चेक बद्दलचा निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायदा १३८ कलम ।। चेकचा वापर करताना काय खबरदारी घेणे आवश्यक आहे?।। चेक बाउन्स झाला तर काय करावे?।। याबद्दल विस्तृत अशी माहिती !

मित्रांनो आज आपण व्यापार पद्धतींमध्ये जर तुम्ही चेकचा वापर करत असाल तर त्या संदर्भातले काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेणार आहोत. चेकचा वापर करताना काय खबरदारी घेणे आवश्यक आहे ते मी आज तुम्हाला समजून सांगणार आहे. जर तुम्ही दिलेला चेक नापास झाला किंवा तुम्हाला कुणी दिलेला चेक नापास झाला.

म्हणजे तुम्ही जे बोलीभाषेत म्हणता की चेक डिसओनर झाला किंवा चेक बाउन्स झाला. जर एखादा चेक बाउन्स झाला, तर तो नेमका कुठल्या कारणासाठी बाउन्स झाला, याची आपण नोंद घेणे आवश्यक आहे आणि त्यानुसार आपल्या हक्कांची आपल्याला माहिती करून देण्यासाठी आजचा हा लेख तयार करण्यात आला आहे. चेक वापर करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टींचा आपण लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

मी तुम्हाला एक चेक चा नमुना समजून सांगणार आहे, की चेक नक्की कसा वाचावा, चेक वाचताना कुठली काळजी घ्यावी, चेक वाचल्यानंतर किंवा चेक भरताना कुठली काळजी घेणे आवश्यक आहे, आपण दुसऱ्याला चेक देतांना क्रॉस करणं का आवश्यक आहे. ते मी तुम्हाला समजून सांगणार आहे. जर एखादा चेक डिसओनर झाला तर त्यानंतर आपण कुठल्या उपाय योजना करणे आवश्यक आहे, ते मी तुम्हाला समजून सांगणार आहे.

निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्ट म्हणजे चेक बाउन्स झाल्यानंतर जी तुम्ही कोर्टामध्ये केस करता त्याबद्दलची मी तुम्हाला थोडक्यात माहिती समजून सांगणार आहे. केस करण्यासाठी कुठली कुठली कागदपत्रे आवश्यक आहेत ते देखील मी तुम्हाला सांगणार आहे. व्यापार करताना आपण कुठल्या कुठल्या कागदपत्रांचा सांभाळ केला पाहिजे कुठली कुठली कागदपत्रे सांभाळून ठेवली पाहिजे ते पण मी आपल्याला समजून सांगणार आहे.

सुरुवात करताना आपण पहिले एकदम स्टार्टिंग पासून करू. व्यापार, मग नंतर पुढे चेक दिला, मग पुढे डिसओनर झाला तो कुठल्या कारणांसाठी डिसओनर झाला? चेक बाउन्स झाला तो कुठले करण्यासाठी झाला? त्याबद्दल ची माहिती घेणार, मग त्यानंतर आपण कुठल्या उपाययोजना करू शकतो त्या बद्दल माहिती आपल्याला देणार.

आपण जर व्यापार करत असाल आपण जर शेती आणि आपला माल व्यापाऱ्यांना विकत असाल किंवा आपण एखाद्या व्यक्तीकडून माल विकत घेऊन पुढे दुसरीकडे व्यक्तीला माल विकत देत असाल तेंव्हा आपण चेकचा वापर जास्तीत जास्त केला पाहिजे, पण तो वापर करताना काय काय खबरदारी घेणे आवश्यक आहे ते महत्वाचे ठरेलं.

मित्रांनो आपण ऑनलाईन संसाधनाचा वापर करत असाल जसे कि, गुगल पे, फोन पे, पेटीएम तर मी तुम्हाला सांगेल की ही तुमच्या सोयीसाठी तयार केलेली ॲप्लिकेशन आहे. पण जर तुम्हाला शक्य असेल तर बँकेचा नेट बँकिंगचा फक्त सॉफ्टवेअर चा वापर करून तुम्ही ऑनलाईन पैशांची देवाण-घेवाण करावी.

याचं कारण असा मित्रांनो ही उपकरणे तयार केली, ही ॲप्लिकेशनची तयार केली आहे ती तुमच्या सोयीसाठी केली आहे पण याच्या मध्ये असलेल्या फिचेर्स तुम्हाला पटपट मनी ट्रान्सफर करताना काही मोठ्या चुका घडून येतात आणि काही फसवे लोक आपल्या या अज्ञानाचा फायदा घेऊन मोठ्या प्रमाणात लूट करण्याची उदाहरण आपण पाहिले असाल. जर आपण बँकेच्या नेट बँकिंग च्या सॉफ्टवेअर चा वापर करत असाल तर ती थोडी क्लिष्ट प्रक्रिया आहे, पण त्या फोल्लोव केल्या तर तुमची जी फसवणूक होते ती होणार नाही, अशी खात्री आहे.

आपण ऑनलाइन साधनांचा वापर करताना बँकेचे ऑनलाईन सॉफ्टवेअर नेट बँकिंगचा वापर करावा. कमीत कमी वेळा गुगलपे फोनपे चा वापर करावा. ही सोपी संसाधने असली तरी देखील धोकेदायक ठरू शकतात. तुमच्या थोड्याशा चुकीमुळे आणि काही फसवी लोक या चुकीचा फायदा घेऊन आपल्या व्यापारी मित्रांना जे लोक या संसाधनाचा व्यवहारात करत आहे.

त्यांचा मोठा प्रमाणात नुकसान करत आहे. आपला आज चा विषय आहे चेक विषयी मी त्या बद्दल बोलणार आहे. पहिली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की तुम्ही एखाद्या व्यक्तींबरोबर व्यापार करत आहात, तर त्या व्यापार करणाऱ्या व्यक्तींबरोबर तुमची ओळख कशी झाली? अगदी सोपे आता ऑनलाईन विश्व आहे, ऑनलाईनच जगत आहे त्याच्यामुळे कोणी मध्यस्थी असेलच असं नाही.

आपले वेग वेगळे ग्रुप आहेत त्यानुसार आपण त्या ग्रुपचा फायदा करून महाराष्ट्रभर आपण व्यापार करत आहात पण असा हा जो तुम्ही व्यापर करत आहात तो व्यापार करतांना खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. पहिली तुमची ओळख कशी झाली? त्याबद्दलची तुम्ही सगळी माहिती तुमच्याकडे नमूद करुन ठेवणे आवश्यक आहे.

कुठल्या मित्राकडुन त्याचा संपर्क झाला असेल त्याबद्दल ची नोंद देखील आपल्याकडे असणे आवश्यक आहे. ऑनलाईन फेसबुकवर तर मिळाला तरी देखील तुमच्याकडे त्याची माहिती असणे आवश्यक आहे. की अमुक अमुक फेसबुक ग्रुप द्वारे मला या व्यक्तीची ओळख झाली.

त्याबद्दल कुठलीही शंका नाही तुमची डायरेक्ट ओळख नाहीये म्हणून तुम्ही कायदेशीर कारवाई करू शकता कि नाही? तुम्ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदेशी कारवाई करू शकतात. पहिले तुमची ओळख त्याच्याबरोबर कशी झाली ते माहिती पाहिजे दुसरं महत्त्वाचं की तुम्ही त्या व्यक्तीकडून जेंव्हा ऑर्डर स्वीकारता, ती ऑर्डर तुम्ही ऑनलाईन स्वीकारत आहे, व्हाट्सअप वर स्वीकारत आहे कि फेसबुक वर स्वीकारत करत आहे कि फोन वरून तोंडी स्वीकारत आहे,

ओरली तुम्हाला ऑर्डर देतोय, तर त्याबद्दल ची नोंद ठेवा की या व्यक्तीने आमुक आमुक रकमेचा माल माझ्याकडे मागितला. म्हणजे अमुक अमुक टन माल अमुक अमुक किलो माल या व्यक्तीने माझ्याकडे मागितला. ही पहिली महत्त्वाची गोष्ट की त्या व्यक्तीला त्या मालाची आवश्यकता होती म्हणून त्या व्यक्तीने तुमच्या बरोबर संपर्क केला

किंवा तुम्ही त्या व्यक्तीबरोबर संपर्क केला. दुसरी स्टेप येते तुमचा व्यवहार ठरतो. म्हणजे एखादा माल समजा तुम्हाला 1 टन गहू विकायचे आहे. 1 टन गहू विकतांना तुम्ही त्या गव्हाचा काहीतरी भाव सांगितला एक्स वाय झेड. तो भाव तुमचा जो ठरला त्याबद्दल त्या व्यक्तीने होकार दर्शवला.

कि 1 टन गव्हासाठी जो भाव तुम्ही सांगितला तो त्याने मान्य केला. याबद्दल तुमचे कम्युनिकेशन असणं आवश्यक आहे. लेखी असो तोंडी असो इलेक्ट्रॉनिक साधनांमध्ये असो पण कम्युनिकेशन असणं आवश्यक आहे. कि त्याला 1 टन ची गरज होती तुम्ही दोन वीस रुपये सांगितल्यानुसार तुमचा व्यवहार ठरला. हे कुठे तरी कागदोपत्री येणे आवश्यक आहे.

तिसरी महत्त्वाची गोष्ट की तुमचा व्यवहार झाल्यानंतर तुम्ही पेमेंट कसे देणार याबद्दल चर्चा केल्यानंतर तुम्ही किती पैसे देणार त्याबद्दल चर्चा केल्यानंतर तुम्ही त्याला माल पोहचवता. बरोबर माल पोहोचवताना सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट तुम्ही ज्या ट्रकने माल पोचवला.

त्या ट्रकचे जे तुम्ही भाडे दिले त्याची ट्रक बिल, त्याची पावती आणि त्या ट्रक धारकाने तो माल तुम्ही सांगितलेल्या पत्त्यावर तुम्ही सांगितलेल्या व्यक्तीच्या सुपूर्त केला. त्याच्या ठिकाणावर सुपूर्द केला त्याची डिलिव्हरी चलन. आले लक्ष्या मध्ये, म्हणजे काय पहिले त्याची ऑर्डर आली, त्यानुसार तुम्ही त्याचा भाव ठरवला त्यानुसार तुम्ही त्याच्याकडे माल पोहचवाला.

