नवर्‍याने कोणतेही कारण न देता बायकोला सोडून दिले असेल तर…? याबद्दल कायदा काय सांगतो?

नवर्‍याने कोणतेही कारण न देता बायकोला सोडून दिले असेल तर…? याबद्दल कायदा काय सांगतो?

विवाह ही भारतातील एक पवित्र संस्था आहे. हिंदू विवाह कायदा, 1955 अंतर्गत विवाह हा एक संस्कार म्हणून सादर केला जातो. प्राचीन काळापासून विवाह हा संस्कार मानला जातो. सध्याच्या परिस्थितीत लग्नाच्या स्वरुपात बदल झाला आहे. समाजाच्या वातावरणातही बदल झाले आहेत. काही वेळा अशी परिस्थिती असते जेव्हा पत्नीला घरातून हाकलून दिले जाते किंवा पती कोणत्याही कारणाशिवाय पत्नीला सोडते. अशा परिस्थितीत स्त्री काम करत नसेल तर तिच्यासमोर आर्थिक संकटही उभे ठाकते. ही परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. या परिस्थितीत, स्त्री प्रथम तिचे कायदेशीर हक्क शोधते.

या लेखात त्या कायदेशीर अधिकारांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, जे पतीने विनाकारण पत्नीला सोडल्यास पत्नीला मिळू शकतात. भारतीय कायद्याने महिलांना अनेक अधिकार दिले आहेत. त्यापैकीच एक परिस्थितिजन्य अधिकार आज आपण या लेखात पाहू.

भारतीय दंड संहिता IPC कलम 498 (A):- भारतीय दंड संहितेचे कलम 498 (A) पत्नीला तिचा पती आणि त्याच्या नातेवाईकांनी केलेल्या क्रूरतेविरुद्ध अधिकार देते. हा एक Cognizable Offence आहे ज्यावर संबंधित पोलीस ठाण्यात FIR दाखल केला जाऊ शकतो. या कलमांतर्गत 7 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद संहितेत करण्यात आली आहे.

एखाद्या महिलेवर कोणत्याही प्रकारचा शारीरिक किंवा मानसिक टोर्चर, अत्याचार, मारहाण, हुंड्यासाठी टोमणे मारणे, दागिन्यांसाठी हट्ट करणे, महिलेच्या आई-वडिलांबाबत शिवीगाळ करणे इ. गोष्टी यामध्ये समाविष्ट आहेत.

एखाद्या महिलेसोबत हा सर्व प्रकार घडला, आणि तिच्या पतीने तिला मारहाण करून घराबाहेर हाकलून दिले तर अशा परिस्थितीत महिला पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार करू शकते. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) च्या कलम 154 अंतर्गत FIR केला जाऊ शकतो.

यासाठी महिलेने तिचा पती राहत असलेल्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत तक्रार करणे आवश्यक नाही, तर अशी कोणतीही पीडित महिला तिच्या वडिलांच्या घरी जाऊन त्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत किंवा महिला पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवू शकते.

हिंदू विवाह कायदा, 1955 कलम 9 :- हिंदू विवाह कायदा, 1955 चे कलम 9 घरातून बेदखल केलेल्या महिलेला न्यायालयात याचिका करण्याचा आणि तिला तिच्या पतीच्या घरी परत पाठवण्याची विनंती करण्याचा अधिकार देतो.

जर एखाद्या महिलेला तिच्या पतीने कोणतेही कारण न देता घरातून काढून टाकले असेल किंवा सोडून दिले असेल, अशा परिस्थितीत पतीच्या घरी परत जाणे हा महिलेचा अधिकार बनतो. अश्या वेळी महिलेल्या परत सासरी जाण्याची इच्छा असेल तर न्यायालयात ही गोष्ट नमूद करावी. या कलमाखाली अर्ज करून हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या 9 नुसार ती तिच्या पतीच्या घरी परत जाऊ शकते.

न्यायालय अशा महिलेच्या पतीला आपल्या पत्नीला त्याच्या घरी परत नेण्याचा आदेश देते. या कायद्यात कलम 9 असल्याने अनेक तुटलेली नाती वाचली आहेत. हिंदू विवाह कायद्यात विवाह बिघडण्याआधी तो वाचवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कोणतीही पीडित पत्नी ती सध्या राहत असलेल्या शहरातील न्यायालयात हा अर्ज करू शकते.

