भाडेनाम्याचा करार अकरा महिन्यांचाच का असतो? या अकरा महीने कराराचा आणि भाडेकरु मालक होण्याचा काही संबंध असतो का? जाणून घ्या या लेखातून !

नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आमचे NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज लाईक करा.

आपल्या सगळ्यांना ही गोष्ट माहीत आहे की घर मालक आणि भाडेकरू यांच्यात पूर्वीपासून खूप भांडण तंटे चालतात, कारण असते,भाडेकरू म्हणत असतो की आम्ही एवढे काळ घरात राहतो तर आम्ही मालक झालेलो आहोत. आज आपण पाहुयात भाडेकरू कधी मालक होतो.

भाडेनाम्याचा करार अकरा महिन्यांचाच का असतो? या अकरा महीने कराराचा आणि भाडेकरु मालक होण्याचा काही संबंध असतो का? : मालक आणि भाडेकरू यांच्यामध्ये वाद होण्याचे मूळ कारण म्हणजे घराची मालकी हेच असते. त्यामुळे महाराष्ट्र रेन कंट्रोल ॲक्ट अन्वये भाडेपट्ट्याचा करार याची रीत किंवा प्रथा उदयास आली.

एक गोष्ट लक्षात घ्या की, भाडेकरू हा कधीच मालक होऊ शकत नाही, कारण भाडेपट्ट्याचा करारनामा होतो त्यावेळेस मालक आणि भाडेकरू हा नातेसंबंध निर्माण होत असतो आणि या नातेसंबंधामुळेच भाडेकरू हा मालक होऊ शकत नाही.असे हा कायदा सांगतो. कोण कोण तर असाही विचार करतात की जर भडेकरूला करार करून दिला तर त्याला त्यो बांधील राहातो.

आणि काही दिवसांनी भाडेकरू कोर्टात जाऊन मालक झाले या बाबत ठराव करून आणेल.या भिती पोटी मालक कोणत्याही प्रकारचा भाडेपट्ट्याचा करार न करता भाडेकरू ठेवतात. परंतु हे बेकायदेशीर आहे.आता तर जो भाडेकरू ठेवायचा आहे त्याचे पोलीस वेरिफिकेशन देखील कायद्याने आवश्यक केलेले आहे.

काही लोक तर असाही विचार करतात की असा भाडे करारनामा अकरा महिन्यांचा असतो आणि भाडेकरू 11 महिन्यापेक्षा जास्त दिवस राहत असतील तर परिस्तिथीत त्याला मालकी हक्क प्राप्त होईल.परंतु मी एक महत्त्वाची बाब सांगतो की, भाडेकरू किती महिने,किती ही वर्षे राहिला तरी तो भाडेकरू आणि भाडेकरूच असतो. तो मालकाला भाडे देणे लागतोच.

आता आपण पाहूयात भाडे करारनामा अकरा महिन्यांचाच का असतो? : भाडेकरू करारनामा असा नसतो तर तो कितीही महिन्याचा किंवा कितीही वर्षाचा असू शकतो, परंतु भाडेकरू करारनामा हा अकरा महिन्यांचा असतो कारण भारतीय नोंदणी कायदा असे म्हणतो की जर भाडे करारनामा 11 महिन्यांच्या पेक्षा जास्त तर तो नोंदणीकृत करावा लागतो.

म्हणजे तुम्हाला दुय्यम निबंधक कार्यालयात या कायद्यान्वये रितसर मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क भरून करावा लागतो. तो संपूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने होतो आणि त्यासाठी अंदाजे १४०० ते २००० रुपये खर्च येतो. त्यात एजन्ट अधिकचे ७००रुपये पर्यंत कमिशन घेऊ शकतात म्हणजे संपूर्ण रक्कम हि २१०० ते २७०० रुपये असू शकते.

आता ही नोंदणी फी किंवा शुल्क ती किती भरावी लागते? : ते उदाहरणाद्वारे समजून घेऊया. समजा दरमहा दहा हजार रुपये भाडे आहे आणि बारा महिन्यांसाठी एकूण 1 लाख 20 हजार ह्यावर स्टॅम्प डुटी आणि रजिस्ट्रेशन फी एकूण 7%आता यामध्ये तुम्ही डिपॉझिट घेत असेल तर त्याचे शून्य पॉईंट पंचवीस टक्के अशी सरासरी दहा हजार रुपये बारा महिन्यांसाठी जातात.

म्हणजे एकूण मिळून काय तर सरकारला देणे असलेले कर आहे ते चुकवण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत बसवलेली तरतूद तो म्हणजे तो अकरा महिन्याचा करार. आता असा करार 100 रुपयाच्या स्टॅम्पवर होत होता, आता मात्र १०० ऐवजी ५०० च्या स्टॅम्पवर हि नोटरी करावी लागते.

त्याच्या बाबत तुम्ही रजिस्ट्रेशन करत नाही ती गोष्ट सोडली तरी माझ्या मते त्याबाबत किमान नोटरी तरी केली पाहिजे. त्यामुळे काय होईल त्या नोटरीचा लाल शिक्काला भिऊन तरी तो भाडेकरू धाकात राहील. त्यामुळे इथून पुढे अशा भ्रमात राहू नका की आकरा महिन्यानंतर भाडेकरूला मालकी हक्क प्राप्त होतो.

सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे.

अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.