माल पोहचवल्याची ट्रक बिल्टी आपल्याकडे असणे आवश्यक आहे. दुसरं महत्त्वाचं त्याला माल मिळाला तुमच्या गोदामातून निघून त्याच्या गोदामापर्यंत जाईपर्यंत काय गडबड झाली नाही, त्याला तो माल मिळाला त्याचे डिलिव्हरी चलन आपल्याकडे असणे आवश्यक आहे. आता डिलिव्हरी चलन मिळाले नंतर बऱ्याच वेळा असं होतं की काही व्यापार्‍यांना तुम्ही तुमच्या व्यापार पद्धतींच्या नियमानुसार काही दिवसांची सुट देतात.

तो तुम्हाला लागलीच पैसे देत नाही. मग तो तुम्हाला P.D.C. म्हणजेच पोस्ट डेटेड चेक देतो. पोस्ट डेटेड चेक म्हणजे हा चेक तुमच्याकडे एक तारखेला तुमच्या कडे सुपूर्द करण्यात आला, पण त्याच्यावर जी तारीख असते ती पुढील दिवसांची असते. म्हणजे चेक जारी १ तारखेला दिला असला तरी त्यावर भविष्यातील तारीख (उदा.१० तारीख) असते. म्हणजे चेक १ तारखेला मिळाला असला तरी तो १० तारखे शिवाय वाटवता येणार नाही, म्हणजे १० तारखे नंतर बँकेत टाकायचा आहे.

तो पर्यंत तुम्ही तो बँकेत टाकू शकत नाही. या चेक वरील तारीख जी आहे ती सर्वात महत्वाची आहे, कारण की कुठलाही धनादेश कुठलाही चेक स्वीकारता तो दिलेल्या तारखेपासून केवळ तीन महिन्यांमध्ये तीन महिन्यांमध्ये त्याचा वापर करणं आवश्यक आहे. एका चेकची एक्सपायरी तीन महिने आहे.

पूर्वी ती सहा महिने होती पण आता ती कमी करून तीन महिने करण्यात आलेली आहे. मित्रांनो लक्षात घ्या तुम्हाला दिलेल्या तारखेपासून तीन महिन्यांमध्ये तुम्ही तो चेक बँकेत टाकणं आवश्यक आहे. तुम्ही जर तो तसा टाकला नाही तर तो चेक बँकेमध्ये नंतर वटणार नाही आणि जर तो वाटलाच नाही तर निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्ट म्हणजे 138 खाली जी तुम्हाला फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करायची आहे त्याच्यावर ती तुम्हाला करता येणार नाही.

तुम्ही त्यांच्यासाठी रिकवरी साठी दावा करू शकता पण केस आणि दावा म्हणजे दिवानी स्वरूप आणि फौजदारी स्वरूप या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत जर फौजदारी स्वरूपाचा तुम्ही वाद तयार केला फौजदारी स्वरूपाची तर तुम्ही कार्यवाही केली तर त्या समोरच्या व्यक्तीला ज्याने तो चेक लिहिला म्हणजे त्याला आपण ड्रावर म्हणतो जाने तो चेक लिहिला आहे त्या व्यक्तीला तुम्ही फौजदारी कारवाई मध्ये अडकवू करू शकता.

कोर्ट त्याला शिक्षा करील, जर तो गुन्हेगार सापडला तर. तरी अजून एक महत्त्वाची गोष्ट सांगतो 138 जी केस होते जी निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट खाली आपण चेक करता, चेक बाउन्सची जी केस करता ती तुम्हाला पैशांची देवाण-घेवाण घेऊन आप समजुतीने मिटवता येते. हि केस करताना आपल्याला केवळ दोन टक्के स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते.

जर योग्य वेळी आप-आपसात मध्ये जर तुम्ही सर्वसंमतीने केस मागे घेत असाल तर या दोन टक्के यांमधून साधारण 75 ते 80 टक्के रक्कम परत सरकारी दप्तरातून तुम्हाला मिळण्याची योजना केली आहेत पण त्यासाठी विशेष वेळ दिलेला आहे तुम्ही लवकर वाटाघाटी केली कोर्टाचा वेळ वाया घातला नाही तर तुम्हाला ती कोर्ट फी परत देते,

कारण की त्याच्यावर काम करावं लागलं नाही म्हणून. तर काळजी करू नका २% स्टॅम्प ड्युटी भरतांना जर तुम्हाला असे वाटत असेल की माझं सेटल होऊ शकतो तर तो कोर्टामध्ये देखील होऊ शकतो आणि कोर्टा मध्ये सेटल करतांना तुम्हाला जास्तीत जास्त स्टॅम्प ड्युटी परत करण्याची कोर्टाची इच्छा असते. कोर्ट तशी ऑर्डर करते. आता मित्रांनो तुम्ही एखाद्याकडून ऑर्डर घेतली, त्याची रक्कम ठरवली,

त्यानुसार तुम्ही माल सुपूर्त केला त्या व्यक्तीने तुम्हाला दहा दिवसांचा पोस्ट डेटेड चेक दिला. का पोस्ट डेटेड चेक दिला कारण त्याच्या खात्यामध्ये आत्ता रक्कम नसेल किंवा तुम्ही ठरवलं असेल की त्याला दहा दिवसाची सूट दयायची. वेगवेगळे प्रकार असतात कलम टू कलम आपण त्याला म्हणतो की म्हणजे एक कलम आली म्हणजे एकदा डिलिव्हरी झाली की पुढच्या वेळेस डिलिव्हरी होइल तेंव्हा त्या पहिल्या डिलिव्हरी चे पैसे दिले जातात.

कोणी एक आठवड्याची सवलत देत, कोणी एक महिन्याची सवलत देत, कोणी रोखीमध्ये पण तिथल्या तिथे व्यवहार करतात. तुम्हाला लगेच त्याच तारखेचे चेक ते देतात. कॅश म्हणजे तुम्ही रोख स्वरूपात करायला पाहिजे असा व्यवहार नाही. तर तुम्ही तो चेक त्यादिवशी तुम्हाला मिळतो तो तुम्ही दुसऱ्या दिवशी घरी आले का लगेच बँकेचे दाखवू शकतात. या तुमच्या तुमच्या व्यापार पद्धती आहे, त्याबद्दल मी काही बोलणार नाही हा वैयक्तिक निर्णय आपल्या सगळ्यांचा,

पण तुम्हाला जर चेक दिला दहा दिवसांचा पिडीसी पोस्ट डेटेड चेक चेक दिलेला असेल तर तुम्ही तो चेक स्वीकारा आता तर तुम्ही स्वीकारल्यानंतर तुम्ही तो बँकेत भरायला टाकला आणि तो चेक नापास झाला, तो डिओनर झाला, तो बाउन्स झाला. तो कोणत्या कारणासाठी बाउन्स झाला त्यासाठी बँक तुम्हाला एक मेमो देते. म्हणजे चेक आणि चेक मेमो देते त्यामध्ये लिहिले असते कोणत्या कारणासाठी हा चेक बाउन्स झाला.

म्हणजे फंड नव्हते म्हणून त्याच्या खात्यामध्ये म्हणजे त्याला आपण insufficient फंड म्हणतो, स्टॉप पेमेंट समोरच्या व्यक्तीने तुमचे पेमेंट स्टॉप केले आहे म्हणून तो रद्द झाला. तिसरे आहे कि त्या व्यक्तीने ते खातेच बंद केले आहे. आणि अजून काहीही कार्यवाही नुसार म्हणजे तुमच्या बँकेचे कार्यवाही नुसार चेक नापास होऊ शकता.

पण ही तीन महत्त्वाची कारण आहे. आता जर insufficient फंड मुळे जर झाला असेल तर आपण त्याला संपर्क साधू शकतो त्याला विचारू शकता की तुम्ही तो चेक दिला आहे तो नापास झाला आहे. त्यांनी जर तुम्हाला उडवाउडवीची उत्तरे दिली तर आपण आपली कार्यवाही सुरू करायची. दुसरं महत्त्वाचं म्हटलं की माझ्याकडून चुकून झालाय माझा हलगर्जीपणामुळे असे झाले आहे.

आपण तो चेक पुन्हा टाका तर आपण एकदा टाकलेला चेक पुन्हा टाकू शकता पण फक्त अट येवडी आहे कि तो तीन महिन्याचा कालावधी मध्ये पाहिजे, म्हणजेच चेक वरील तारखेपासून तीन महिन्यांमध्ये तुम्ही चेक परत टाकू शकतात. एकदा नापास होऊन आला आणि तुम्हाला समोरचा व्यक्ती सांगत असेल की साहेब नजरचुकीने झालाय माझा हलगर्जीपणामुळे झाले तो चेक परत टाका.

पण जर तुम्हाला उडवाउडवी ची उत्तरे आली तर मात्र तुम्हाला महत्वाची स्टेप घेणे आवश्यक आहे. ज्या दिवशी तुम्हाला मेमो हातात येईल. मेमो हातात आल्यापासून 30 दिवसांच्या आत वकिलांमार्फत त्या व्यक्तीला कायदेशीर 138 कायद्याच्या कलमानुसार तुमचे पैसे परत देण्यासाठी डिमांड नोटीस करणे आवश्यक आहे. ती डिमांड नोटीस त्याला मिळाल्यानंतर म्हणजे काय तुम्हाला तीस दिवसात त्याला पहिले नोटेस पाठवायचे आणि ती 30 दिवसांची नोटीस मिळाल्यानंतर त्यांने पंधरा दिवसात तुमचे पैसे देणे आवश्यक आहे.

त्याला नोटीस मिळाल्यानंतर तुम्ही हे आकडे लक्षात ठेवा म्हणजे तुम्हाला ज्या हालचाली करायचे आहे तुम्हाला जे कोर्टाकडे किंवा वकिलांकडे धाव घ्यायची आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला मदत होईल, की 30 दिवसांच्या आत तुमची नोटीस त्याला जाने आवश्यक आहे. आणि त्याला नोटीस मिळाल्यानंतर पोस्टमध्ये असतांनाचा कालावधी आहे तो वगळून त्याला मिळाल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत त्याने तुम्हाला परत पैसे देणे आवश्यक आहे.

त्याने जर तुम्हाला नोटिशीला नोटीस उत्तर दिलं की काही कारणास्तव मी तुमचा चेक स्टॉप पेमेंट केला होता. मग त्यामध्ये काय असू शकेल की तुमच्याकडे आलेला माल असेल तुम्ही जर चेक देणार असाल तुम्हाला जो मिळालेला माल असेल त्याच्या मध्ये काही तफावत निर्माण झाली. जो माल ठरला होता आणि जी किंमत ठरली होती त्या प्रतीचा मान मिळालेला नाही किंवा तेवढे किमतीचा मान मिळालेला नाही.

म्हणजे शंभर टन ऐवजी दहा एक पोटी कमी आली असतील तर तुम्ही तशी त्याला नोटिशीमध्ये उत्तर देणे आवश्यक आहे. कि एवढ्या एवढ्या दिवसामध्ये तुम्ही मला सांगितले होते कि पैसे परत दया, पण वास्तविक परिस्थिती अशी आहे डिलिव्हरी चलन जे माझ्याकडे आहे त्यामध्ये दहा पोती करणे भरले आहे.

असे नोटिशीला उत्तर देणे आवश्यक आहे याचे कारण सांगतो तुम्ही आलेल्या नोटिशीला त्वरित उत्तर दिलं तर तुमची सत्यता आहे तुमची म्हणण्याची सत्यता आहे त्याला गांभीर्य निर्माण होतो कारण कि तुम्ही आलेल्या नोटीस ला लगेच उत्तर दिले. नोटिशीला उत्तर देणे हे देखिल अतिशय महत्त्वाचा आहे. पण कायदा काय म्हणतो की पंधरा दिवसांमध्ये जर मी तुम्हाला पैसे दिले नाही, चेक माझ्याकडे आहे ना.

माझ्याकडे चेक आला म्हणजे कोर्ट असे समजते किंवा कायदानुसार असा समजते, कि एका व्यक्तीचा चेक जेंव्हा दुसऱ्या व्यक्तीकडे जातो तेव्हा असं समजलं जातं की या व्यक्तीने पूर्ण समजून उमजून सही करून आकडे भरून तो चेक दिलेला आहे. म्हणजे व्यवहार मात्र नक्की काहीतरी घडलेला आहे. म्हणून सध्या ज्या व्यक्तीच्या ताब्यात चेक आहे, ज्याच्या अकाउंटला तो बाउन्स झाला आहे.

त्या व्यक्तीच्या बाजूने कायदा झुकलेला थोड्यावेळ तुम्हाला दिसेल, पण पुढे तुम्ही जर नोटिशीला उत्तर दिलं तर त्याची गंभीरता दोन्ही पक्षांकडे समांतर होऊन जाते. म्हणून आली तुम्हाला नोटीस घाबरून जाऊ नका तुम्हाला माल पूर्ण आलेलं नसेल किंवा खराब आलेला असेन तर तुम्ही नोटिशीला उत्तर दया. तुमची बाजू तयार करा तुमची बाजू काय आहे ती मांडा.

आता नोटीस आली, नोटिशीला तुम्ही उत्तर देणार, आता मात्र 15 दिवसांच्या आत पैसे दिले नाही म्हणजे आता काय तर परत ज्याच्याकडे चेक आहे त्याच्या बाजूने झुकला. तुम्ही नोटिशीला उत्तर दया अगर नका देऊ पंधरा दिवसांमध्ये तुम्ही पैसे दिले नाही तर तो तुमच्या विरुद्ध फौजदारी कारवाई करू शकतो.

निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ऍक्ट म्हणजे जो चेक बाउन्स केस आहे १३८ ची केस म्हणून आपण ओळखता त्या १३८ अंतर्गत तो केस फाईल आपण करू शकतो कधीपासून नोटीस मिळ्याला च्या 16 व्या दिवसापासून. म्हणजे तुम्हाला नोटीस मिळाल्यापासून पंधरा दिवसात तुम्ही नोटीस उत्तर द्या अगर नका देऊ तो सोळाव्या दिवशी तुमच्या विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही सुरू करू शकतो.

कोर्टामध्ये लेखी स्वरूपात तो तक्रार करू शकतो. १३८ साठी हि जी तक्रार आहे ती जरी फौजदारी स्वरूपाची असली तरी याची F.I.R. होत नाहीत. तुम्ही फसवणुकीची F.I.R. करू शकता फसवणुकीची कम्प्लेंट करू शकता. कि या व्यक्तींने मला एवढ्या पैश्यांसाठी एवढ्या मालासाठी फसवले. पण तुम्हाला १३८ ची जी केस करायची आहे ती कोर्टामध्ये कंप्लेंट स्वरूपात करायची आहे त्यासाठी तुम्हाला दोन टक्के स्टॅम्प ड्युटी भरायची आहे.

याच्यामध्ये काय आहे १३८ मध्ये दोन वर्षाची शिक्षा आहे आणि चेकच्या रकमेच्या दुप्पट रकमेपर्यंत शिक्षा, म्हणजे दोन वर्ष शिक्षा पर्यंत आणि दुप्पट रकमेपर्यंत कोर्ट त्याला शिक्षा देऊ शकते. म्हणजे दरवेळी दुप्पट रक्कम शिक्षा होईल अस नाही. कधी दीड पट देईल, कधी तुम्हाला दहा टक्के वरती देईल विस टक्के वरती देईल. तुमच्या केस चे मेरिट बघून आणि तुम्हाला जो कालावधी तुमचे पैसे अडकून राहिले त्याच्यानुसार, तसेच समोरच्या व्यक्तीची किती बदमाशी आहे समोरचा व्यक्ती कशा प्रतीचा आहे त्याने कशी फसवणूक केली आहे,

त्यानुसार कोर्ट सहा महिने, तीन महिने, एक वर्षाच्या अश्या वेगवेगळ्या दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा आतापर्यंत कोर्टाने ठोटावली आहे. कोर्टाला या केसेस मध्ये दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा ठोठावण्याची मुभा दिलेली आहे कायद्यामध्ये कशी उपाय योजना केली आहे. आता लक्षात घ्या मित्रांनो ३० दिवसाच्या आत नोटीस दिलेली आहे. 30 दिवसानंतर तुम्ही त्याला मिळाल्यानंतर तुम्ही कोर्टामध्ये केस दाखल करू शकता.

आता सर्वप्रथम मी तुम्हाला सांगतो की तुमच्या स्क्रीनवर तुम्हाला चेक चा नमुना दिसत असेल. चेक च्या डाव्या कोपऱ्यामध्ये आडव्या रेषा ओढलेल्या आहे. आपण ज्या रंगाने चेक भरत असेन त्याच रंगाच्या पेन ने दोन आडव्या रेश्या ओढायच्या आहे. तो चेक क्रॉस करणे आवश्यक आहे. त्या दोन रेशमध्ये (क्रॉस मध्ये) A/C pay असं लिहिणे आवश्यक आहे. म्हणजे तुमचा एखादा चेक तुमच्या दफ्तारामध्ये असतांना कोणी व्यक्ती घेऊन गेला. तर त्याला तो चेक वाढवायचा असेल तर तो त्याच्या अकाउंट मध्ये खात्यामध्ये वाटवता येईल.

तुम्ही जर तसा क्रॉस चेक केले नसेल त्याला बिअरर चेक म्हणतो आपण कुणीही व्यक्ती जाऊन त्या चेक चे कॅश करू शकते. म्हणजे मी अमुक अमुक व्यक्तीचे नाव लिहिले आणि त्यांनी कॅश मध्ये पैसे काढून घेतले खात्यामध्ये मध्ये जाऊन कारण कि तो चेक क्रॉस नव्हता म्हणून मी सांगतो आपण जर आपल्या व्यवसायच्या ठिकाणी चेकबुक ठेवत असाल तर आपले जेवढे चेक चेकबुक मध्ये आहे ते क्रॉस करून ठेवा A/C Pay त्याच्यावर लिहून. ज्या रंगाच्या पेन ने चेक लिहिला आहे त्या रंगाने. त्याच बरोबर तुम्हाला समांतर लाइन मध्ये तुम्हाला आयएफसी कोड दिसेल.

जर तुम्ही कुठल्या व्यक्तीकडून चेक स्वीकारत असाल तर त्याचा आयएफसी कोड बघणे आवश्यक आहे. या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला का सांगतो ते तुमच्या लक्षात येईल जेंव्हा मी तुला सांगेल की व्यवहार पद्धतीमध्ये काय काळजी घ्यायची आहे. आता IFC कोड नंतर पुढे तुम्हाला तारखेच्या चौकटी दिसतील. ज्याच्यामध्ये पाहिले दोन तारखा, दोन महिने आणि वर्षाचे चार कॉलम दिलेले आहे.

यामध्ये तुम्ही लक्षात ठेवायचे की चेक वर टाकलेली तारीख बघणे आवश्यक आहे कारण कि चेक वर टाकलेल्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या पुढे तुम्हाला तो चेक वापरता येणार नाही. हा चेक बँकेमध्ये वाटणार नाही. बँकेमध्ये तुमच्याकडून तो रिसिव्ह करणार नाही. त्यानंतर खाली महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला दिसेल की सही, सही च्या खाली अजून एक महत्त्वाची ओळ येते, ज्या कंपनीचे ज्या प्रोप्रायटरचे ज्या पार्टनरशिप चे हे खाते जाते त्याचे नाव किंवा शिक्का येतो. हे फार महत्त्वाचं आहे. वरती आपण सही करतो आता परत खाली चेक चा नंबर आहे, तो चेक चा नंबर आहे, तो चेक चा नंबर आपल्याला जी आपण १३८ अंतर्गत जी डिमांड नोटीस पाठवणार आहे ३० दिवसांच्या आत त्याच्यामध्ये आपल्याला नमूद करायचा आहे.

तसेच मित्रांनो जो रकमेचा कॉलम आपल्या दोघांमध्ये सही आणि दिनांक यांच्या मध्ये त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये तेवढीच रक्कम भरणे आवश्यक आहे जेवढी आपल्या बिलावर आहे किंवा बिलामधिल काही रक्कम त्याने दिली असेल तर उर्वरित रक्कम भरणे आवश्यक आहे. एक रुपया देखील जास्त भरायचा नाही. का तर तशी १३८ ची केस करतांना गाईडलाईन्स दिलेली आहे तसं कायद्यामध्ये दिलेला आहे की जेवढे पैसे तुम्हाला घेणे आहे त्या व्यक्तीकडून तेवढेच आकडे त्याच्यामध्ये नमूद करायचे त्याच्या पेक्षा जास्त रक्कम नाही.

असं जर आपण केले जास्त रक्कम की सहा महिन्यापासून दिले नाही मी त्याला व्याज लावून भरेल. नाही नाही त्याच्यासाठी तो दुप्पट रकमेची तरतूद कायद्यामध्ये केली आहे. तुम्ही तेवढीच रक्कम भरायची तेवढं तुम्हाला येणे आहे. जेवढे तुमचे बिल आहे तुम्ही जास्त भरली तर तुम्ही अवाजवी रक्कम अवैध रक्कम अनअकाऊंटेड मनी जे तुमच्या एखाद्या पुस्तकात नाही असे पैसे तुम्ही उकळण्याचा प्रयत्न करत आहात.

म्हणून तुमची केस फेल जाऊ शकते म्हणून जेवढे रकमेचे बिल आहे तेवढेच आकडा तुम्ही त्याच्यावर भरायचा तुम्ही मेन्शन करा ना की डिलीवरी ची जबाबदारी त्याच्यावर होती ते डिलिव्हरी चे पैसे तुम्ही त्याच्यात भरून घ्या. पण तुमच्याकडे त्याचासाठी कागदोपत्री पुरावा पाहिजे. बिल आणि इतर खर्च तुम्ही जोडू शकता पण तसं कागदोपत्री पाहिजे. जास्त पैसे लिहायचे नाही व्याज अजिबात लिहायचं नाही व्याजा बद्दल जर तुम्ही लिहिलं तर तुम्हाला व्यास घेण्याचा अधिकारच नाही या व्यवहारांमध्ये.

तुमचे पैसे उशिरा आले तर त्यासाठी डबल ची तरतूद न्यायालयाने केलेली आहे, त्याच्यामुळे कोर्ट विचार करते कि एवढ्या दिवसापासून या व्यक्तीने तुमचे पैसे अडकून ठेवले आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला योग्य तो मोबदला कोर्ट देते पण तुम्ही स्वतः त्याच्यात आकडे भरायचे नाही आणि तुम्ही पुढे जेव्हा तुम्ही तिथे नाव लिहिता तर तुम्ही ज्या कंपनीतून किंवा फर्म मधून व्यवहार केला त्याच फर्म चे नावने चेक घ्यायचा.

आता मी तुम्हाला महत्त्वाची गोष्ट सांगतो मित्रांनो तुम्ही जेव्हा एखाद्या कंपनीकडे अप्रोच करता होता तर त्या व्यापाऱ्याच्या ६-७ कंपनी असताना. आता ६-६ वेगवेगळी नावं असतात. आता सहा वेगवेगळी नाव असतांना काय गंम्मत होते मित्रांनो कायद्यामध्ये प्रत्येक कंपनीला दर एक पार्टनरशिपला आणि दर व्यक्तीला वेगळी वेगळी परिभाषा केली आहे. जरी मालक एकच असले तरी तुमचा व्यवहार वेगवेगळ्या व्यक्तींसाठी असेल तर तुम्ही त्या विशिष्ट व्यक्तीकडूनच पैसे घेणे अपेक्षित आहे.

तुम्ही जर A कडून ऑर्डर आली आहे. आणि त्याच्या A-1 दुसऱ्या कंपनी च्या खात्यातून जर त्याने तुम्हांला चेक दिला तर ते चुकीचा होते. ज्या कंपनीला, ज्या पार्टनरशिप फर्मला, ज्या व्यक्तीला तुम्ही माल पोचवला त्याच्याचकडून तुमच्या खात्यामध्ये पैसे घ्यायचे. हे पण लक्षात ठेवा पैसे देताना पण काय काळजी घ्यायची की ज्या व्यक्तीकडून तुम्हाला माल आला त्याच्याच खात्यात पैसे भरायचे दुसऱ्याचे खात्यात पैसे भरायचे नाही.

हि तुमची जबाबदारी आहे जो पैसे देतो किंवा जो चेक स्वीकारतो की ज्या व्यक्ती बरोबर आपण व्यवहार करत आहोत ती व्यक्ती जरी सेम असली पण त्याची बिझनेस कन्सरन वेगळी असली तरी देखील फरक पडतो, कायद्यांमध्ये केस तुमची फेल जाऊ शकते ज्या व्यक्तीला मला पाठवला, ज्या कंपनीला माल पाठवला, ज्या पार्टनरशिपला माल पाठवला त्याच्याबरोबरच तुमचा व्यवहार आहे आणि त्याच्याकडूनच चेक घेणं आवश्यक आहे. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं चेक मध्ये जेव्हा तो सही करून तुम्ही खाली त्याच्या संस्थेचे/पार्टनरशिप फर्म चे नाव लिहितो, त्याच नावाने तुम्ही पण बिल बनवले आहे का? हे बघणं तुमचं काम आहे.

