1.एखादी जागा विकल्यानंतर जर त्या जागेचा काही क्षेत्र रस्त्यामध्ये बाधित झाले किंवा रस्ता रुंदीकरणात त्याचं काही संपादन झालं तर अशा परिस्थितीत काय होत? उत्तर : आता सर्वसाधारणतः अशा परिस्थितीत काय होऊ शकतं, मूळ मालकाचा किंवा नवीन खरेदीदाराचे अधिकार काय आहेत? हे सगळं त्या खरेदी विक्रीच्या करारातील अटी आणि शर्तीवर व अवलंबून आहे.
कारण एखादी जागा भूसंपादनात किंवा रस्ता करताना गेली तर काय व्हावं ? कोणाला त्याचं फायदा मिळावा ? त्याचा तोटा झाल्यास तर कोणी सोसावा? या संदर्भात कोणतीही कायदेशीर तरतूद अशी अस्तित्वात नाही. सहाजिकच अशा काही गोष्टी असतात ज्या विषयी एखादी ठोस कायदेशीर तरतूद नसते, तेव्हा त्या संदर्भात आपल्याला खरेदी विक्री करारामध्ये त्या गोष्टींमध्ये विशिष्ठ अटी आणि शर्ती टाकायला लागतात किंवा अंतर्भूत करायला लागतात
आणि जेव्हा अशा करारामध्ये अशा विशिष्ट गोष्टींबाबत अट आणि शर्त असते तेव्हा ती गोष्ट जर भविष्यात घडली तर त्या अटी आणि शर्ती प्रमाणे त्या त्या करारातील पक्षाकारमध्ये जे जे आहेत त्यांना फायदा किंवा नुकसान होऊ शकत. आता जेव्हा एखादी जागा किंवा एखाद्या जागेचा काही क्षेत्रफळ, जेव्हा रस्त्या करता म्हणून संपादित होतं तेव्हा कोणतीही शासकीय संस्था ती जागा फुकटात घेत नाही,
बहुतांश वेळेला त्या जागेचा काहीतरी मोबदला , मग काही वेळेला तर रोख रकमेच्या स्वरूपात असेल किंवा काही वेळेला तो टीव्हीआर अर्थात पुढते चटईक्षेत्र निर्देशांक या स्वरूपात असेल तर दिला जातो. आता जेव्हा जागेच्या संपादनाच्या बदल्यात असा टी व्ही आर किंवा रोख रक्कम किंवा कोणत्याही स्वरूपाचा मोबदला मिळतो तेव्हा कोणी ठेवायचा? पूर्ण त्या जागा मूळ मालकांना घ्यायचा का? नवीन खरेदीदाराने घ्यायचा का? का दोघांनी वाटून घ्यायचा?
आणि समजा काही मोबदला नाहीच मिळाला आणि त्यायोगे क्षेत्र कमी झालं तर काय करायचं? या सगळ्या गोष्टींचा आधीच विचार होऊन त्या गोष्टींशी संबंधित मुद्दे किंवा अटी आणि शर्ती आपण आपल्या करारामध्ये लिहिणं हे अत्यंत गरजेचा आहे.आता जेव्हा करारामध्ये अशा कोणतेही मुद्दे किंवा अटी आणि शर्ती नसतात आणि अशी कुठलीही गोष्ट घडली की सहाजिकच त्याच्या वरून वाद निर्माण होतो
आणि हा जो वाद निर्माण होतो तो समजा उद्या न्यायालयात पोहोचला तर मुळात करारामध्ये काहीही नाही, ठोस कायदेशीर तरतूद कोणतीही नाही. अशा परिस्थितीत त्याचा निकाल नक्की कोणत्या बाजूने लागेल ह्या विषयी आपल्याला आत्ताच काही अंदाज लावता येण हे जवळपास अशक्य आहे.
म्हणून जेव्हा आपण जागा खरेदी किंवा विक्री करतो तेव्हा नजीकच्या भविष्याचा विचार करण्यापेक्षा पुढील पाच पन्नास वर्षात काय काय होऊ शकते? आणि त्या संभाव्य घटना आहेत त्या जर घडल्या तर त्या संबंधीच्या अटी आणि शर्ती आपल्या करारामध्ये आजच अंतर्भूत करणे हे अत्यंत गरजेचं आणि आपल्या फायद्याचं ठरतं.
2.ठराविक सहहिस्सेदरांच्या लाभत हक्कसोडपत्र करता येतं का? उत्तर: निश्चितपणे करता येत. म्हणजे उदाहरणार्थ समजून घ्यायचं झालं तर, समजा एखाद्या मिळकतीमध्ये 5 सहहिस्सेदार आहे आणि त्यातला एक हिस्सेदार आहे तो त्याचा एक पंचमांश किंवा त्याचा हक्क किंवा हिस्सा आहे त्याचं हक्कसोडपत्र त्याला करून द्यायचं आहे. आता ह्या बाबतीत त्याच्याकडे हक्क्सोडपत्र नक्की कोणाच्या लाभात करून द्यायचं हे ठरवण्याचे पूर्ण अधिकार आहे.
तो एक तर सगळ्या उर्वरित सहहिस्सेदारांना समप्रमाणात देऊ शकतो किंवा एखाद्या सहहिस्सेदारला आपला सगळा हिस्सा देऊ शकतो किंवा विविध सहहिस्सेदारला विविध प्रमाणात त्याचा जो काही हक्क किंवा हिस्सा आहे तो विविध लोकांच्या लाभातसुद्धा सोडू शकतो. थोडक्यात काय ज्या व्यक्तीला एखाद्या मालमत्तेवर हक्क आहे तर तो हक्क कोणाच्या नावात सोडायचा,
कोणा कोणाच्या लाभात सोडायचा, कोणा कोणाच्या नावात किती किती प्रमाणात सोडायचा, हे सगळं ठरवण्याचे पूर्ण अधिकार ते हक्क असणाऱ्या व्यक्तीला आहेत. आणि त्या अनुषंगाने तसे हक्कसोडपत्र निश्चितपणे करता येऊ शकते. त्याला कोणतीही कायदेशीर बाधा नाही.
किंवा इतर सहहिस्सेदार त्याला हरकत घेऊ शकत नाही आणि हरकत समजा घेतले तरी ती कायद्याच्या कसोटीवर टिकायची शक्यता हि अत्यंत कमी असते. म्हणून हक्कसोडपत्र ज्याला करायचा आहे तो त्याच्या मर्जीनुसार कोणत्याही सहहिस्सेदार आला आपला कितीही हक्क किंवा हिस्सा निश्चितपणे सोडून देऊ शकतो.
3.वर्ग दोनची जागा जर विक्री झाली असेल तर त्या मूळ मालकाचे वारस त्याला आव्हान देऊ शकतात का? उत्तर: आता आव्हान देऊ शकतात का नाही याचं उत्तर जर आपल्या शोधायचा असेल तर आपल्याला ज्या कराराला आव्हान द्यायचे त्यामध्ये काही कायदेशीर दोष किंवा कायदेशीर त्रुटी आहेत किंवा नाही. या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला आधी शोधायला पाहिजे.
समजा वर्ग दोनची जागा आहे आणि त्याची सक्षम अधिकारी किंवा कार्यालयाकडून परवानगी न घेता जर खरेदी विक्री किंवा हस्तांतरण वगैरे झाल असेल तर त्या व्यवहाराला वारस निश्चितपणे आव्हान देऊ शकतात. कारण तो जो मुळात किंवा खरेदी विक्री किंवा हस्तांतरण जे करण्यात आलेला आहे तेच मुळात कायदेशीर तरतुदींचा भंग करुन करण्यात आलेला आहे त्यामुळे त्याला आपण आव्हान निश्चितपणे देऊ शकतो.
