाही : आपण वरील लेखामद्धे मध्ये चेक बाऊन्स झाल्यानंतर काय करावे जेणेकरून आपणास आपली रक्कम मिळेल, अथवा समोरच्या व्यक्तिला तुरुंगवास भोगावा लागेल. परंतु एका गोष्टीसाठी चेक बाऊन्स होऊन देखील चेक देणार्‍य व्यक्तिला शिक्षा होत नाही. हो तुम्ही बरोबर वाचले. ती गोष्ट म्हणजे देणगी अथवा बक्षीस म्हणून दिलेले चेक. देणगी अथवा बक्षीस म्हणून दिलेला चेक बाऊन्स झाल्यास तो गुन्हा ठरत नाही.

सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे. या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

Leave a Reply

Your email address will not be published.