त्याच कंपनीच्या/पार्टनरशिप फर्म च्या पत्त्यावर तुम्ही माल पोहचवला आहे का याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. या सगळ्या टेक्निकल गोष्टी आहेत हा पुढे तुम्ही जर केस फाईल करायला गेलं तर संपूर्ण विस्तृत माहिती तुम्हाला समजून येईल. तुम्ही जर अशा प्रकारे व्यवहार केला आणि चेक नापास झाला तर तुम्हाला त्याबद्दल योग्य तो मोबदला नक्की मिळेल पण मी जी प्रक्रिया सांगितली ती तुम्ही फॉलो करणं आवश्यक आहे.

आता महत्त्वाचं काय की माझा चेक बाउन्स झाला, तर आता मी काय करू? तुम्ही जे काही सांगितलं ते चेक ज्याचा बाउन्स झाला त्याच्यासाठी पण माझा चेक बाउन्स का? पहिली गोष्ट तुमच्या चेक का बाउन्स झाला. तुम्हाला जर पूर्ण मान मिळाला नसेल तर तुम्ही जो चेक केला आहे त्या संदर्भातला बँकेला डायरेक्शन द्या की हे मला पूर्ण माल आलेला नाही. मी असा चेक पहिले या व्यक्तीला देऊन टाकला माल डिलिव्हरीच्या पहिले किंवा डिलिव्हरीच्या वेळी मी चेक केलं त्याच्या मालाची प्रत बरोबर नाही किंवा माल पूर्ण भरलेला नाही म्हणून मी स्टॉप पेमेंट करतो आहे.

ठीक आहे फंड इनसफिसियन्त साठी जर चेक डिस ओनर झाला, तर सर्वात महत्वाचं कोर्ट काय कन्सिडर करते कि या व्यक्तीची आयपत नव्हती तेंव्हा पैसे दयायची, याने चेक देऊन टाकला नुसते फसवेगिरीने माल घेऊन टाकला. पण जर स्टॉप पेमेंट असेल तर कोर्ट विचारते की स्टॉप पेमेंट चे करणे काय दिले होते जर तुम्ही पहिलेच सांगितल असेल की मी स्टॉप पेमेंट देतानाच म्हटलं होतं की मालाची प्रत बरोबर नव्हती. माल ज्या प्रतीचा मी मागवला त्या प्रतीचा नव्हता किंवा जेवढा मी मागवला त्यापेक्षा कमी होता. म्हणजे या नोटिशीला उत्तर देताना किंवा तुम्ही चेक दिले तुम्हाला माहिती तो चेक तुमच्या खात्यात लागणार आहे तर तुम्ही पहिलेच बँकेला कळवा स्टॉप पेमेंट करून घ्या.

हो मात्र क्लोज अकाउंट असेल आणि तुम्ही त्याचा चेक दिला असेल तर तुमच्याकडे डिफेन्स उरत नाही तुमचे चेक चोरीला गेले तुम्ही असं म्हणत असाल तर तुम्ही त्याबद्दलची फौजदारी कारवाई सुरू करणे आवश्यक आहे. असे बरेच डिफेन्स आहे बरेच बचाव आहे. बरेच वेळेस तुम्हाला असे लक्षात येते की तुम्ही जो चेक दिला आहे तो जास्तीचा दिला आहे. माल आलेला नाही अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. बचावाचे भरपूर मार्ग आहे. आपण ते योग्य रीतीने कोर्टामध्ये मांडले पाहिजे, त्याच्याशी योग्य स्टेप्स घेणे आवश्यक आहे.

मित्रांनो दोन वर्षाची शिक्षा आहे डबल चेक अमाऊंट मिळते तसेच हा जो गुन्हा आहे तो बेलेबल स्वरूपाचा आहे. यामध्ये तुम्ही जामीनदार उपलब्ध करून दिले तर लगेच बेल होते. मात्र यामध्ये कोणी व्यक्ती कोर्टामध्ये येत नसेल तर वॉरंट काढू शकतो, पोलीस त्याला पकडून आणतात. ३० दिवसाच्या आत कार्यवाही सुरु करा म्हणजे फौजदारी प्रक्रिया असेन त्यामुळे तुम्हाला तुमचे पैसे लवकर मिळेल.

दिवाणी स्वरूपाचा नाहीये पैसे रिकावरी साठी जरी असला हा कायदा, तरी पोलीस त्याला पकडून घेऊन येतात, का रे बाबा तू कोर्टात का येत नाही, कोर्ट त्याचा वॉरंट काढते आणि त्याद्वारे नुसार पोलीस त्याला जिथे असेल तिथून घेऊन येतात तुम्ही फक्त त्याचा पत्ता द्यायचं पोलिसांना पत्ता द्या कोर्टामध्ये पत्ता दया. पोलिस त्याला कोर्टात हजर करतील तुमचे पैसे वसूल करून देईल.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.