दुसरा एक मुद्दा असतो तो जो म्हणजे करार झालेला आहे. तो ज्या व्यक्तीने केलाय त्या व्यक्तीला तो करायचा अधिकार होता का ? म्हणजे समजा स्वकष्टार्जित मिळकत असेल तर त्या व्यक्तीला ती सगळी मिळकत किंवा तो जो सगळा हिस्सा द्यायचं पूर्ण हक्क असतो. पण समजा वडिलोपार्जित मिळकत असेल आणि त्यांनी जर सगळा हिस्सा देऊन टाकला असेल तर त्याचे वारस जे आहेत ते आपला हक्क किंवा हिस्स्याकरिता निश्चितपणे त्याला आव्हान देऊ शकतात.
त्याचा हक्क आणि हिस्सा जे काही निघेल तेवढ्यापुरता तो करार रद्द करून घेऊ शकतात. मात्र हे सगळ्यात ठरवण्याकरता आपल्याला प्रत्येक प्रकरणाचा त्यातल्या वस्तुस्थितीचा आणि कागदपत्रांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करून मगच योग्य ते निष्कर्ष काढता येऊ शकतात.
थोडक्यात एखाद्या कराराला आव्हान द्यायचं तर त्या नक्की काय द्यायचं? त्यात कोणते दोष आहे? कोणत्या कायदेशीर तरतुदींचा भगं झालेला आहे? ह्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे आपल्याला मिळणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि जोवर अशी उत्तरे आपल्याला मिळत नाही तोवर आव्हान वगैरे देण्याची घाई आपण करू नये.
4.समजा एखाद्या जमिनीची खाजगी मोजणी केली तर ती अवैध ठरते का ? उत्तर: आता एक लक्षात घेतलं पाहिजे कोणत्याही अभिलेख, मग ते सातबारा वगैरे महसूल असो किंवा विविध नकाशे असो. हे जेव्हा कोणत्याही शासकीय संस्थेद्वारा बनवले जातात तेव्हा त्याची वैधता ही सर्वाधिक किंवा सर्वोच्च असते.
पण काही वेळेला सरकारी किंवा शासकीय मोजणी होईपर्यंत समजा आपण काही कारणाकरता खाजगी मोजणी केली आणि त्याचे नकाशे आपण बनवून घेतले तर ते सुद्धा काही मर्यादित प्रमाणात आपण वापरू शकतो. उदाहरणार्थ एखाद्या मालमत्ते संदर्भात वाद उद्भवला आहे त्याचा क्षेत्रफळ किंवा ताबा या संदर्भात वाद आहे आणि तो वाद न्यायालयात पोहोचलेला आहे किंवा न्यायालयात पोचणार आहे,
तर या दरम्यान या कालावधीमध्ये समजा शासकीय मोजणी करायची म्हटली तर त्याला बऱ्यापैकी कालावधी लागणार आहे. मात्र खाजगी मोजनी जी ती आपण काहीशी लवकर करून घेऊ शकतो. म्हणजे दावा दाखल करण्यातपूर्वी आपल्याला जर प्रनोफॅसी एविडन्स अर्थात सकृत दर्शन पुरावा म्हणून जर आपल्याला मोजणीचे कागद पत्र दाखल करायचे असतील तर आपण खाजगी मोजणी करून त्याचे कागदपत्र न्यायालयात निश्चितपणे दाखल करू शकतो.
अर्थात त्याच्या मध्ये आणि शासकीय कागदपत्रांमध्ये जर काही फरक आहे तो एक वादाचा मुद्दा ठरू शकतो किंवा आपण सादर केलेले जे कागदपत्र आहेत ते कायद्याच्या कसोटीत पुरावा म्हणून आपल्याला सिद्ध करता आले पाहिजे. जर ते आपण पुरावा म्हणून सिद्ध करू शकलो नाही
तर त्याचा तसा काही उपयोग होणार नाही म्हणून खासगी मोजणी करून घ्यावी का ? तर घ्यावी, अशी काही हरकत नाही मात्र त्याचा उपयोग किती होईल किंवा त्याची वैधता किती असेल तर त्याचा उपयोग आणि वैधता ही मर्यादितच असेल हे आपण निश्चितपणे लक्षात ठेवून मगच तसेच खाजगी मोजणी करावी.
सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
