पहिला प्रश्न आहे प्रांत अधिकारी किंवा एसडीओ यांना नोंदणीकृत मृत्युपत्र रद्द करता येतं का? किंवा नोंदणीकृत मृत्युपत्र रद्द करण्याचा अधिकार त्यांना आहे का? उत्तर : आता एक लक्षात घेतला पाहिजे आपल्याकडे विविध कारणांकरता विविध अधिकार असलेली विविध कोर्ट आहे. आता मालमत्ताच्या संदर्भात विचार करण्याचा झाला तर मुख्याता महसुली न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय अशी दोन महत्त्वाचे न्यायालये मालमत्तांच्या प्रकरणाशी संबंधित असतात.
आता ही महसुली न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय हे दोन्हींच कार्यक्षेत्र वेगळे आहे, अधिकार वेगळे आहेत आणि या दोन्ही न्यायालयांना आपआपल्या कार्यक्षेत्रात काम करणं हे बंधनकारक आहे. यापैकी कोणतेही न्यायालय जो एखादा विषय दुसऱ्या न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये आहे त्यावर निकाल किंवा निर्णय देऊ शकत नाही.
हे आता लक्षात घेतल की, एखादा करार किंवा एखादा कागद पत्र दस्तऐवज याच्या कायदेशीरपणाचा निकाल देण्याचा अधिकार कोणाला आहे याचा विचार करायला लागतो. आता कायदेशीर तरतुदीनुसार कोणताही करार किंवा त्याचा कायदेशीरपणा, बेकायदेशीरपणा, एखादा करार रद्द करण, एखाद्या कराराची अंमलबजावणी करून देणे
किंवा थोडक्यात काय एखाद्या कराराच्या संदर्भाने कोणताही निकाल किंवा आदेश देणे हे दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत. हे म्हणजे हा जो विषय आहे यासंदर्भात महसूल न्यायालयाला कोणतेही अधिकार नाहीत. महसुली न्यायालयाचे अधिकार हे महसुली बाबी आणि महसुली अभिलेख यांच्या पुरते मर्यादित आहेत.
त्यामुळे मृत्युपत्र किंवा इतर कोणताही करार. कायदेशीर आहे, बेकायदेशीर आहे किंवा तो रद्द करण्याचा कोणताही अधिकार कोणत्याही महसुली न्यायालयाला नाही. सहाजिकच प्रांत अधिकारीच नव्हे तर अगदी रेवेन्यू टॅब्यूलर म्हणजे महसुली न्यायाधीकरणापर्यंत कोणतेही न्यायालय कोणत्याही करारा संदर्भाने कोणताही निकाल कधीही देऊ शकत नाही.
पुढचा प्रश्न आहे एखाद्या मालमत्तेवर बोज असताना त्याचं वाटप करता येईल का? उत्तर: आता बोज म्हणजे नक्की काय? तर जेव्हा एखाद्या मालमत्तेवर कोणाचे तरी त्रयस्थ व्यक्ती किंवा संस्था यांचे कर्ज किंवा इतर स्वरूपाचे काही अधिकार असता त्याला त्या मालमत्तेवर असलेला बोजा म्हणतात.
आता उदाहरणाकरता समजा आपण एक उदाहरण घेतलं की एखादी जमीन आहे समजा एक एकराची जमीन आहे आणि त्याच्यावर पाच लाख किमतीचा बोजा आहे आणि त्या जमिनीमध्ये चार वारस आहे किंवा चार सहहिस्सेदार आहेत. आता हा जो बोजा टाकण्यात आलेला आहे तो हा सबंध जमिनीवर टाकण्यात आलेला आहे.
त्यामध्ये कुठलीही हिस्सेवारी किंवा आणेवारी अशी करण्यात आलेली नाही. कि बाबा या एक एकरांपैकी ह्या दिशेच्या अर्ध्या एकरावर हा बोजा आहे किंवा दहा गुंठ्यांवरच बोजा आहे असं काही त्याच्यात नसतं. त्यामुळे बोजा असलेल्या जमिनीच जर आपण वाटप केलं तर त्या वाटपानी ज्याचा ज्या व्यक्ती किंवा संस्थेचा बोजा आहे त्याच्या हक्कांना बाधा येण्याची दाट शक्यता असते किंबहुना बाधा येतेच.
सहाजिकच एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेचे जर कायदेशीर अधिकार बाधित होणार असतील तर असा कोणताही करार किंवा व्यवहार करणं हे श्रेयस्कर नसत. किंबहुना असा करार करूच नये. काहीतरी खटपट करून जरी आपण असे वाटप केलं किंवा नोंदणी केली तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना
म्हणजे महसूल अभिलेखा मध्ये नाव लावताना किंवा त्या जमिनीचे स्वतंत्र हिस्से किंवा तुकडे करून घेताना अनेक ठिकाणे अनेक अडचणींना सामोर जायची शक्यता आहे. हे टाळण्याकरता शक्यतोवर बोजा असलेल्या जमिनीच वाटप करू नये. वाटप करायचंच असेल तर आधी सगळ्या त्या सहहिस्सेदारांनी तो बोजा कमी करावा आणि त्याच्यानंतर त्याच वाटप करावे.
पुढचा प्रश्न आहे बक्षीसपत्राने मिळालेली मालमत्ता अजून पुढे बक्षीस देता येते का?उत्तर: बक्षीसपत्राने एकदा मालमत्ता मिळाली कि ज्या व्यक्तीला ती मालमत्ता मिळालेली आहे ती व्यक्ती त्या मालमत्तेची मालक बनते. सहाजिकच मालक म्हणून त्या मालमत्तेचा हवा तसा उपभोग किंवा विनियोग किंवा हस्तांतरण करण्याचे पूर्ण अधिकार त्या व्यक्तीला असतात.
यात अट अशी असते की जर ते बक्षीसपत्र सशर्त असेल तर म्हणजे बक्षीस पत्रावर ही मालमत्ता हस्तांतर करण्यावर किंवा बक्षीस देण्यावर निर्बंध असतील तर मात्र अशी मालमत्ता बक्षीस किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही. बक्षीसपत्रातील अट हा एक मुद्दा जर सोडला तर बक्षीस मिळालेल्या मालमत्तेचा हवा तसा उपयोग, विनियोग किंवा हस्तांतरण करण्याचे पूर्ण हक्क ज्या व्यक्तीला ती मालमत्ता बक्षीस मिळालेली आहे त्या व्यक्तीला निश्चितपणे असतात.
पुढचा प्रश्न आहे कबुली जबाबने एखादा व्यवहार करता येतो का? किंवा असा व्यवहार करावा का? उत्तर: आता एक लक्षात घेतलं पाहिजे जेव्हा आपण कोणत्याही मालमत्तांचा व्यवहार किंवा हस्तांतरण याचा विचार करतो आणि त्या अनुषंगाने करण्याच्या कराराचा विचार करतो तेव्हा आपल्याला करारकायदा, मुद्रांक कायदा, नोंदणी कायदा या तीन मुख्य कायद्यांचा एकत्रितपणे विचार करायला लागतो.
आता या तीन कायद्यांचा एकत्रितपणे विचार केला तर शंभर रुपये मूल्यापेक्षा जास्त असलेल्या कोणत्याही मालमत्तेच्या हस्तांतरनाकारता किंवा व्यवहाराकरता नोंदणीकृत करार करणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे. जोवर असा करार नोंदणीकृत होत नाही तोवर त्या मालमत्तेमध्ये कोणताही फरक पडत नाही
किंवा अशा अनोंदणीकृत करारातील व्यक्तींना त्या मालमत्तेमध्ये कोणतेही अधिकार प्राप्त होत नाहीत. हे एकदा लक्षात घेतलं की कबुली जबाब जो सर्वसाधारणतः नोंदणी किंवा नोंदणीकृत स्वरूपाचा असतो त्याने असा व्यवहार किंवा हस्तांतरण करता येणार नाही.
आता कबुलीजबाबाची नोंदणी होऊ शकते का? तर किमान आजपर्यंत मी तरी कबुलीजबाबाची नोंदणी होतांना बघितलेली नाहीये. बरे जर नोंदणी आणि करायचीच असेल तर आपण कबुलीजबाबाची न करता त्याकरता एक चांगला साठे करार किंवा खरेदीखत जे काही आपल्या विशिष्ट प्रकरणामधे गरजेचे आहे
आणि शक्य आहे तसा योग्य साठे करार किंवा खरेदीखत करून त्याची नोंदणी करणं हे जास्त श्रेयस्कर ठरतं. त्यामुळे शक्यतोवर कोणताही अनोंदणीकृत करार किंवा कबुलीजबाब असे शॉर्टकट किंवा जे धोकादायक आपले पर्याय असतात ते आपण स्वीकारू नयेत. त्याने आपल्याला भविष्यामध्ये काही कायदेशीर कटकटी आणि अडचणींना तोंड देण्याची दाट शक्यता निर्माण होते.
सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.
अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
नोंदणीकृत बक्षिषपत्रचा फेरफार घेताना 9व12 नोटीस फक्त अधिकार अभिलेकात असलेल्या वेक्तीनाच काडायची की दुसऱ्यांना पण