डिजिटल सहीच्या सुधारित सातबारा उताराची पाहिली प्रत शेतकऱ्यांना मोफत आणि घरपोच द्यायचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे.त्यासाठी 2 ऑक्टोबरपासून म्हणजेच गांधी जयंतीपासून महसूल विभाग एक विशेष मोहीम हाती घेणार आहे. गावपातळीवर तलाठी आणि कोतवाल यांच्या माध्यमातून ही मोहीम राबवली जाणार आहे. या संबंधीचा शासन निर्णय महसूल विभागाने एक सप्टेंबर २०२१ रोजी जारी केला आहे.
या निर्णयानुसार सातबारा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी जो खर्च येईल, तो जिल्हा सेतू समितिकडील निधीमधून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.आणि दुसरी महत्त्वाची बाब सातबारा उताऱ्याची सुधारित प्रत एका खातेदारास म्हणजे एका शेतकऱ्यास फक्त एकदाच मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
नागरिकांना सहज व जलदगतीने सेवा उपलब्ध करून देण्याचा महसूल विभागाचा प्रयत्न आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून खाते उतारा सोपा सुटसुटीत आणि बिनचूक करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. आता हा खाते उतारा थेट शेतकऱ्यांच्या हातात देऊन हा नव्या स्वरूपातील सातबारा उतारा अधिक लोकाभिमुख करणार येणार आहे.
याशिवाय पुढील काळात फेरफार दाखला देखील ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्याचा महसूल विभागाचा प्रयत्न असणार आहे. जनतेला अधिक जलद आणि बिनचूक सेवा देताना त्यांना कोणतीही असुविधा होणार नाही याची काळजी घेण्याचेही महसूल यंत्रणेस स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्याच्या महसूल विभागाने ई पीक पाहणी, संगणकीकृत ७/१२, ऑनलाइन फेरफार, जलदगतीने जमिनींची मोजणी, सामूहिक गावठाण मोजणी असे अनेक अभिनव उपक्रम हाती घेतले आहेत. याचाच एक भाग म्हणून महसूल विभागाने ७/१२ उताऱ्यात नाविन्यपूर्ण बदल केले असून ७/१२ उतारा ऑनलाईनही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. हा नव्या स्वरुपातील सातबारा उतारा शेतकऱ्यांना समजण्यास सोपा आणि बिनचूकही असणार आहे.
खातेदारांना सातबारा उताऱ्याचे हे आधुनिक स्वरूप माहीत व्हावे यासाठी हा सातबारा उतारा थेट खातेदारांना घरपोच दिला जाणार आहे. खातेउताराचीही पहिली प्रत घरपोच आणि मोफत दिली जाणार आहे. महसूल विभागातील कोतवाल, तलाठी त्यासाठी विशेष मोहीम गांधी जयंती अर्थात 2 ऑक्टोबरपासून सुरू करणार आहेत. खातेदारांना थेट मोफत आणि घरपोच उतारा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे.
सुधारित सातबारा प्रकरण काय आहे?: महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाने सातबारा उतारामध्ये प्रमुख ९ बदल केले आहेत. तर या बदलांसहित जो नवीन सातबारा आहे त्याला सुधारित सातबारा असे म्हणतात. जुना आणि नव्या सातबाऱ्यात आपण बदल बघुया. सरकारने नवीन बदल केलेले आहेत ते पुढीलप्रमाणे :
१. पहिला काय बदल झाला, तर पूर्वीच्या सातबारा उतारा गावाचं नाव तेवढं नमूद केलेला असायचा आता नवीन सातबारा उतारा गावाच्या नावाचा समोरील कंसात (LGD) म्हणजेच लोकल गव्हर्मेंट डीरेक्टरी हा कोड दिलेला असणार आहे. म्हणजे तुमच्या गावासाठी स्वतंत्र कोड असणार आहे.
२. दुसरा बदल म्हणजे जुन्या सातबारा उतारा सुरुवातीला लागवडी योग्य क्षेत्र देलेल असायचं. आणि मग त्यानंतर पोटखराब क्षेत्र नमूद केला जायचं. आता नवीन सातबारा अ या पर्यायात लागवडी योग्य क्षेत्र आणि ब या पर्यायात पोटखराब क्षेत्र नमूद केलेलं असणार आहे. त्या खाली या दोन्ही क्षेत्रांची बेरीज एकूण क्षेत्र या पर्याय समोर पाहता येणार आहे.
३. तिसरा बदल म्हणजे शेती आणि बिनशेती या क्षेत्रासाठी वेगळेगळे सातबारे असणार आहेत. शेतीसाठीच्या सातबारा साठी एकक हे हेक्टर आर चौरस मीटर असणार आहे तर बिनशेतीचा सातबारा साठी एकक आर चौरस मीटर असणार आहे.
४.चौथा बदल जुन्या सातबारा उताऱ्यार मयत खातेदार, संपूर्ण शेती विकलेले खातेदार, कर्जाचा बोजा कमी केलेले खातेदार, यासंबंधीच्या सर्व नोंदी कंसात नोंदविल्या जात होत्या. आता त्या कमी केलेली नावं कंस करून त्यावर एक आडवी लाईन मारण्यात येणार आहे.
५.जुन्या सातबारा उताऱ्यात इतर अधिकार क्षेत्रात प्रलंबित फेरफाराचा रकाना नव्हता.आता नवीन सातबारा उतारा तो असणार आहे .पण समजा तुमच्या घटक क्रमांकाशी संबंधित एकही फेरफार प्रलंबित नसल्यास तिथे प्रलंबित फेरफार समोर नाही तसं दर्शना देणार आहे. प्रलंबित फेरफार म्हणजे शेत जमिनीचे अधिकार अभिलेखात बदल झालेला असतो त्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू असते म्हणजे शेत जमीन व्यवहाराची प्रक्रिया सुरू असते.
६.या व्यतिरिक्त शेत जमिनीचा गट क्रमांक संबंधित शेवटचा फेरफार क्रमांक आणि त्याची तारीख म्हणजेच गट क्रमांकाशी संबंधित जमिनीशी जो शेवटचा व्यवहार झालेला आहे. त्याची माहिती इतर हक्क रकान्यात सगळ्यात शेवटी शेवटचा फेरफार क्रमांक आणि दिनांक या पर्यायायात नमूद करण्यात येणार आहे.
७.याशिवाय एक गाव नमुना सात मधील खात्यांमधील नावांमध्ये एक लाईन मारण्यात येणार आहे. जेणेकरून खातेदारांची नावे स्पष्टपणे दिसत होता.
८. हा बदल बिनशेती चा सातबारा उतारा संबंधित आहे. या सातबारा उताऱ्याचा एकक चौरस मीटर असून यात पोटखराब क्षेत्र जूडी किंवा विशेष आकारणी तसेच इतर हक्कात कूळ व खंड हे रकाने वगळण्यात आले आहेत.
९. त्यानंतर या उताऱ्यात सगळ्यात शेवटी सदर चे क्षेत्रफळ अकृषक क्षेत्रामध्ये रूपांतरित झाली असल्याने या क्षेत्रासाठी गाव नमुना नंबर 12 ची आवश्यकता नाही अशी सूचना देण्यात आली आहे. तर आपण बघितले नवीन उताऱ्यात काय बदल झाले आहेत आणि केव्हापासून नवीन सातबारा आपल्याला मोफत मिळणार आहे. माहिती कशी वाटली ते कमेंट्स मध्ये नक्की कळवा.
सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
प्रशासनाच्या या उपक्रमाची सर्व खातेदार यांनी फायदा घ्यावा
Nice information thank you