जर ती तिच्या पालकांच्या घरी राहात असेल, तर तेथूनही हा अर्ज करता येईल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या महिलेचे आई-वडील मुंबई मध्ये राहत असतील आणि पतीचे घर चेन्नईमध्ये असेल, तर अशा परिस्थितीत, महिला हा खटला मुंबईच्या कौटुंबिक न्यायालय किंवा जिल्हा न्यायालयात दाखल करू शकते जिथे तिचे पालक राहतात.

कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, 2005 :- विवाहित महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा भारतात मैलाचा दगड ठरला आहे. या कायद्यामुळे विवाहित महिलांसाठी अनेक हक्क मिळाले आहेत. विवाहित महिलांचे हक्क सुरक्षित करण्यासाठी या कायद्याला महत्त्वाचे स्थान आहे. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या कलम १२ अन्वये, पतीने घरातून बेदखल केलेली कोणतीही स्त्री घरात पुन्हा प्रवेशासाठी अर्ज करू शकते आणि जर अशा महिलेला दिलेले स्त्रीधन तिच्या पतीने घेतले असेल तर महिला आपल्या अर्जात ते स्त्रिधन परत मिळवण्यासाठी विनंती करू शकते. इतकेच नाही तर तिला या कलमांतर्गत पोटगी देखील मिळू शकते. कोणत्याही स्त्रीला ती तिच्या पतीपासून वेगळी राहात असेल किंवा तिच्या पतीने तिला कोणतेही कारण नसताना सोडले असेल तर तिच्या पतीकडून भरणपोषण घेण्याचा अधिकार आहे.

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 कलम-125 :- कोणत्याही कारणाशिवाय घरातून बेदखल केलेल्या महिलेच्या हातात असलेला हा चौथा सर्वात महत्त्वाचा अधिकार आहे. स्त्री तिच्या पतीपासून वेगळी राहत असेल तर फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 125 नुसार पतीकडून भरणपोषणाची मागणी करू शकते. साधारणपणे, स्त्रिया पतीच्या घरातून बेदखल झाल्यानंतर त्यांच्या पालकांसोबत राहतात, म्हणून असे म्हणता येईल की अशा महिला त्यांच्या पालकांच्या निवासस्थानाच्या क्षेत्राच्या न्यायालयात भरणपोषणासाठी अर्ज करू शकतात. ज्या तारखेपासून असा अर्ज केला जातो, त्या तारखेपासून त्या महिलेला पोटगी देण्याचा आदेश न्यायालय देते.

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या महिलेने 1 जानेवारी 2022 रोजी असा अर्ज केला असेल आणि 1 डिसेंबर 2022 रोजी देखभालीचा आदेश दिला असेल, तर तो आदेश देताना पतीला पूर्ण 1 वर्षाची पोटगी भरावी लागेल. न्यायालय साधारणपणे ₹ 3000 ते ₹ 5000 प्रति महिना आदेश देते, परंतु त्यासोबतच महिलेची स्थिती देखील पाहिली जाते. तिची जीवनशैलीही पाहिली जाते आणि त्यासोबत तिच्या पतीचे उत्पन्नही पाहिले जाते. या सर्व बाबींचे निरीक्षण केल्यानंतर न्यायालय देखभालीचे आदेश देते.

या कायद्याचा उद्देश महिलांना आर्थिक आघाडीवर बळकट करणे हा आहे, यामुळे पतीने सोडलेल्या महिलांची आर्थिक बाजू मजबूत होते आणि त्यांना पुरेसा पैसा मिळतो जेणेकरून त्यांना त्यांचे जीवनमान मिळू शकेल. जर भरणपोषणाचे पैसे पतीने दिले नाहीत, तर स्त्री वसुलीसाठी खटला दाखल करू शकते आणि कोर्ट अटक वॉरंटद्वारे पतीला न्यायालयात हजर करून पत्नीला पैसे मिळवून देते.

हे सर्व अधिकार भारतीय स्त्रीला उपलब्ध आहेत. यामध्ये हिंदू विवाह कायद्याचे कलम ९ फक्त हिंदू महिलांच्या बाबतीतच लागू आहे. इतर सर्व कायदे भारतातील सर्व नागरिकांना सारखेच लागू आहेत. हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 9 प्रमाणेच ख्रिश्चन आणि मुस्लिम समुदायांमध्ये इतर व्यवस्थाही उपलब्ध आहेत, त्या महिलाही त्याचा लाभ घेऊ शकतात.

सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे. या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

mohit

error: Content is protected !!