वाटणी किंवा विभाजन या प्रक्रियेमध्ये कुटुंबीय जर साथ देत नसतील किंवा सहकार्य करत नसतील तर काय मार्ग आहे?।। जर मृत्युपत्रात लाभार्थ्याच नाव असेल तर त्या मृत्यूपत्राच्या आधारे सातबाऱ्यावर नाव लागू शकतं का?।। सातबारावर नुसतं नाव आहे आणि त्याला वारस दाखला किंवा वंशावेल असा कोणताच पुरावा नाही तर त्या माणसाची मालकी ठरते का?।।बँकेकडे गहाण असलेली जमीन बँकनी विकली तर ती परत मिळवता येईल का?।। गहाण किंवा तारण असलेली जमीन खरेदी करता येते का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या !

पहिला प्रश्न 1)वाटणी किंवा विभाजनाच्या संदर्भातला: वाटणी किंवा विभाजन या प्रक्रियेमध्ये कुटुंबीय जर साथ देत नसतील किंवा सहकार्य करत नसतील तर काय मार्ग आहे ? उत्तर: आता एक लक्ष्यात घेतलं पाहिजे. जेव्हा कोणत्याही मालमत्ते मध्ये मग ती वडिलोपार्जित असो किंवा संयुक्त असो जेव्हा एका पेक्षा अधिक लोकांचा हक्क, हिस्सा किंवा मालकी असते.

तेव्हा त्या हिस्सा, मालकी, हक्क असलेल्या सगळ्या लोकांचं सगळ्या प्रश्नावर किंवा विशेषतः वाटणी किंवा विभाजन या सारख्या महत्त्वाच्या मुद्यावर एकमत होईलच याची काही खात्री नाही. सर्व साधारणत: वाटणी किंवा विभाजन करायचं असेल तर जर ते सलोख्याने झाल आपसात सलोखा त्याच्यात राहिला

आणि जर एकसाथ बसून त्यांनी निर्णय घेतला तर ती प्रक्रिया फार सोप्पी आणि जलद होते. अश्या वेळेला होत काय? तुम्ही एकदा निर्णय घेतला वाटणी कशी करायची आणि त्या अनुषंगाने तुम्ही एकदा वाटणी पत्र तयार करून त्याची नोंदणी केली तर तो विषय तिथेच संपतो.

मात्र दुर्दयवाने काही वेळेला असं होऊ शकत नाही कि सगळ्या सहहिस्सेदारांमध्ये एकमत किंवा सलोखा जर झाला नाही तर मात्र त्याच्याकरिता आपल्याला न्यायालयीन कारवाई सुरु करण्यावाचुन कोणताही पर्याय उरत नाही. आता हे न्यायालयीन कारवाई आपण कुठे कुठे करू शकतो? तर मुख्यत: आपण दोन्ही ठिकाणी करू शकतो.

i)पहिला आहे महसूली न्यायालय, ii)दुसरा आहे दिवाणी न्यायालय. आता महसूली न्यायालयात कशी कार्यवाही करायची: तर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम 85 मध्ये तरदुत केलेली आहे, त्या तरदुती नुसार कोणताही सह हिस्सेदार किंवा सगळे सह हिस्सेदार

मिळून विभाजनाकरिता जिल्हा अधिकारी किंवा त्यानी नाम निर्देशिक केलेल्या अधिकाऱ्या कडे अर्ज करता येऊ शकतो आणि तो अर्ज झाला कि मग त्याच्या वर महासुली कर्यालयाची कारवाही झाल्यावर त्या जमिनीचं आणि हिस्स्याच विभाजन होत. आता ह्या विभाजनामध्ये एक प्रश्न असा आहे

कि महसुली न्यायालायाला अमर्याद अधिकार नाहीत तर त्याचे अधिकार फार मर्यादित आहेत. त्यामुळे जर मालकी किंवा ताबा अश्या कोणत्या गोष्टी वरून वाद उदभवला तर त्याचा निर्णय करण्याचा अधिकार त्या महसुली न्यायालयाला नाही.

मग त्याच्या करिता आपल्याला दिवाणी न्यायालयाला जायला लागू शकत. म्हणजेच जर दिवाणी न्यायालयात जायच झालं तर असे सह हिस्सेदार किंवा काही सह हिस्सेदार वाटपा करिता दावा सुद्धा दाखल करू शकतात. आणि तो दावा एकदा दाखल झाला

आणि त्याची सुनावणी सुरु झाली. तर एकंदर प्रकरणाची गुणवत्ता आणि साक्षी पुरावे याच्या आधारे तो वाटपाचा निर्णय किंवा निकाल येऊ शकतो. थोडक्यात काय सलोखा किंवा समजुतीने जर प्रश्न सुटत नसतील सगळे जण साथ देत नसतील तर न्यायालयीन कार्यवाही हा एकच शेवटचा पर्याय उरतो.

पुढचा प्रश्न आहे २)जर मृत्युपत्रात लाभार्थ्याच नाव असेल तर त्या मृत्यूपत्राच्या आधारे सातबाऱ्यावर नाव लागू शकतं का? उत्तर: निश्चितपणे लागू शकत. एकच लाभार्थि असेल किंवा एकच वारसदार असेल किंवा तो मृत्यूपत्राद्वारे नाव लागण्याला कोणीही हरकत किंवा आक्षेप घेतला नाही तर मृत्यूपत्राच्या आधारे  सातबाऱ्यावर सुद्धा नाव लागू शकत.

मात्र समजा इतर लाभार्थ्यानी किंवा इतर वारसांनी त्या नोंदणीला जर हरकत घेतली, तर मात्र ते प्रकरण विभजित प्रकरण होत आणि नियमानुसार ते विभजित प्रकरण तहसीलदारांकडे पाठवल जातं. त्याच्यानंतर तहसीलदारांकडे सुनावणी होऊन त्याचा निकाल दिला जाऊ शकतो.

आणि एकदा का हे प्रकरण महसुली न्यायालयाकडे आल म्हंटल्यावर ते तहसिलदार पातळीवर संपेल याची काही शाश्वती नाही. बहुतांश वेळेला ज्याच्या विरोधात निकाल जातो तो त्या निकालाला अपील करून आव्हाहान देतो. त्यामुळे तहसिलदारा पासून सुरु झालेलं हे प्रकरण कधी प्रांतापर्यंत कधी कलेक्टर पर्यंत कधी विभागीय आयुक्तापर्यंत, कधी रिविन्यू ट्रामिन्यू पर्यंत तर कधी अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सुद्धा पोहचु शकत.

थोडक्यात काय तर वाद निर्माण नाही झाला तर सातबाऱ्यावर नाव लागण्यात काहीही अडचण नाही. पण जर वाद निर्माण झाला तर मात्र वादाच्या स्वरुपा नुसार महसुली न्यायालय किंवा दिवाळी न्यायालय यांच्या मध्ये ते प्रकरण जाईल आणि ती कार्यवाही आपल्याला पूर्ण करून घ्यावी लागेल.

पुढचा प्रश्न आहे 3)बँकेकडे गहाण असलेली जमीन समजा बँकनी विकली तर ती आपल्याला परत मिलवता येईल का?: या मध्ये कसं आहे, बँकेला आता नवीन जो कायदा आलेला आहे सिकयुरिटायजेशन ऍक्ट किंवा सरफेसी ऍक्ट म्हणून ज्याला म्हणतात.

त्या अंतर्गत बँकेला हे अधिकार आहेत कि जी मालमत्ता त्याच्याकडे गहाण आहे त्या व्यक्तीने जर कर्जाची परत फेड नाही केली तर बँकेला त्या मालमत्तेची विक्री किंवा लिलाव करता येतो. आणि अश्या लिलावा द्वारे विकलेली जी मालमत्ता असते त्याची पूर्ण आणि कायदेशील मालकी त्या खरेदीदाराकडे हस्तांतरित होते.

आता हे एकदा लक्ष्यात घेतलं कि जर आपली गहाण असलेली जमीन कर्जाच्या वसुली करता जर लिलावात काढली तर आणि ती जर दुसऱ्या ने विकत घेतली तर एकदा कि त्या विक्रीची प्रक्रिया पूर्ण झाली तर मग आता त्या जमिनिची मालकी आपल्या कडून मग बँके कडे मग त्या खरेदीदाराकडे आहे.

मग आत्ता ती जमिन बँकेच्याही ताब्यात नाही. ती जमीन आता आपल्याला बँके कडून परत मिळू शकत नाही. ती जमीन मिळणं किंवा न मिळणं तर तो खरेदी दार तुम्हाला ती जमीन विकायला तयार आहे कि नाही ह्याच्या वर अवलंबून आहे

आणि ती जमीन आपल्याला कर्ज फेडून किंवा कमी किंमतीत नक्कीच मिळणार नाही. तो जो नवीन खरेदीदार आहे त्याच्याकडून आपल्याला ती जमीन नव्याने खरेदी करूनच घ्यावी लागणार आहे याला अन्य दुसरा कोणताही मार्ग नाही.

पुढचा प्रश्न आहे 4)सातबारावर नुसतं नाव आहे आणि त्याला वारस दाखला किंवा वंशावेल असा कोणताच पुरावा नाही तर त्या माणसाची मालकी ठरते का? उत्तर: यात एक लक्ष्यात घेतलं पाहिजे, कि सातबारा, फेरफार, प्रॉपर्टी कार्ड हे सगळे जे दस्त आहे किंवा अभिलेख आहे, हे सगळे महसुली अभिलेख आहेत.

तर महसुली अभिलेखानी किंवा महसुली अभिलेखातल्या कोणत्याही नोंदणीने कोणाची हि मालकी ठरत नाही. महसुली अभिलेख किंवा महसुली अभिलेखातील नोंद हा कोणाच्या हि मालकी चा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता देत नाही. म्हणून सातबारा वरील नाव मग त्याला बाकी पुरव्याचा पाठिंबा असो किंवा नसो तो मालकीचा पुरावा म्हणून गृहीत धरता कामा नये.

किंवा सातबारा किंवा महसुली अभिलेखातील नोंद किंवा एखाद्याच नाव आहे म्हणून तो त्या जमिनीचा किंवा मालमत्तेचा मालक आहे असं आपण ते गृहीत धरू नये. त्याच्या पुढे जाऊन आपण त्याची खरेदी किंवा वंशावेल किंवा त्याचा वारसाहक्क याचा जर आपण तपास केला तर आपण काही प्रमाणात त्याच्या मालकीच्या निष्कर्षापर्यंत पोहचू शकतो. पण केवळ महसुली दप्तराच्या आधारे कोणीही कोणत्याही मालमत्तेचा मालक आहे असा निष्कर्श काढू नये.

पुढचा प्रश्न 5)गहाण किंवा तारण असलेली जमीन खरेदी करता येते का? उत्तर: आता मागच्या प्रश्नात आपण पाहिलं एखादी जमीन गहाण किंवा तारण आहे आणि त्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने ती जर विकून टाकली तर आपल्याला ती नव्याने खरेदी करायला लागते हा एक प्रकार झाला.

दुसरा प्रकार असा आहे समजा एखाद्या व्यक्तीने एखादी जमीन गहाण टाकली आहे किंवा तारण टाकलेली आहे आणि ती जप्त वैगरे होण्याच्या आधी किंवा लिलाव वैगरे होण्याच्या आधी त्या जमिनिचा व्यवहार होतो किंवा करायचा आहे. समजा एखाद्या व्यक्तिची मालमत्ता आहे त्याने ती गहाण टाकली आहे,

आणि ती मालमत्ता आत्ता त्याला विकायची आहे तर त्याला आत्ता असं करता येईल का? तर निश्चित पणे करता येईल मात्र हे सगळं कायद्याच्या चौकटित बसून करण गरजेचं आहे. आता एक लक्ष्यात घेतलं पाहिजे हि मालमत्ता जशी गहाण आहे त्या अर्थी त्या मालमत्तेत् कोणत्या तरी व्यक्तीचा किंवा संस्थेचा तृतीय पक्षीय हक्क आहे.

काही वेळेला इतर हक्कात त्या कर्जाचा बोजा सुद्धा असू शकतो. तर अश्या परिस्थित जर जमीन विकायची तर दोन पर्याय आहेत. एक म्हणजे कर्ज फेडून टाकायच आणि ती जमीन मोकळी करायची, तिचा बोजा कमी करायचा, आणि मग त्याची विक्री करायची.

किंवा विक्री आणि कर्जफेड समांतर व्यवहार होणार असतील म्हणजे विक्रीच्या आलेल्या पैश्यातून जर आपण कर्ज फेडनार असू तर मात्र ते त्रिपक्षीय करार करणं हे केव्हा हि सोयीस्कर असत. म्हणजे हा जो खरेदी विक्रिचा व्यवहार आहे त्याच्यात त्याचा मालक किंवा धारक हा विकणारा म्हणून खरेदी करणारा खरेदीदार म्हणून

आणि ज्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडे ती मालमत्ता गहाण आहे ती व्यक्ती या करारा मध्ये मान्यता देणार म्हणून सामील जर झाली तर तो करार पूर्णतः कायद्यांच्या चौकटीत बसतो, आणि अश्या करारामध्ये शक्यतोवर जो मोबदला येणार आहे तो मान्यता देणाऱ्याना त्याच्या कर्जाची रक्कम देऊन टाकावी

आणि मालकाला जी आहे ती त्याच्या कर्जाच्या वरची जी काही असेल तेवढीच मालकाला द्यावी. असा जर त्रिपक्षीय करार केला तर त्यातून विकणारा, खरेदी करणारा, आणि ज्यांच्या कडे ती जमीन गहाण आहे या तिघांच्याही हक्काचं पुरेपूर संरक्षण होत,

आणि कोणीही किंवा कोणाचे हि हक्क अशी पायमल्ली त्याची होत नाही किंवा त्या हक्काना धोका निर्माण होत नाही. त्यामुळे असा त्रिपक्षीय करार करून हा गहाण किंवा तारण असलेली मिळकत खरेदी करण्याचा किंवा विकन्याचा सर्वोत्तम उपाय आहे.

सूचना: वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूप त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल मीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.

1 thought on “वाटणी किंवा विभाजन या प्रक्रियेमध्ये कुटुंबीय जर साथ देत नसतील किंवा सहकार्य करत नसतील तर काय मार्ग आहे?।। जर मृत्युपत्रात लाभार्थ्याच नाव असेल तर त्या मृत्यूपत्राच्या आधारे सातबाऱ्यावर नाव लागू शकतं का?।। सातबारावर नुसतं नाव आहे आणि त्याला वारस दाखला किंवा वंशावेल असा कोणताच पुरावा नाही तर त्या माणसाची मालकी ठरते का?।।बँकेकडे गहाण असलेली जमीन बँकनी विकली तर ती परत मिळवता येईल का?।। गहाण किंवा तारण असलेली जमीन खरेदी करता येते का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घ्या !”

  1. Purushottam Gadekar

    आम्ही १९८०ला१३एकर,जमिन विकत घेतली आहे
    अम्हि दोघांनी मिळून सामाईक सेत्र आहे आणि माझा सहहिसेदार मुरृयू झाला त्याला काही वारसदार म्हणून कोणीहि नाही तर काय करायचे आहे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *