नमस्कार मित्रांनो न्यूज फीड या मराठी डिजिटल माहिती पोर्टलवर आपले स्वागत आहे. आम्ही आपल्यासाठी रोज नवनवीन माहिती प्रसारित करत असतो. हि माहिती आपल्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण आमचे NEWS FEED (न्यूज फीड) हे फेसबुक पेज लाईक करा.
भारतीय राज्यघटनेच्या चौथ्या भागात, कलम ३६ ते ५१ मध्ये काही मार्गर्शक तत्वे नमूद करून ठेवली आहेत. यामध्ये कलम ४४ म्हणजे समान नागरी कायदा. याच कलम ४४ च्या आधारावर भारतामध्ये समान नागरी कायद्याबाबत चर्चा सुरू आहे. आज आपण या लेखामद्धे राज्यघटनेचे हे कलम ४४ म्हणजेच समान नागरी कायदा या विषयावर माहिती घेऊ. हा कायदा नक्की काय सांगतो, हा कायदा अंमलात आल्यानंतर काय बदल घडू शकतो, समान नागरी कायद्याचा आणि आरक्षणाचा संबंध अश्या विविध पैलूंवर आपण प्रकाश टाकू.
पार्श्वभूमी : इंग्रज भारतात येण्यापूर्वी भारतातील लोक हे आपआपल्या धार्मिक कायद्याचे पालन करत असे. ज्या त्या ठिकाणी ज्या त्या चाली, रूढी, परंपरा नुसार कायदे चालत असे. इंग्रज भारतात आल्यानंतर त्यांना भारतातील हे कायदे काळबाह्य वाटू लागले. कायदा आणि सुव्यवस्था चांगली असेल तर व्यापारत या गोष्टीचा चांगला फायदा होऊ शकतो म्हणून त्यांनी भारतामध्ये ‘ब्रिटिश कॉमन लॉ’ वर आधारित मसुदे तय्यार करून ते लागू करण्यास सुरुवात केली. ‘इंडियन पिनल कोड’ , ‘क्रिमीनल प्रोसीजर कोड’ असे फौजदारी प्रकरणांमधील कायदे त्यांनी लागू केले. परंतु त्यांनी विवाह, घटस्फोट, वारस कायद्यांना हात घातला नाही. त्यामुळे फौजदारी प्रकरणांमध्ये कायदा हा सर्वांसाठी समान झाला, परंतु नागरी प्रकरणांमध्ये आजतागायत तो धर्मानुसार वेगळा आहे.
समान नागरी कायदा काय सांगतो? : कायदा हा सर्वांसाठी समान असतो असे आपण वारंवार वाचले असेल, आणि तो सर्वांसाठी समान आहे देखील परंतु फक्त फौजदारी प्रकरणांसाठी. सध्या स्थितीत नागरी/कौटुंबिक प्रकरणांसाठी ( जसे की लग्नाचे कायदे, घटस्फोटाचे कायदे, आपत्य दत्तक घेण्यासंबधी कायदे इ. ) अस्तीत्वात असलेले कायदे हे विविध धर्मातील विविध प्रथा-परंपरानुसार अस्तीत्वात आलेले आहेत. हे धर्मनिहाय सुरू असलेले कायदे रद्द करून सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा लागू करणे म्हणजे समान नागरी कायदा. आज घडीला हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारसी समाजासाठी स्वतंत्र कौटुंबिक कायदे आहेत. बौद्ध, जैन, सिख व इतर धर्मांसाठी हिंदू पर्सनल लॉ लागू होतो.
गोवा हे एकमेव राज्य जिथे लागू आहे हा कायदा : भारतीय राज्यघटनेत समान नागरी कायदा हा राज्यांच्या कक्षेत येणारा कायदा असे नमूद केले आहे, त्यामुळे भारतातील कोणतेही राज्य हा कायदा लागू करू शकतात. भारतात फक्त गोवा या राज्यात हा कायदा लागू आहे, परंतु विशेष बाब म्हणजे गोवा राज्यात हा कायदा सन १८६७ पासून लागू आहे. या कायद्याचे नाव ‘पोर्तुगीज नागरी संहिता’ असे असून स्वातंत्र्य काळानंतरही तो कायदा कायम ठेवण्यात आला. आज घडीला गोव्यात तो कायदा हा समान नागरी कायदा म्हणून ओळखला जातो. गोवा या राज्यात लागू असलेला हा कायदा भारतीय राज्यघटनेतील समान नागरी कायद्यापेक्षा काहीसा वेगळा असला तरी दोन्हीचा उद्देश एकच आहे.
समान नागरी कायद्याचे फायदे काय आहेत? : भारतीय राज्य घटनेत कलम १४ हे कायद्याच्या समानतेबाबत आहे. परंतु सध्याच्या घडीला विविध घर्मांसाठी असलेल्या कायद्यांमुळे भारतीय राज्य घटनेतील कलम १४ चे उल्लंघन झाल्याचे चित्र दिसून येते असे कायदेपंडित सांगतात. त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू झाल्यास खर्‍या अर्थाने कायद्यातील समानता दिसून येईल.
भारतामध्ये हिंदू कायद्यात वेळोवेळी विविध बदल करण्यात आले आहेत, त्यामुळे काळानुसार हिंदू कायदा हा अधिक न्यायिक होत गेला. परंतु इतर नागरी कायद्यांमद्धे असे बदल झालेले नाहीत, त्यामुळे ते कायदे आजदेखील कालबाह्य अवस्थेत आहेत. उदा. हिंदू कायद्यानुसार वडीलोपार्जित संपत्ती मध्ये मुलीला देखील समान वाटा देण्यात येतो परंतु इतर धर्मातील नागरी कायद्यांमद्धे मुलीला समान वाटा मिळत नाही. ही विसंगती दूर करण्यासाठी समान नागरी कायदा हा फायदेशीर ठरू शकतो असे कायदेपंडित सांगतात.
जवळपास सर्वच नागरी कायदे हे महिलांच्या बाबतीत दुजाभाव करणारे आहेत. हे कायदे पुरुषप्रधान असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे महिलांच्या सबलीकरणासाठी समान नागरी कायदा खूप महत्वाचा ठरू शकतो. सर्व लोकांना एकच कायदा लागू असल्यामुळं सर्वामध्ये एकीची भावना निर्माण होऊ शकेल. विविध धर्मातील कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेला अनेक अडचणी येतात, त्यांचा वेळ देखील वाया जातो आणि प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. समान नागरी कायद्यामुळे अडचणी कमी होऊन, एकसूत्रता आल्याने प्रकरणे लवकर निकाली लागू शकतात.
समान नागरी कायद्याचा आणि आरक्षणाचा संबंध : एका शब्दात सांगायचे झाले तर ‘नाही’ हे उत्तर असेल. समान नागरी कायदा व आरक्षण संबंधी कायदे हे संपूर्णपने वेगळे आहेत. त्यांचा दूर-दूरपर्यंत कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू झाल्यास आरक्षण रद्द होईल असे म्हणणे चुकीचे आहे. समान नागरी कायदा हा फक्त धार्मिक नागरी कायद्यांमध्ये एकसूत्रता आण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत मागदर्शक तत्वांमद्धे नमूद केलेला कायदा आहे.
सूचना: वरील माहिती उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा
